दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
नोटबंदी करून सरकारने नक्की काय साधले ? ९ वर्षे उलटून गेल्या नंतरही प्रश्न अनुत्तरितच…
८ नोव्हें. २०१६ रोजी भारत सरकारने चलनातील ८५ % नोटा परत घेण्याचा निर्णय अचानकपणे जाहीर केला.त्यामुळे भारतीय जनतेच्या मनात भिती निर्माण झाली.सरकारच्या या निर्णयाने एका रात्रीत पाचशे आणि १ हजाराच्या नोटांवर बंदी आली.सरकारच्या या निर्णयाला काल ९ वर्षं पूर्ण झाली आहेत.
काळा पैसा परत आणणं आणि बेहिशेबी संपत्तीच्या विरोधात हे पाऊल असल्याचं सरकारने त्यावेळी सांगितले होते.पण तसे झाले नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे जनतेला अल्पवाधित अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले.त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळली. सरकारने हा निर्णय घेऊन नक्की साधले असा प्रश्न उपस्थित झाला.आज ९ वर्षे उलटल्यानंतरही या प्रश्नाचे उत्तर भारतीय जनतेला मिळाले नाही.उद्योगपतींचा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी सरकारने अशाप्रकारचा निर्णय घेतल्याची सडकून टीका विरोधी पक्षांनी केली.
या निर्णयामुळे भारताची अर्थव्यवस्था कॅशलेस होण्यास मदत होईल,असंही सांगण्यात आलं होतं.पण ९ वर्षे झाल्यानंतरही आपली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कॅशलेस होऊ
शकली नाही.तसेच निर्णयामुळे काळा पैसा बाहेर आला की नाही,हे देखील स्पष्ट झालं नाही.मात्र या निर्णयामुळे कर संकलनाला मदत झाल्याचे सांगण्यात आले.
डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली,हे खरं असले तरी चलनातील नोटांचं प्रमाण वाढीवच राहिलं.
या निर्णयाला नोटबंदी किंवा निश्चलनीकरण,असं म्हटलं जातं.जेव्हा हा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा सगळीकडे गोंधळाचं वातावरण होतं.
ज्या नोटांवर बंदी आली होती. त्या बदल्यात नवीन नोटा बँकेत उपलब्ध होत्या.मात्र त्याची मर्यादा फक्त ४००० रु. इतकीच होती आणि तेही मर्यादित काळासाठीच…
देशभरातील अर्थतज्ञाच्या मते या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर खूप परिणाम झाला.गरीब आणि ग्रामीण भागातील रोख पैशावर अवलंबून असलेल्या या वर्गाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला.
अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर जो काळा पैसा होता,ते परत आणण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं.या पैशामुळे भ्रष्टाचार आणि इतर बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये वाढ होते.हा पैसा कर उत्पन्नाच्या अंतर्गतही येत नाही.
ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात रोख पैसा आहे,त्यांना या पैशाच्या बदल्यात नवीन नोटा घेण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.
मात्र ऑगस्ट २०१८ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या एका अहवालानुसार नोटबंदीपूर्वी चलनात असलेल्या ९९ % नोटा बँकांमध्ये पुन्हा जमा झाल्या. या अहवालाबाबत सगळीकडे आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं होतं आणि सडकून टीकाही झाली होती.
हा निर्णय जाहीर झाला तेंव्हा असं सांगण्यात आले की,जेवढा काळा पैसा चलनात आल्याचं सांगण्यात आलं,तितका पैसा चलनात नव्हता किंवा अशीही शक्यता होती की त्यांनी नोटा बदलून घेण्याचे इतर मार्ग त्यांनी निवडले असावेत.
२०१८ मध्ये सरकारने एक अधिकृत अहवाल प्रकाशित केला होता.त्यानुसार नोटबंदीमुळे कर संकलनात सुधारणा झाल्याचं सांगण्यात आलं.त्यावेळी कर चुकवणाऱ्या अनेक व्यक्तींची नावे देखील समोर आली होती.
वर्षांपूर्वी करसंकलनाचा दर एक आकडी होता,हे खरं आहे.२०१६ -१७ या काळात कर संकलन १५ टक्क्यांनी वाढला आहे.त्यानंतर पुढच्या वर्षी हा आकडा १८ टक्क्यांवर पोहोचला.
आयकर भरण्याच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.त्याचे श्रेय प्रत्यक्ष कर विभाग,नोटबंदीला देतं.या विभागाने जे लोक कर भरत नाहीत,त्यांचा मोठ्या प्रमाणात शोध घेतला आणि त्यांना कर भरायला लावण्यात आला.
नोटबंदीनंतर पाचशे आणि १ हजाराच्या जेवढ्या खोट्या नोटा निदर्शनास आल्या त्या मागच्या वर्षापेक्षा अगदी काही प्रमाणातच जास्त होत्या.
ज्या नवीन नोटा चलनात आल्या त्यांच्या खोट्या नोटा तयार करता येणार नाहीत, याची पूरेपूर काळजी घेण्यात आली.
नोटबंदीमुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली का ? हे देखील लोकांना कळू शकले नाही.कॅशलेस व्यवहारांचं प्रमाण गेल्या काही काळापासून वाढत असलं तरी मात्र ही वाढही काही काळानंतर स्थिरावली आहे.
नंतरच्या काळात जी वाढ झाली ती सरकारी धोरणांमुळे नाही,तर तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे झाली आहे.
देशातील चलनात घट झाली आहे किंवा नाही,या प्रश्नाचं उत्तर जीडीपीच्या गुणोत्तराच्या आकडेवारीत मिळेल.
अर्थव्यस्थेचा आकार आणि त्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेत असलेलं चलन म्हणजे हे गुणोत्तर असतं.पाचशे आणि १ हजाराच्या नोटांवर बंदी आल्यावर या गुणोत्तरात मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती.मात्र नंतरच्या काळात गुणोत्तर हे २०१६ च्या आधीच्या आकडेवारीवर आलं.
आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे नोटांचा वापर इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारतात अजूनही जास्त आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे नक्की काय साध्य झाले हे कळायला मार्ग नाही.पण अर्थव्यवस्थेमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. परदेशातील बँकेत असलेला काळा पैसा देखील आला नाही.तसेच दैनंदिन आर्थिक व्यवहार देखील कॅशलेस होऊ शकले नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीब जनता भरडली गेली,तर मूठभर उद्योगपती मात्र चांगलेच सुखावले.आज हेच उद्योगपती मोदी सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे पाहत आहोत.
