दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
मणिपूर /लेह/लडाख हिंसाचार ; केंद्र सरकारने आत्मपरीक्षण करायला हवे,
दोन आठवड्यापूर्वी लेह/ लडाखमध्ये जो काही हिंसाचार झाला,त्यावरून केंद्र सरकारने बोध घ्यायला हवा.एरवी शांत असलेला चीनच्या सीमेवर असलेला व कायम महात्मा गांधींच्या अहिंसेचा पुरस्कार करणारा हा प्रदेश या थराला कसा काय गेला,याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा या दोघांनी आत्मचिंतन करायला हवे.ते न करता सरकारने नेहमीप्रमाणे आंदोलनाचे नेते सोनम वांगचुक व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या दोघांमुळे हा हिंसाचार झाल्याचा आरोप करत सरकारने सोनम वांगचुक यांना आता अटक केली आहे.सोनम वांगचुक हे गांधीवादी नेते असून त्यांनी आपले प्रत्येक आंदोलन अहिंसेच्या मार्गाने चालवले.पण आज केंद्र सरकारने त्यांना लेह/लडाखमध्ये जे काही घडले,त्यास तेच जबाबदार असल्याचे ठरवत गजाआड केले आहे.त्यामुळे येणाऱ्या काळात काहीही विपरीत घडू शकते.
कारण,गेल्या काही वर्षांपासून चीन सीमेवर प्रचंड प्रमाणात उचापती करत आहेत.भारताच्या हजारो कि.मी.चा भूभाग चीनने बळकावला आहे व अजूनही त्याची घुसखोरी सुरूच आहे.सोनम वांगचुक यांची एनजीओ गेल्या काही वर्षांपासून चीनच्या या कारवाया विरोधात उभे ठाकले आहे.त्यावेळी सोनम वांगचूक हे केंद्र सरकारच्या गळ्यातील ताईत होते.पण केंद्र सरकारने २०१९ साली जम्मू – काश्मीर ला लागू असलेले ३७० कलम हटवल्यानंतर लेह व लडाख हे दोन प्रदेश जम्मू काश्मीर पासून वेगळे करण्यात आले. त्यावेळी केंद्र सरकारने या दोन प्रदेशाला राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण हे आश्वासन केंद्र सरकारने पूर्ण केले नाही.गेली सहा वर्षे सतत चालढकल केली.या दोन्ही प्रदेशाला राज्याचा दर्जा मिळाल्यास आम्हा स्थानिकांना राज्याचा विकास करण्याचा अधिकार प्राप्त होईल.गेल्या सहा वर्षापासून हे दोन्ही प्रदेश केंद्रशासित करण्यात आल्यामुळे विकासाला गती मिळाली नाही.आजही प्रदेशाचे अनेक प्रश्न व समस्या ” जैसे थे,” स्थितीतच आहेत.त्यामुळे स्थानिक जनतेमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे.वारंवार सरकार दरबारी मागणी करूनही सरकार या ज्वलंत प्रश्नी पावले उचलत नाही,हे पाहून सोनम वांगचुक व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अखेर वीस दिवसापूर्वी आमरण उपोषण सुरू केले.उपोषणाच्या नवव्या दिवशी ते व त्यांचे दोन वयोवृद्ध साथीदारांची प्रकृती ढासळली.
या नऊ दिवसात केंद्र सरकारने या आंदोलनाची कधीही दखल घेतली नाही,त्यामुळे तरुणांमध्ये राग धुमसत होता,पण सोनम वांगचुक यांनी त्यांना थोपवून धरले होते.त्याच सुमारास त्यांच्या दोन वयोवृद्ध सहकाऱ्यांची प्रकृती चिंताजनक झाली.त्यांना इस्पितळात दाखल करण्यात आले.तर दुसरीकडे सरकारने सोनम वांगचुक यांना अटक केली.या दोन घटनांमुळे तरुणांचा राग अनावर झाला व ते रस्त्यावर उतरले व त्यांनी सरकारी कार्यालये व वाहनांना आगी लावण्याचे सत्र आरंभले.तरुणांच्या एका जमावाने भाजपचे स्थानिक कार्यालय पेटवून दिले.अखेर सरकारने आर्मीला पाचारण केले व परिस्थिती नियंत्रणात आणली.मात्र केंद्र सरकारने सोनम वांगचुक यांची एनजीओ व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या दोघांवर या हिंसाचाराचे खापर फोडण्यास सुरुवात केली आहे.सरकारचे हे पाऊल भविष्यात अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.सीमेवरील हा प्रदेश अशांत राहणे,हे शत्रू राष्ट्राच्या पथ्यावर पडणारे आहे.मणिपूर राज्यात झालेला हिंसाचार,हा मानवतेला काळिमा फासणारा होता व तो आजही अधूनमधून होत असतो.मणिपूरमध्ये झालेला हिंसाचार हा वांशिक होता,तसा तो लेह/ लडाखमधला नाही,आमचे हक्क व अधिकार आम्हाला देण्यात यावेत,अशी येथील जनतेची मागणी आहे.ज्यावेळी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू होते,त्यावेळी केंद्र सरकारने सोनम वांगचुक यांच्याशी वाटाघाटी करून सनशीदर मार्गाने तोडगा काढायला हवा होता.पण नेहमीप्रमाणे या प्रकरणीही सरकारने आडमुठे धोरण राबवले,त्यामुळे हा हिंसाचार घडून आला.याला सर्वस्वी केंद्र सरकारच जबाबदार आहे.
आज आपल्या शेजारी असलेल्या श्रीलंका,म्यानमार,मालदीव, बांगला देश व नेपाळ या देशात अमेरिका व चीन या बलाढ्य राष्ट्राने जो धुमाकूळ घातला आहे,तो लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने याप्रकरणी समंजस भूमिका घेण्याची गरज आहे.अन्यथा आपला नेपाळ व्हायला वेळ लागणार नाही.
