दीपक मोहिते,
जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती,रणसंग्राम – मोखाडा तालुका,
मोखाडा तालुका ; स्वातंत्र्याच्या आठ दशकानंतरही विकासाच्या प्रतिक्षेत…
मोखाडा तालुका हा अतिग्रामीण तालुका म्हणून ओळखला जातो.या तालुक्यात अनु.जमाती समाजाची लोकसंख्या सर्वाधिक असल्यामुळे तालुक्याला आदिवासी दर्जा मिळाला आहे.नव्याने जिल्हा अस्तित्वात आल्यानंतरही या तालुक्याचा मागासलेपणा आजही ” जैसे थे,” स्थितीतच आहे.या तालुक्यातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय भातशेती असून या व्यवसायावर हजारो आदिवासी कुटुंबे आपला उदरनिर्वाह चालवतात.या तालुक्याच्या विकासासाठी वर्षाकाठी शेकडो कोटी रु.देण्यात येतात,पण राजकीय मंडळी व नोकरशाही त्याचा फडशा पाडतात.तळागाळातील शेवटच्या माणसापर्यंत तो पैसा पोहोचत नाही.त्यामुळे स्थानिक आदिवासी भूमिपुत्र आजही उपेक्षित जीवन जगत आहे.
हा तालुका पालघर व नाशिक जिल्ह्याच्या वेशीवर वसला आहे.विकासाचे अनेक प्रश्न गेली आठ दशके ” जैसे थे,” स्थितीतच आहेत.त्यामध्ये बेरोजगारी,शिक्षण व आरोग्य या तीन महत्वाच्या क्षेत्राचा समावेश आहे.तालुक्यात दळणवळणाची पुरेशी साधने नसल्यामुळे तालुक्यात कारखानदारी वाढू शकली नाही,परिणामी रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकल्या नाहीत.निसर्गाची उधळण असूनही सरकारच्या उदासीनतेमुळे पर्यटनवाढीलाही चालना मिळू शकली नाही.आरोग्यासाठी भरीव निधी मिळूनही तालुक्याचे आरोग्य कायम व्हेंटिलेटरवर असते.आदिवासी समाजाच्या मुलांमध्ये असलेले कुपोषण गेली अनेक वर्षे पाचवीला पुजले आहे.वर्षाकाठी शेकडो आदिवासी कुपोषित बालके मृत्युमुखी पडतात.कुपोषण निर्मूलनासाठी आलेला पैसा कुठे मुरतो ? हे सांगायला नको.बांधकाम,
आश्रमशाळा व जिल्हा परिषद शाळा,यामधील गैरप्रकार नोकरशाहीच्या मदतीने गेली अनेक वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहेत.आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आदिवासी विकास मंडळातील अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार हा आदिवासींच्या मुळावर आला आहे.सरकारी आश्रमशाळेतील मुलांना देण्यात येणारे मध्यान्ह भोजन इतके सुमार दर्जाचे असते की ते अन्नाला गुरे देखील तोंड लावणार नाहीत.आजवर सत्तेत आलेल्या प्रत्येक सरकारने या तालुक्याकडे कायम दुर्लक्ष केले,त्यामुळे हा तालुका कात टाकू शकला नाही.२१ वे शतक उजाडले तरी येथील आदिवासी समाज आजही अठरापगड दारिद्र्यात जगत आहे.नैसर्गिक संसाधने विपुल प्रमाणात असूनही त्याचा फायदा स्थानिक भूमिपुत्रांना मिळू शकत नाही.काही वर्षांपूर्वी प्रस्तावित करण्यात आलेला डहाणू – नाशिक रेल्वे प्रकल्प हा फायदेशीर नसल्याचे सांगत रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी बासनात गुंडाळला,हा प्रकल्प जर मार्गी लागला असता तर या भागात उद्योग व व्यापार उदिमाला चालना मिळाली असती व बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम मिळाले असते,पण लोकप्रतिनिधी व सरकारी अधिकारी हे दोघे याविषयी कमालीचे उदासीन राहिले.त्यामुळे हा तालुका,विकासाच्या बाबतीत आजही अंधारात चाचपडत आहे.अशा सर्व परिस्थितीमध्ये येत्या तीन ते चार महिन्यात जिल्हा परिषद,पंचायत समिती व नगरपंचायतीच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.या तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे २८ आसे,२९ पोशेरा व ३० खोडाळा असे तीन गट असून पंचायत समितीचे एकूण ६ गण आहेत.या निवडणुकीत येथे महायुती व महाविकास आघाडी या दोघांमध्ये सरळ लढत होण्याची शक्यता आहे.आजच्या घडीला महायुतीचे पारडे जड असले तरी त्यांना सहजासहजी विजय मिळू शकणार नाही.
