दीपक मोहिते,
सरकारी कर्मचाऱ्यांची वयोमर्यादा वाढवणे ; सरकार वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत,
सरकारने काही वर्षांपूर्वी
आपल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे केले होते आणि अनेक राज्यांनीही त्याचे अनुकरण केले आहे.मात्र,महाराष्ट्र सारख्या काही
राज्यांमध्ये अद्यापही हे वय ५८ वर्षे आहे.त्यामुळे,महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी महासंघाने सातत्याने ही मागणी लावून धरली आहे.ही वयोमर्यादा पून्हा ६० इतकी करण्यात यावी.ही मागणी नोकरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या तरुणांना मारक ठरणारी आहे.त्यामुळे विद्यार्थी संघटनाचा ही वयोमर्यादा वाढवण्यास ठाम विरोध आहे.ही वयोमर्यादा वाढवण्यासाठी खालील निकषाचा आधार घेण्यात यावा,असे महासंघाचे म्हणणे आहे.
१.अनुभवी आणि कुशल अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यामुळे प्रशासनाला त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा मिळत नाही.
सेवानिवृत्तीचे वय वाढवल्यास हे कर्मचारी अधिक काळ सेवेत राहून प्रशासकीय कामकाजाला अधिक सक्षम व गतिमान करू शकतात
२.सेवानिवृत्तीचे वय वाढवल्यास शासनावर तात्काळ येणारा आर्थिक भार कमी होतो.निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला मिळणारे निवृत्तीवेतन आणि
इतर लाभ देण्यासाठी मोठा निधी लागतो. सेवानिवृत्ती दोन महिन्याने पुढे ढकलल्यास हा खर्च किमान दोन वर्षासाठी वाचतो आणि तो निधी इतर विकासकामांसाठी वापरता येऊ शकतो.
३.आधुनिक वैद्यकीय सोयीसुविधा आणि जीवनशैलीमुळे लोकांचे आयुर्मान वाढले आहे.वय वर्षे ६० पर्यंत व्यक्ती शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असते आणि काम करू शकते.त्यामुळे,५८ व्या वर्षी निवृत्त होणे योग्य नाही,असे महासंघाचे म्हणणे आहे.
मात्र या निर्णयाला विद्यार्थी संघटना आणि तरुण वर्गाकडून कडाडून विरोध होत आहे.त्यांचे म्हणणे आहे की, सेवानिवृत्तीचे वय वाढवल्यास शासकीय सेवेत
रिक्त होणाऱ्या पदांची संख्या कमी होईल.त्यामुळे नवीन तरुणांना सरकारी नोकरीत येण्याची संधी मिळणार नाही आणि बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल.
सध्याच्या परिस्थितीत,राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी,त्यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.मात्र,या मागणीला पर्याय म्हणून सरकारने एक नवीन धोरण स्विकारले आहे.त्यानुसार, सेवानिवृत्त झालेल्या ‘अ,’ आणि ‘ब,’ गटातील अधिकाऱ्यांना करार पद्धतीने पुन्हा सेवेत घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.अशा अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार ६५ वर्षांपर्यंत आणि गरज भासल्यास ७० वर्षांपर्यंत देखील सेवेत ठेवता येऊ शकते.या निर्णयामुळे अनुभवी अधिकाऱ्यांची सेवा प्रशासनाला मिळत राहील, पण,सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याची मूळ मागणी पूर्ण होत नाही.तसेच, ‘क,’ आणि ‘ड,’ गटातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही सुविधा उपलब्ध नाही, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्याही काही संघटनांमध्ये नाराजी आहे.
या सर्व चर्चा आणि घडामोडींमध्ये,सरकारला कर्मचारी संघटनांची मागणी आणि तरुण बेरोजगार वर्गाच्या अपेक्षा यांच्यामध्ये संतुलन साधावा लागणार आहे.तसेच या धोरणाचा राज्याच्या तिजोरीवर किती परिणाम होईल,हे देखील पाहावे लागणार आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबतचा निर्णय हा एक अतिशय जटील विषय आहे,ज्यामध्ये अनेक आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय पैलू गुंतलेले आहेत.सरकारला दीर्घकाळ टिकणारे आणि सर्वांसाठी फायदेशीर ठरेल, असे धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.सध्यातरी, सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याऐवजी सेवानिवृत्तांना करार पद्धतीने पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय हा एक तात्पुरता उपाय ठरला आहे.
याविषयी सरकारने तज्ञसमिती स्थापून फायदे व तोट्याचा विचार करायला हवा.कारण,या धोरणाचा थेट संबंध राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. त्यामुळे राज्य सरकार याविषयी वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे.
