दीपक मोहिते,
विश्लेषण,
नेपाळमधील अस्थिरता ही भारतासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.
नेपाळमधील स्फोटक राजकीय परिस्थिती आशिया खंडाला अशांततेच्या खाईत ढकलणारी आहे.
दोन वर्षापूर्वी श्रीलंका,त्यानंतर म्यानमार,बांगला देश व आता नेपाळ,या दक्षिण आशियाई देशात झालेल्या राजकीय उलथापालथी लक्षात घेऊन भारताने सावध होणे आवश्यक आहे.नेपाळमध्ये जो उठाव झाला,त्यामागे तेथील सरकारची निष्क्रियता हे एकमेव कारण नाही,तर अमेरिका व चीन या दोन महासत्तामध्ये सुरू असलेल्या सुप्त संघर्षाची झालर देखील आहे.नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे घेतल्यानंतर अवघ्या १३ महिन्यात नेपाळची आर्थिक स्थिती पार ढासळली.देशातील बेरोजगारी,महागाई व विकासाची गती खुंटणे,या कारणामुळे तरूणवर्ग बिथरला व अखेर ओली यांना देश सोडून पळ काढावा लागला.संतप्त तरुणांनी संसद,सर्वोच्च न्यायालय,सचिवालय,माजी पंतप्रधान व अधिकाऱ्यांची घरे जाळली.या तरुणाचा संताप इतका अनावर झाला की त्यांनी देशाच्या अर्थमंत्र्यांना फरफटत रस्त्यावर आणले व त्यांना अक्षरशः नागडे करून मारहाण केली.
गेल्या काही वर्षापासून नेपाळमध्ये आर्थिक,सामाजिक व राजकीय परीस्थिती पार रसातळाला गेली होती.त्यावर नियंत्रण आणणे, एकाही सरकारला शक्य झाले नाही.त्यामुळे देशातील बेरोजगार तरुण विमनस्क स्थितीत सापडला होता.दुसरीकडे मंत्र्यांची मुले मात्र श्रीमंती व ऐषोआरामात जगत होते.त्यामुळे देशाच्या तरुणांमध्ये असंतोष खदखदत होता.दरम्यात माजी पंतप्रधान ओली हे गेल्या काही महिन्यापासून चीनच्या नादी लागले होते. नेपाळचे सत्ताधारी अधूनमधून भारताच्या कुरापती काढत होते.वास्तविक नेपाळचे व आपले संबंध अनादीकालापासून सोहार्द व मैत्रीचे असे आहेत.दोन्ही देशाची नाळ ही हिंदूत्वाने जोडली गेली आहे.आपल्या देशातून नेपाळला दर वर्षाला हजारो कोट्यवधी रु.किंमतीची जीवनावश्यक वस्तूची निर्यात होत असते. आपल्या देशाने जर ही निर्यात रोखून धरली तर नेपाळी लोकांच्या नशिबी उपासमार येईल.अशी परिस्थिती असतानाही नेपाळचे सत्ताधारी चीनच्या कुटील कारस्थानाला साथ देत आहेत.
अशा परिस्थितीमध्ये ओली यांच्या सरकारने गेल्या आठवड्यात सोशल मिडियावर बंदी आणल्यामुळे तरुण बिथरले व ते रस्त्यावर उतरले,असे सांगण्यात येत आहे.हे जरी एक कारण असले तरी दक्षिण आशियाई देशात पाय रोवण्यासाठी तसेच बाजारपेठावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी चीन व अमेरिका या देशात सध्या तीव्र स्पर्धा सुरु झाली आहे.अमेरिकेची गुप्तहेर संघटना सीआयएचे अधिकारी बांगला देश व नेपाळमध्ये सध्या चांगलेच सक्रिय झाले आहेत.बांगला देशाच्या वकालतीमधील एका महिला अधिकाऱ्याने हसीना शेख यांची सत्ता उलथवून टाकण्यात महत्वाची भूमिका निभावली होती.अमेरिकेला या नाट्यात इस्त्रायलच्या मोसाद या संघटनेचीही भरीव व मोलाची मदत होत असते.या दोन्ही राष्ट्रानी नेपाळमध्ये शांतता नांदता कामा नये,यासाठी गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले.त्यांच्या या प्रयत्नांना बऱ्यापैकी यश देखील मिळत गेले.भारताच्या शेजारी असलेले देश राजकीयदृष्ट्या अस्थिर राहणे,म्हणजे भारताची डोकेदुखी वाढवण्यासारखे आहे.बांगला देश व नेपाळ,या दोन्ही देशात अमेरिकेला आपले लष्करी तळ उभारायचे आहेत.चीनने श्रीलंकेत स्वतःचे बंदर उभारले आहे,तर दुसरीकडे चीन लडाखमधून पाकिस्तानमार्गे महामार्ग बांधत आहे.तसेच अरुणाचल प्रदेशात चीनने गावे वसवण्याचा सपाटा लावला आहे.चीनच्या लष्कराने अरुणाचल राज्यात आपला हजारो चौ.कि.मी.चा भुभाग व्यापला आहे.आगामी काळात आपल्याही देशात हे दोन्ही पाताळयंत्री देश अशांतता निर्माण करू शकतात.त्यामुळे मोदी सरकारने वेळीच अलर्ट मोडवर आले पाहिजे.काही वर्षांपूर्वी भारताने सिक्कीम हे भारतात विलीन केल्यापासून चीनने अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचा दावा करण्यास सुरुवात केली आहे.त्यामुळे भारताला पाकिस्तानपेक्षा चीनचा सर्वाधिक धोका आहे.पण आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ” चिनी – हिंदी,भाई भाई, ” चा नारा देत त्यांच्या राष्ट्रध्यक्षाना मिठ्या मारत सुटले आहेत.चिनी ड्रॅगनशी दोस्ती किती महागात पडते,हे स्व.पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी चांगलेच अनुभवले आहे.हा अनुभव लक्षात घेऊन मोदी यांनी आपले परराष्ट्र धोरण योग्य पद्धतीने हाताळायला हवे.अमेरिकेशीही सलगी करताना तो देश कायम पाकिस्तानचा पाठीराखा म्हणून मदत करत असतो याचा विसर पडू देता कामा नये.आपल्या अवती भवती असलेल्या देशात त्यांचे लष्करी व नाविक तळ उभारण्यात आले तर आपल्या देशाची सार्वभौमिकता व सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते,याची जाणीव आपल्या सरकारने ठेवायला हवी.
