दीपक मोहिते,
भारताने सावध व्हायला हवे,
नेपाळची वाटचाल अराजकाच्या दिशेने…
नेपाळमध्ये जे काही सध्या घडत आहे,ते बाहेरच्या शक्ती दक्षिण आशियाई देश अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.१७ वर्षांपूर्वी नेपाळी जनतेने लोकशाही व्यवस्था स्विकारली,पण या काळात नऊ पंतप्रधान आले आणि गेले देखील,या पंतप्रधानाच्या काळात देशात लोकशाही रुजू शकली नाही.चीन व अमेरिकेने वेळोवेळी नेपाळमध्ये कारवाया केल्या.आज या देशात जे काही घडतंय,त्यामागे कोण आहे ? हे यथावकाश बाहेर येईलच. दक्षिण आशिया खंडात भारत वरचढ होऊ नये,यासाठी अमेरिका व चीन हे दोन्ही देश गेल्या काही वर्षांपासून चांगलेच सक्रिय झाले आहेत. चीन,हा आशिया खंडातील छोट्या देशांना अर्थपूरवठा करून कमकुवत करत आहे. तर अमेरिका हा आशिया खंडात भारताचे वर्चस्व वाढू नये,यासाठी सतत उचापती करत आहे.नेपाळची अर्थव्यवस्था ही भारतावर अवलंबून आहे.त्यामुळे चीन हा नेपाळमध्ये विविध प्रकल्प उभारणीसाठी मुक्तहस्ते कर्ज देत असतो,त्याबदल्यात चीन हळूहळू नेपाळमध्ये आपले पाय रोवत आहे.
गेल्या तीन दशकांच्या काळात, विशेष करून मागच्या दीड दशकात,नेपाळमध्ये अनेक आंदोलने आणि राजकीय उलथापालथी झाल्या. नेपाळमध्ये नुकतीच एक दूरगामी परिणाम करणारी घडामोड घडली.पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी २० डिसे.रोजी नेपाळची संसद बरखास्त केली होती.
त्यांनतर तीन दिवसापूर्वी आंदोलकांनी संसद भवन आणि सिंह दरबारमध्ये प्रचंड जाळपोळ केली.सिंह दरबारमध्ये अनेक सरकारी इमारती आहेत.त्या बेचीराख करण्यात आल्या.
त्याच्या एक दिवस अगोदर २७५ सदस्यांच्या या सभागृहात त्यांच्या सरकारविरुद्ध अविश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला होता. अडचणीत आलेल्या ओलींनी सरळ संसदच बरखास्त केली आणि एप्रिल-मे ध्ये नव्याने निवडणुका घेण्याची घोषणा केली होती.पण नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ही संसद बरखास्ती घटनाबाह्य ठरवली. नेपाळ मोठ्या संविधानिक आणि राजकीय पेचात गुंतत गेला.दुसरीकडे नेपाळचे सामान्य नागरिक,रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करत होते.त्यांना संसद पुनर्स्थापित केलेली हवी आहे.
अभूतपूर्व अशा अडचणीच्या या काळात म्हणजे २०२२ मध्ये नेपाळमध्ये निवडणुका झाल्या.निवडून आलेलं सरकार सत्तेत परतलं.पण सोबतच अस्वस्थताही आली.पुष्पकमल दहाल ” प्रचंड,” पुन्हा पंतप्रधान झाले.पण राजकीय धुमश्चक्रीत त्यांचीही खुर्ची गेली आणि के.पी.शर्मा ओली पुन्हा जुलै २०२४ मध्ये पंतप्रधान झाले.पण अंतर्गत धुसफूस सुरूच होती. सरकारने सोशल मिडियावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला व सुप्तावस्थेत असलेली आग चौफेर भडकली.आंदोलकांनी संसद भवनात घुसून तोडफोड केली. मंगळवारीही अशाचप्रकारे तोडफोड करत
आंदोलकांनी संसद भवनात घुसून तोडफोड केली.
नेपाळचे नागरिक हे सगळं उघड्या डोळ्यांनी पाहत होते. प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वावरचा राग वाढत गेला. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन पसरत चालले होते.शेवटी समाजमाध्यमांवरच्या बंदीचं निमित्त झालं आणि झालेल्या आंदोलनाने सत्ता संपुष्टात आली.हा संघर्ष अविरत सुरूच आहे.तो लवकर थांबेल असे वाटत नाही.
आजची परिस्थिती ही त्याचा केवळ एक दृश्य परिणाम आहे.त्यासाठी नेपाळचा राजकीय इतिहास समजून घेण्याची गरज आहे.
नेपाळच्या भाषेमध्ये,या आंदोलनाला ” प्रतिमगन विरुद्ध अधिगमन,” असा संघर्ष म्हंटल जाते.हे समजण्यासाठी या हिमालयाच्या निसर्गरम्य कुशीत विसावलेल्या या देशाचा गेल्या किमान अर्ध्या शतकाच्या राजकीय इतिहासाचा आढावा घ्यावा लागेल.
राजेशाही ते लोकशाही व्हाया संसदीय राजेशाही,अशी या देशाची राजकीय वाटचाल झाली.
२००८ मध्ये नेपाळचे पहिले राष्ट्रपती नियुक्त होण्यापूर्वी या देशात १४० वर्षं राजेशाही व्यवस्था होती.१७६९ साली निर्माण झालेल्या साम्राज्याचे आणि शाह राजघराण्याचे राजे ग्यानेंद्र हे १२ वे वंशज होते. जेव्हा ते सिंहासनावरुन पायऊतार झाले,तेंव्हा नेपाळ हे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही असलेलं संघराज्य म्हणून घोषित झाले होते.पण त्याअगोदरचा नेपाळचा आधुनिक राजकीय इतिहास आपल्याला पाहावा लागेल.
ब्रिटिश दक्षिण आशियातून निघून गेल्यावर आणि भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात येथे काय घडलं, राजेशाही आणि लोकशाहीबरोबर चाललेला खेळाचा अभ्यास करणे महत्वाचे आहे.नेपाळवर ब्रिटिशांनी राज्य केलं नाही, पण देशात राजांचे पंतप्रधान म्हणून राणा घराणेच देश चालवत होतं.
त्यांनीच १९५० मध्ये भारतासोबतचा करार केला होता.पण त्यानंतर केवळ तीन महिन्यांत राजकीय उलथापालथ झाली आणि राजघराण्याने राणांना हटवून देश ताब्यात घेतला. तेव्हापासून देशाचा कारभार राजाच पाहायचा.पण दरम्यान एकही दशक असं गेलं नाही की लोकशाहीसाठी देशात आंदोलने झाली नाहीत.
२००८ मध्ये नेपाळचे पहिले राष्ट्रपती नियुक्त होण्यापूर्वी या देशात १४० वर्षं राजेशाही होती.
नव्याने घटनाही तयार करण्यात आली आणि प्रशासन रचनेत लोकशाही आणण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले,म्हणूनच नेपाळला लोकशाही नवी नव्हती.६० च्या दशकात घटनेने पंचायत राज पद्धती स्विकारण्यात आली.१९९० मध्ये जे राजकीय आंदोलन झालं,ज्याला ” पहिलं जनआंदोलन,” असे म्हंटले जाते.या आंदोलनाने बऱ्याचशा गोष्टी बदलल्या गेल्या.
नवी घटना आली आणि नेपाळमध्ये बहुपक्षीय संसदीय पद्धतही लागू झाली.पण या घटनेने राजेशाही मात्र आहे तशीच जिवंत ठेवली.तिला ” घटनात्मक राजेशाही,” असं म्हणतात.पंतप्रधान लोकांमधून निवडून येऊ लागले.लोकशाहीचा रेटा हळूहळू वाढत होता.
२००६ साल हे नेपाळसाठी क्रांतिकारक साल ठरलं. त्यावर्षी झालेल्या ” दुसऱ्या जनआंदोलनाने,” राजेशाही व्यवस्था संपुष्टात आणली
१ जून २००१ साली राजप्रासादात झालेल्या राजघराण्याच्या भयावह हत्याकांडानंतर परिस्थिती अत्यंत नाजूक अशी झाली.नेपाळी जनतेसाठी तो प्रचंड धक्का होता.ग्यानेंद्र सत्तेवर आले,पण लोकांचा घडलेल्या घटनांवर,दिलेल्या कारणांवर विश्वास बसला नाही आणि अजूनही या घटनेबद्दल संशय व्यक्त होत असतो.दरम्यान लोकांना राजेशाही व्यवस्था नकोशी झाली होती.
दुसरीकडे,९० च्या दशकात प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळमध्ये माओवादी चळवळ फोफावत चालली होती.नेपाळच्या इतिहासातील हा काळ रक्तरंजित असा होता.
ग्रामीण भागामध्ये या चळवळीने जोर धरला होता. या चळवळीने ग्रामीण भागातील भुभागावर चांगलाच ताबा मिळवला होता.हे आंदोलक देखील राजसत्तेच्या विरोधात होते.२००६ जसे जवळ आलं,तशी लोकशाहीची इच्छा गडद होत गेली.माओवादीही मुख्य राजकारणाच्या प्रवाहात आले.
२००५ मध्ये राजे ग्यानेंद्र यांनी तत्कालीन सरकार बरखास्त करुन सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली आणि त्यांची ही कृती निर्णायक ठरली.बोलणी होऊन नेपाळचे मुख्य राजकीय पक्ष आणि माओवादी संघटनेमध्ये समेट झाला.दोन्ही बाजूने शस्त्रसंधी झाली आणि त्यानंतर संसद पुनर्स्थापना व लोकशाहीसाठी सारे राजकीय पक्ष रस्त्यावर आले.नागरिकांचं आंदोलनही सुरु होतं.त्यालाच दुसरं जन आंदोलन असे म्हणतात.२००८ मध्ये जेव्हा नेपाळमध्ये निवडणुका झाल्या,त्यानंतर संविधान सभा अस्तित्वात आली,तेव्हा नेपाळमध्ये धर्मनिरपेक्ष लोकशाही स्थापन झाली होती.राजा तर गेलाच आणि त्याचं हिंदू साम्राज्यही गेलं होतं.
राजकीय अस्थिरतेचं दशक
दोन्ही मार्गांनी,संसदीय आंदोलनाच्या आणि हिंसेवर आधारित माओवादी आंदोलनाने,मोठ्या संघर्षानंतर नेपाळनं राजेशाही बाजूला सारली.एवढी वर्षं एकमात्र हिंदू राष्ट्र असलेला त्याचा दर्जाही हटवला आणि ते धर्मनिरपेक्ष संघराज्य बनले. पण या घडामोडीमुळे नेपाळची राजकीय अस्थिरता काही संपली नाही.
कोणत्याही संसदीय लोकशाहीत होतं तसंच नेपाळचा गेल्या दशकभरापेक्षा अधिकचा काळ हा अस्वस्थतेचा होता, राजकारणातल्या कुरघोडींचा होता,अस्थिर नेतृत्वाचा होता. २००८ पासून तीन सर्वसाधारण निवडणुका नेपाळमध्ये झाल्या.त्यापैकी दोन या संविधान सभेच्या होत्या.त्यावेळेस नेपाळची नवी घटना तयार होत होती.२०१५ मध्ये नेपाळची नवी,म्हणजे एकूण सातवी घटना संविधान सभेत संमत झाली.
त्यानंतरची निवडणूक २०१७ मध्ये झाली.पण या कालावधीत नेपाळनं तब्बल नऊ पंतप्रधान पाहिले.२०१७ पासून के.पी.शर्मा ओली आजपर्यंत सलग पंतप्रधान आहेत,पण नेपाळचे राजकीय वातावरण स्थिर नाही. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षात याच अस्थिरतेनं,ओली आणि प्रचंड या गटांच्या अंतर्गत द्वंद्वातूनच शेवट असा झाला की स्वत:च्याच सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्यात आला आणि ओलींनी संसद बरखास्त केली.नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या ” जेन झी,” आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर के.पी.शर्मा ओली यांनी तीन दिवसांपूर्वी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.
गेल्या दशकात निर्माण झालेली अस्थिरता ही देशाला मारक ठरली आहे. नेपाळमधील घडामोडीचा परिणाम शेजारी असलेल्या देशावरही होणार आहेत. नेपाळमध्ये ८२ % हिंदू लोक राहतात.त्यांना धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था हवी आहे,त्यासाठी काही वर्षांपूर्वी राजेशाही व्यवस्था उलथवून टाकली. झालेल्या बदलानंतर ज्यांच्या हाती सत्ता सोपवण्यात आली,ते राज्यकर्ते नालायक निघाले.बेरोजगारी,महागाई व,चलनाचे अवमूल्यन आदी ज्वलंत समस्यामुळे नेपाळी जनता बिथरली व त्यांनी मंत्र्यांना मारहाण करणे,त्यांची निवासस्थाने जाळणे,संसदेची जाळपोळ करणे,प्रकार सुरु केले आहेत.नेपाळच्या जनतेला आपली गेलेली हिंदुची ओळख परत हवी आहे.लोकशाही पद्धती स्विकारल्यानंतरही सत्तेत बसलेल्या लोकांनी हुकूमशाही पद्धतीने कारभार केल्यामुळे नेपाळी जनतेची सहनशीलता संपली व नेपाळमध्ये भडका उडाला.त्यावर लवकर नियंत्रण मिळवणे आता कठीण होत चालले आहे.
