दीपक मोहिते,
मराठा आरक्षण ; आपले मणिपूर होता कामा नये,
मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करू लागला आहे.मराठ्यांचे नेते जरांगे पाटील हे ” जिंकू किंवा मरू,” अशा आवेशात आता मैदानात उतरले आहेत. गेली तीन वर्षे या प्रश्नाचा तिढा सुटू शकला नाही. राज्याचे प्रमुख म्हणून फडणवीस यांनी या प्रश्नांची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन या दोन्ही समाजाला समान न्याय मिळेल,असा तोडगा काढण्याची गरज होती. पण त्यांनी प्रश्न चिघळत ठेवला. जरांगे सारख्या फाटक्या माणसाला आपण सहज गुंडाळू,अशा भ्रमात ते होते. पण आज त्या फाटक्या माणसाच्या मागे दोन कोटी मराठे एकवटले आहेत व त्यांनी जरांगे सोबत मुंबईला जोरदार धडक दिली आहे. दुसरीकडे ओबीसी समाजाला मराठ्यांच्या समोर उभे करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.ही जी आग लावण्यात ते धन्यता मानत आहेत,ती राज्याला विनाशाकडे नेणारी ठरणार आहे.भूतकाळात जे काही घडले,त्याकडे दुर्लक्ष करत फडणवीस यांनी आपला अहंकार बाजूला ठेवत हा जटील बनलेला तिढा सोडवण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. ओबीसी समाजही आपल्यावर जर अन्याय झाला तर त्या विरोधात रस्त्यावर उतरेल व त्यावेळी परिस्थिती हाताबाहेर जाईल.आपला मणिपूर होऊ नये,असे त्यांना वाटत असेल तर अहंकारातून बाहेर पडायला हवे.
आरक्षणाच्या खालील चार्टरवर एक नजर टाकल्यास आपल्या या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात येईल.
S.c. ( अनुसूचित जाती ) =११.८ %, २०११ च्या जनगणनेनुसार,
S.T. ( अनुसूचित जमाती ) = ९. ४ %,२०११ जनगणनेनुसार,
मुस्लिम =११.५४ %,२०११ जनगणनेनुसार,
जैन = १.२५%,२०११ जनगणनेनुसार,
ख्रिस्ती= ०.९६%,२०११ जनगणनेनुसार,
शीख = ०.२० %,२०११ जनगणनेनुसार,
पारशी = ०.१६ %, २०११ जनगणनेनुसार,
ब्राह्मण,वाणी वगैरे ओपन कॅटेगरी = ३.५ %
११.८+९.४+११.५४ +१. २५+०.९६+०.२०+०.१६ + ३.५
एकुण = ३९ %
ओबीसींसाठी ३२ % आरक्षण आहे,ते लोकसंख्येच्या ५० % असावे,असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ३२ % साठी लोकसंख्या हवी ६४ % .
मात्र ती १०० वजा ३९ म्हणजे होते ६१ % आणि या
६१ % मध्ये मराठा आणि ओबीसी देखील आहेत. आरक्षण नसलेल्या मराठा समाजाला ३२ % देण्यात आले होते.पण कालांतराने न्यायालयात याचिका दाखल झाली व ते पुन्हा मूळ पदावर आणण्यात आले,अशी सरकारी माहिती आहे.
६१ – ३२ = २९ %
म्हणजे हिंदू ओबीसी आहेत. २९ %.म्हणजे ओबीसी आरक्षण १४.५ % हवे.
११.५४ % मुस्लिम समाजापैकी मुस्लिम ओबीसी ५ % पकडले तरी २९ + ५ = ३४ % म्हणजे ओबीसी आरक्षण १७ % हवे होते.
बांठिया आयोगाने ते ३७ % ओबीसींचा आकडा सांगितला आहे,म्हणजे ओबीसी समाजाला १८ % आरक्षण मिळाले पाहिजे.पण ओबीसी समाजाला ते ३२ % देण्यात आले आहे.त्यामुळे जरांगे यांनी ओबीसीमधून आरक्षण मिळाले पाहिजे,अशी मागणी लावून धरली आहे.मात्र या ओबीसीच्या आरक्षणात सुमारे ३५० जातींचा समावेश आहे.जर मराठ्यांना यातून मराठ्यांना आरक्षण दिल्यास ओबीसीच्या वाट्याला काय येणार ? असा प्रश्न ओबीसी समाजाने उपस्थित करत ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे.त्यामुळे आरक्षणाचा वाद आता विकोपाला गेला आहे.या वादात सरकारने सुवर्णमध्य काढायला हवा,पण फडणवीस सरकार या संघर्षात मताचे राजकारण करण्यात धन्यता मानत आहेत.दोन समाजात तेढ निर्माण करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी थांबवायला हवे,पण ते न करता ते आगीत सतत तेल ओतत आहेत.आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मणिपूर राज्याची जशी वाताहत झाली तशी ती आपल्या राज्याची होता कामा नये,ही जबाबदारी राज्याचे प्रमुख म्हणून फडणवीस यांची आहे.ती त्यांनी जबाबदारीने पेलायला हवी.
