दीपक मोहिते,
नागरिकांचे मूलभूत हक्क व अधिकार गोठवणारे ” जनसुरक्षा विधेयक – २०२४,”
अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाखाली नागरिकांचे मूलभूत अधिकार काढून घेणारा,एकत्र जमण्याचा,संघटना करण्याचा मौलिक अधिकार हिरावून घेण्याचा कायदा राज्य सरकारने नुकताच संमत केला आहे.ऑगस्ट महिना हा क्रांतीचा महिना आहे आणि याच महिन्यात स्वातंत्र्याची अशी गळचेपी करणारा कायदा सरकारने आणला आहे.कदाचित नागरिकांना आता तिसऱ्या स्वातंत्र्य युद्धाला सामोरे जावे लागणार आहे.पहिले १९४७ त्यानंतर दुसरे १९७५ साली आणीबाणीच्या काळात आपण धैर्याने लढलो.आता पून्हा आपल्यावर तशीच पाळी येण्याची शक्यता आहे.हा कायदा कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनाना लगाम घालण्यासाठी सरकारने ” अर्बन नक्षलवाद,” गोंडस नावाखाली हा कायदा लागू केल्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे. या कायद्याचा वापर राजकीय किंवा सामाजिक संघटनाविरोधात होणार नाही, असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत असले तरी सरकारचा अंतस्थ हेतू हा प्रामाणिक नाही.
या कायद्याचा मसुदा तयार करताना सरकारने जनतेला विश्वासात घेणे गरजेचे होते.लाखो लोकांच्या त्यागातून आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले.नागरिकांना लोकशाही व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचे अधिकार मिळाले. अशा या स्वातंत्र्याची जाणीव नसणाऱ्या सत्ताधारी व नोकरशाहीने हे विधेयक संमत करताना सारासार विचार करायला हवा होता.पण आपली सत्ता कायम अबाधित राहावी,या अशा स्वार्थी राजकारणामुळे सरकारने ” कंबरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले,” आहे.पण लोकशाही व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य देणारी जनता ही गळचेपी कदापि सहन करणार नाही.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये भाकरी इतकेच किंबहुना त्याहूनही अधिक भाषण आणि संघटन स्वातंत्र्याला महत्व असते ते जर नसेल तर असे कायदे हुकूमशाही व्यवस्थेला आमंत्रण देणारे ठरतात,हे आपण १९७५ साली आपण अनुभवले आहे.आणीबाणीच्या काळात ज्यांनी तुरुंगवास व हालअपेष्टा भोगल्या,आज त्याच मंडळीची वाटचाल हुकुमशाही व्यवस्थेच्या दिशेने व्हावी,यासारखे दूसरे दुर्दैव नसावे,असे मला वाटते.
मोदी सरकारची सध्याची वाटचाल पाहुन भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी काही वर्षांपूर्वी या देशात आणीबाणी येऊ शकते,असे भाकीत केले होते,त्यामध्ये तथ्य होते असेच म्हणावे लागेल.आज त्याच मोदी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही राजकारण सुरु झाले आहे.कारण सध्या देशात व राज्यात तसेच वातावरण पाहायला मिळत आहे.महाराष्ट्र,हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. पण त्याच महाराष्ट्राची ओळख पुसण्याचे काम फडणवीस सातत्याने करत आहेत.पोलिसांना बेछूट व मनमानी अधिकार प्रदान करणारा हा काळा कायदा आहे,त्यामुळे स्वातंत्र्यप्रिय जनतेने आपले हक्क व अधिकार अबाधित राखण्यासाठी तसेच येवू घातलेली आणीबाणी रोखण्यासाठी एकजुट झाले पाहिजे,अन्यथा ” उष:काल होता होता काळरात्र झाली,अरे पेटवा पुन्हा आयुष्याच्या मशाली,” असे म्हणायची पाळी आपल्या लेकरा-बाळावर येणार आहे.
