दीपक मोहिते,
” भयानक वास्तव,”
विरार येथील दुर्घटना ; दोन्ही आमदारांनी संक्रमण शिबिरासाठी प्रयत्न करावेत,
वसई तालुक्यात हल्ली मरण खूप स्वस्त झालं आहे.कोणाला कधी मरण येईल,हे सांगणे सध्या कठीण झाले आहे.नागरिकांचे होणारे अपघाती मृत्यू लक्षात घेता याला कोण जबाबदार आहे ? याचा खोलात जाऊन शोध घेतल्यास दळभद्री विकासक,मुर्दाड बनलेली प्रशासकीय यंत्रणा व खादाड अधिकारी त्यास जबाबदार असल्याचे दिसून येते.
विरार येथे झालेल्या इमारत दुर्घटनेत १५ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला तर इतर ९ जण जखमी झाले आहेत.रात्री साखरझोपेत असताना मृत्यूने त्यांच्यावर घाला घातला.क्षणार्धात या सर्व कुटुंबाचे होत्याचे नव्हते झाले.आतापर्यंत इमारतीच्या मातीच्या ढिगाऱ्यात दबलेल्या २४ जणांचा शोध लागला आहे.या दुर्घटनेनंतर आपली प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे.पण आता वेळ निघून गेली आहे.एखादी दुर्घटना घडण्यापूर्वी आपली प्रशासकीय यंत्रणा ही कायम साखरझोपेत असते,माणसे मेली की मग धावाधाव सुरू होते.वर्षानुवर्षे हे असेच चालू आहे.धोकादायक इमारतीचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे.दर पावसाळ्यात महानगरपालिका धोकादायक इमारतींना खाली करण्याच्या नोटीसा बजावत असते.या नोटीसा बजावल्या की प्रशासनातील अधिकारी आपली जबाबदारी संपली,
अशा आविर्भावात वावरायला मोकळे होतात.नोटीसा बजावणे,हा एक औपचारिकपणा झाला आहे.” आम्ही रहिवाश्यांनी आपली घरे खाली करण्यासंदर्भात नोटीसा बजावल्या होत्या,पण त्यांनी त्या खाली केल्या नाहीत,” असे सांगत हे अधिकारी हात झटकून मोकळे होतात.वास्तविक अशा रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महानगरपालिकेने मुंबईच्या धर्तीवर संक्रमण शिबिरे निर्माण करण्याची गरज आहे.पण ते न करता,स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी अधिकारी नोटीसा बजवण्याची नौटंकी करत असतात.वसई विरार परिसरात एकूण ८० हजार अनधिकृत इमारतीपैकी १६ हजार इमारती धोकादायक अवस्थेत आहेत.महानगरपालिका दरवर्षी पावसाळा सुरू झाला की धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करते व संबधित सदनिकाधारकाना नोटीसा बजावत असते.पण आपल्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था होत नसल्यामुळे हे रहिवाशी आपले जीव मुठीत धरून तेथेच राहत असतात.हा प्रश्न गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे,निदान या दुर्घटनेनंतर तरी आ.स्नेहा दुबे पंडित व आ.राजन नाईक यांनी येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा विषय लावून धरावा,अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.भूतकाळात काय झाले,याकडे दुर्लक्ष करत या दोन आमदारांनी पिडीत रहिवाश्यांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था व्हावी,यासाठी प्रयत्न करावेत.कारण,अशा घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे.
