दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
दरवर्षी वसई पुराच्या पाण्यात का बुडते ?
शासनकर्त्यांच्या हलकटपणापायी वसईकर होतोय उध्वस्त…
दरवर्षी पाण्यात बुडणाऱ्या वसई तालुक्याला वाचवायचे असेल तर,शासकीय यंत्रणा, सामाजिक संस्था,राजकीय पक्ष व नागरिकांनी एकत्र येऊन संयुक्त प्रयत्न करण्याची गरज आहे.असे प्रयत्न होणार नाहीत,याची खात्री नसतानाही आपण वसईकर नागरिक भाबडी आशा बाळगून असतो. असो, या आणीबाणीच्या प्रसंगी राजकीय नेते व कार्यकर्त्यानी एकमेकांची उणी – दुणी काढण्याऐवजी नैसर्गिक आपत्ती निवारणाच्या कामी स्वतःला झोकून दिल्यास नागरिकांना काही अंशी दिलासा मिळू शकतो.ते न करता एकमेकांना दोष देणे व नागरिकांचे ” आम्हीच कैवारी,” अशा अविर्भावात सध्या पाण्यात उभे राहून नेत्यांचे जे फोटोसेशन सुरु आहे,ते अत्यंत किळसवाणे आहेच,पण माणूसकीला काळिमा फासणारे देखील आहे.यालाच आपण ” मड्यावरच्या टाळुवरील लोणी खाणे,” असे म्हणतो…
दरवर्षी वसई का बुडते ? यामागची नेमकी कारणे काय आहेत ? याचा शोध शासन यंत्रणेने घ्यायला हवा.कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय नेत्यांनी या ज्वलंत विषयाला राजकीय स्वरूप दिले आहे.बचावकार्याचे श्रेय पदरात पाडून घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांची होत असलेली केविलवाणी धडपड केवळ किंव करण्याजोगीच आहे.
वसई,नायगाव,नालासोपारा, विरार पश्चिम भागात लाखो बांधकाम परवानग्या देताना जे काही गैरप्रकार व भ्रष्टाचार झाला.त्याचे मोल लावता येणार नाही.या परवानग्याच्या आधारे,जो प्रचंड मातीभराव करण्यात आला. त्याचा परिणाम पावसाळी पाण्याचा निचरा होण्याच्या मार्गावर झाला व पाणी वाहून नेणारे नाले बुजले गेले.पूर्वी असलेले नैसर्गिक नाले कूठे गायब झाले ? मनपाच्या अधिकाऱ्यांनाही आता सांगता येणार नाही.विरार पश्चिमेस ग्लोबल सिटी उभारताना लाखो डंपर माती भराव झाला,त्यामुळे दरवर्षी विरारचा पश्चिम भाग किमान तीन दिवस पाण्याखाली जातो.आज नायगाव पूर्व भागातही सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून दलदलीच्या ( वेट लँड ) जमिनीवर हजारो टोलेजंग इमारती उभारण्यात आल्या आहेत.या नागरी संकुलात सदनिका खरेदी करणाऱ्यांची दिशाभूल करण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती दाखवणारे दस्ताऐवज तद्दन बोगस आहेत.पण गरजू गिऱ्हाईक या मायाजालात अडकतात.ही बांधकामे करणाऱ्या विकासकांच्या भागीदारी कंपन्यामध्ये अनेक केंद्रीय व राज्यातील बिग शॉट्स मंत्र्याचा समावेश आहे. त्यामुळे संबंधित साऱ्या यंत्रणा विकासकाच्या समोर हात जोडून उभ्या राहत आहेत.
या अशा बांधकामामुळे वसई तालुक्यातील नैसर्गिक नाले एकजात बुजले गेले.
वसईतील तलावाचे सुशोभीकरण करण्याच्या नावाखाली राजकीय नेते व मनपा अधिकाऱ्यांनी मनपाची तिजोरी लूटली.लोकांना तलावाचे सुशोभीकरण नको आहे.त्यांना तलावातील शुद्ध पाण्याची गरज आहे.पूर्वी असलेली बावखले बुजवण्याचे पाप आपल्या राजकीय नेत्यांनी केले.
आपल्या वसई तालुक्याच्या शब्दकोषात नियोजनबद्ध विकास हा शब्द केवळ नावापुरताच आहे.
वर्षाकाठी हजारो कोटी रु.ची उधळपट्टी करणारी महानगरपालिका गेल्या सोळा वर्षात डंपिंग ग्राउंड मल : निसारण प्रकल्प उभे करू शकली नाही.या कामी खर्ची पडलेले ३०० कोटी रु. कोणाच्या घश्यात गेले,याचा शोध घेतल्यास आम्हा करदात्यांची कशी लूट राजकीय नेते व मनपा अधिकारी करत असतात ? हे नक्कीच उघडकीस येऊ शकते.नैसर्गिक संकटाच्या वेळी पुराचे पाणी उपसा करणारी व्यवस्था उपलब्ध करण्यात मनपा कुचकामी ठरली आहे.
आपत्कालीन व्यवस्थेची स्थितीही अशीच आहे.या तालुक्यात गेल्या अनेक वर्षापासून केवळ नौटंकी सुरु आहे.
वसई विरार परिसरात नियोजन विकासाला राजकारणी व अधिकाऱ्यांनी श्रद्धांजली वाहिल्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचे ग्रहण,पाणथळ जागा व मॅनग्रोव्ह आदी नैसर्गिक संसाधने नष्ट झाली.त्यामुळे भविष्यात वसईकर जनतेला पर्यावरण व प्रदूषणाच्या भीषण संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे.सरकारी जमिनी या आपल्या बापजाद्याच्या आहेत,असा समज करून घेणाऱ्या पिल्लावळाची जमात सतत वाढत आहे.अशा या समाजविघातक जमातीकडून चांगल्याची अपेक्षा करणे, म्हणजे आपली फसवणूक आपणच करून घेण्यासारखे आहे.अनधिकृत बांधकाम व्यवसायातून कमवलेला रग्गड पैसा,आता पाप खरेदी करू लागला आहे.त्यामुळे वसईकर जनतेने फारशा अपेक्षा न बाळगता असंच हलाखीचे जीवन जगण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.कितीही अनिल पवार व सिताराम गुप्ता आत गेले तरी आपल्यासारख्या सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळणार नाही,कारण यांच्या अवैध संपत्तीमध्ये प्रचंड ताकद असते.ते सारं काही खरेदी करू शकतात. ४१ अनधिकृत इमारतीलमधील हजारो कुटुंबे आपल्या डोक्यावरचं छत पुन्हा मिळावे,यासाठी आपल्या चपला झिजवून आता थकले आहेत,पण त्यांना न्याय मिळू शकणार नाही.
