दीपक मोहिते,
सागरी सुरक्षा;सरकार संवेदनशील असायला हवे,
आपल्या देशातील समुद्रकिनारे किती असुरक्षित आहेत,हे आजवर घडलेल्या अनेक घटनावरून सिद्ध झाले आहे.समुद्रात एखादी घटना घडली कि स्थानिक ग्रामस्थ तटरक्षक दल,बंदर विभाग व स्थानिक सागरी पोलीस ठाण्याना कळवतात.त्यानंतर तपास यंत्रणा सक्रिय होत असतात.वास्तविक या अशा संवेदनशील समुद्रकिनाऱ्यावर राज्याच्या गृहखात्याने स्पे. इंटलीजन्स यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची नितांत गरजेचे आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये सतत घडणाऱ्या घडामोडी,सीमेवर निर्माण झालेली युद्धसदृश्य स्थिती,लक्षात घेता पालघर जिल्ह्याच्या पश्चिमेस लागून असलेल्या किनारपट्टीवर सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करणे ही काळाची गरज ठरली आहे.सुरक्षेच्या दृष्टीने ही समुद्रकिनारपट्टी अत्यंत संवेदनशील म्हणून ओळखली जाते,याचा अनुभव यापूर्वी आपण घेतला आहे.मुंबई ते थेट कोकण,अशी ही ७५० चौ.कि. मी.किनारपट्टी,त्यापैकी ११२ चौ.कि.मी.पालघर जिल्ह्याला लागून आहे व ती सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील म्हणून ओळखली जाते,असे असतानाही या किनारपट्टीवर सुरक्षेसंदर्भात आपण प्रभावी उपाययोजना करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहोत.पाकिस्तानची सागरी सीमा गुजरातला लागून आहे. मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यातील अतिरेकी याच मार्गे शहरात दाखल झाले होते.त्यानंतर राज्याच्या गृहखात्याने या किनारपट्टीवर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था केली होती,मात्र ती तात्पुरत्या व तकलादू स्वरूपाची होती.
आजच्या घडीला काही गस्तीनौका समुद्रात फेऱ्या मारत असतात,ही एवढीच सुरक्षा आपणास पहावयास मिळते.सागरी हल्ल्याची शक्यता लक्षात घेऊन या किनारपट्टीवरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे.मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून,तीला लागून असलेली सागरी किनारपट्टी असुरक्षित राहणे,अत्यंत धोकादायक आहे.काही वर्षापूर्वी सरकारने समुद्रकिनारी असलेल्या गावांमध्ये स्वयंसेवक दले उभारली होती.या गावांमध्ये अनोळखी व्यक्ती आढळल्यास किंवा त्यांच्या संशयास्पद दिसून आल्या तर या स्वयंसेवकांनी त्वरित नजीकच्या पोलीस ठाण्याला कळवायचे,अशा प्रकारची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती.ही योजना कितपत यशस्वी ठरली,कळायला मार्ग नाही.सागरी सुरक्षा कवच मोहीम, ही अत्यंत महत्वाची योजना असून ती वर्षातून एकदा राबवणे,हा केवळ सोपस्कार ठरला आहे.ती समुद्रकिनारी असलेल्या परिसरात कायम सुरू राहणे गरजेचे आहे.२६ वर्षांपूर्वी मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेतील आरडिएक्स हे रायगड जिल्ह्यातील समुद्रकिनारी उतरवण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर सरकारला सागरी सुरक्षेचे महत्व पटले व सुरक्षेचे विविध उपाय योजण्यास सुरुवात झाली. समुद्रकिनारी असलेल्या गावांमध्ये सागरी पोलीस ठाणी व किनारपट्टीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर पोलीस बिट्स उभारण्यात आल्या.आज या बिट्समध्ये पोलीस पहावयास मिळत नाहीत,तर भटकी कुत्री मात्र अहोरात्र पहारा देत असतात.
समुद्रकिनाऱ्यावरील गावात राहणाऱ्या गावातील नागरिकांनी सतर्क राहावे,असा इशारा पोलीस प्रशासन अधून मधून देत असते.केवळ असे इशारे देऊन चालणारे नाही,तर दिवसरात्र समुद्रकिनाऱ्यावर सुरक्षेचे उपाययोजने गरजेचे आहे.तात्पुरती उपाययोजना करण्याऐवजी शासनाच्या गृहविभागाने येथे प्रभावी तसेच कायम स्वरूपाची सक्षम सुरक्षा यंत्रणा उभारली पाहिजे.स्थानिक मच्छिमारांची मदत त्यासाठी आवश्यक आहे.समुद्रात होणाऱ्या हालचाली त्यांच्या नजरेतून सुटू शकत नाहीत.त्यांच्या मासेमारी बोटीवर संदेश वहन यंत्रणा उभारणे,सतत तटरक्षक दल व स्थानिक पोलिसाशी संपर्क ठेवणे,इ.कामे नित्यनेमाने करण्यात आली तरच असे संवेदनशील समुद्रकिनारे खऱ्या अर्थाने सुरक्षित होऊ शकतात.काही वर्षांपूर्वी वसई तालुक्यात राजोडी समुद्रकिनारी भारतीय हवाई दलाने तळ उभारला होता.परंतु तो कालांतराने हलवण्यात आला.आज जम्मू-काश्मीर सीमेवर निर्माण झालेली युद्धसदृश्य परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य व केंद्र सरकारने राज्यातील सर्व समुद्रकिनाऱ्यावर सुरक्षेचे भक्कम उपाय योजायला हवेत.गुजरातच्या सागरी सीमा या पाकिस्तानला लागून आहेत.गुजराथहुन मुंबई गाठायला काही तासांचा अवधी लागतो.
स्पीड बोटीच्या संख्येत व समुद्रातील गस्तीमध्ये वाढ करणे,समूद्रकिनारी असलेल्या सागरी पोलीस ठाण्यातील मनुष्यबळ वाढवणे,त्यांना व स्थानिक मच्छीमाराना प्रशिक्षण देणे,सागरी किनारी येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांची तपासणी करणे,तसेच पोलीस बिट्स अहोरात्र सुरू ठेवणे,या सर्व महत्वाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले पाहिजे.काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने गुजरात,गोवा,कर्नाटक,केरळ व महाराष्ट्र या पाच राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पालघर येथे ” नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग,” हे प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात आले होते,परंतु ते मोदी सरकारने गुजरातमधील द्वारका समुद्रकिनाऱ्यावर नेण्याचा निर्णय घेतला.आघाडी सरकारच्या कार्यकालात तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावर सुरक्षेच्या दृष्टीने,अशी केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यासाठी खोल समुद्र,समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेल्या जमिनी,वन,पर्यावरण,नौदल व तटरक्षक दलाच्या परवानग्या घेऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली.याकामी राज्य सरकारनेही या महत्वाच्या केंद्रासाठी ३०५ एकर जमीन उपलब्ध करून दिली.वास्तविक हे केंद्र मुंबई लगत असलेल्या परिसरात होणे गरजेचे होते.परन्तु राजकीय अट्टाहासापायी या निर्णयात बदल करण्यात आला.हे केंद्र मुंबईलगत स्थापन होणे गरजेचे होते.या केंद्राच्या माध्यमातून राज्याच्या समुद्रकिनारी सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे,तसेच समुद्रात गस्त घालण्यासाठी राज्याच्या पोलीस दलास प्रशिक्षण देणे,इ.कामे करण्यात येणार होती.
हे केंद्र या परिसरात स्थापन करण्यामागे सागरी मार्गाने होणाऱ्या घातपाती कारवायाना पायबंद घालण्यासाठी देशातील सागरी पोलिसांना प्रशिक्षण देणे, असा मुख्य उद्देश होता.परंतु मोदी सरकारने हे केंद्र गुजराथमध्ये नेले.मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते.त्यामुळे शत्रूराष्ट्रांची या शहरावर सतत वक्रदृष्टी असते.हे प्रशिक्षण केंद्र येथे होणे,आवश्यक होते.
हे केंद्र गुजरातमध्ये नेण्याचा जेंव्हा निर्णय झाला तेंव्हा महाराष्ट्रातील एकाही खासदाराने किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास विरोध करण्याचे धाडस दाखवले नाही.वास्तविक हे केंद्र येथे स्थापन होणे व त्याची उपयुक्तता यासंदर्भात त्यांनी केंद्र सरकारला अवगत करणे,गरजेचे होते,दुर्देवाने तसे झाले नाही.
शत्रूराष्ट्रातून निर्यात करण्यात येणारे अतिरेकी मुंबईत कसे व कुठून शिरकाव करतात,हे आपण मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यातून चांगलेच अनुभवले आहे,त्यामुळे सागरी सुरक्षेसंदर्भात सरकारने अधिक संवेदनशील असले पाहिजे.
याकामी स्थानिक ग्रामस्थांचा नेहमीच पुढाकार असतो,परंतु सरकार मात्र याप्रश्नी संवेदनशील नाही.
