दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
ईडीने ” थर्डडिग्री,” चा वापर केल्यास सगळे पोपट पटापट बोलायला लागतील…
शासकीय अधिकारी व राजकारणी पैश्याच्या मागे सतत धावत का असतात ? या प्रश्नाचे उत्तर आहे,स्वार्थ व वरिष्ठाची मर्जी सांभाळणे होय. मलईदार जागी पोस्टिंग मिळवण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकारी व्हावे लागते. दरमहा ठराविक रक्कम दिल्यानंतर तुम्हाला करदात्याच्या पैश्याची लूट करण्याचा एकप्रकारे परवानाच मिळतो,या अशा गोरखधंद्यामध्ये हे अधिकारी देखील आपले हात धुवून घेत असतात.वसई – विरार महानगरपालिकेत गेल्या सोळा वर्षात जी लूट झाली.त्यामध्ये हीच पद्धत अवलंबण्यात आली.त्यामुळे आयुक्तासोबत अति.आयुक्त बाव उपायुक्त व मंत्रालयात बसलेले झारीतील शुक्राचार्य यांना सक्तवसुली संचलनालयाने शोधून काढले पाहिजे.हल्लीचे राजकारण आणि प्रशासन दोन्हीही अर्थकारणाभोवती सतत फिरत असते,यामध्ये अधिकारी प्रत्यक्ष तर वरिष्ठ प्रत्यक्षपणे सामील असतात. कारवाई झाली की प्रत्यक्ष सहभागी झालेले अधिकारी तपास यंत्रणेच्या जाळ्यात सापडतात.पण त्यांच्यामागे असले मोठे मासे यातून सहिसलामतपणे निसटतात. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता,त्यातून येणारा माज,असे या गोरखधंद्याचे स्वरूप असते.
पोलीस,महसूल,परीवहन, सार्व.बांधकाम व अन्य सरकारी कार्यालयांमध्येच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील असा भ्रष्ट कारभार सूरू आहे. महानगरपालिकेत लाभदायक पद मिळवण्यासाठी आणि ते टिकवण्यासाठी प्रचंड पैसा खालच्या अधिकाऱ्यांना ओतावा लागतो,त्यानंतर सुरु होते वसुली,त्यासाठी राजकारणी व वरिष्ठ अधिकारी तसेच उपद्रव मूल्य ( माहिती अधिकार कार्यकर्ते ) असणाऱ्यांना देखील सांभाळावे लागते व त्यासाठी अधिकाऱ्यांना विविध मार्ग व निरनिराळे हातखंडे शोधावे लागतात.महत्वाचे म्हणजे या चौकटीमध्ये काम करणारेच फक्त टिकू शकतात.आयुक्त अनिलकुमार पवार हे अशाच चौकटीमध्ये काम करणारे अधिकारी आहेत.राजकारणी मंडळीचे पण असेच असते.कारण पक्षाला पैसा हवा असतो व तो मिळवून देणारे त्यांनाही असेच अधिकारीच हवे असतात.त्यामुळे कित्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असे राजकारणी,अधिकारी, माहिती अधिकार कार्यकर्ता आणि ठेकेदार यांची अभद्र युती झालेली पाहायला मिळते. वसई विरार शहर महानगरपालिका ही त्यासाठी राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी रोलमॉडेल ठरले आहे.कोणता अधिकारी कोणत्या मलईदार पदावर असावा ते देखील ही साखळी ठरवत असते. आपल्याला झुकते माप देणारा अधिकारी मोठ्या पदावर असावा यासाठी मंत्रालयातही प्रचंड आर्थिक उलाढाल होत असते.आजचे राजकारण आणि प्रशासन दोन्हीही पैशाभोवती फिरणारे आहे. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता तसेच पगारासाठी नोकरी आणि नोकरीतून वरकमाई हे आजचे एकमेव समीकरण बनले आहे.केवळ सरकारी कार्यालयांमध्येच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील लाभदायक पद मिळवण्यासाठी आणि ते टिकवण्यासाठी पैसा पेरावा लागतो. त्यासाठी राजकारणी, वरिष्ठ अधिकारी तसेच उपद्रव मूल्य असणाऱ्यांना देखील खूष ठेवावे लागते व त्यासाठी पैसे कमावण्याचे आणि कमवून देण्याचे विविध मार्ग अधिकाऱ्यांना शोधावे लागतात.महत्वाचे म्हणजे या सिस्टीममध्ये अशा पध्दतीने काम करणारेच फक्त टिकू शकतात.राजकारण्यांचे देखील असेच आहे,कारण त्यांनाही राजकारणासाठी पैसा हवा असतो व तो मिळवून देणारे अधिकारीच हवे असतात.त्यामुळे कित्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असे राजकारणी,अधिकारी आणि ठेकेदार यांची अभद्र युती असल्याचे आढळून येते. कोण अधिकारी कोणत्या पदावर असावा,ते देखील ही युतीच ठरवत असते.आपल्या सोयीचा अधिकारी नसेल तर त्याला त्रास दिला जातो व त्याची बदली करण्यात येत असते किंवा त्याच्यामागे नको तो ससेमिरा लावला जातो. वसई विरार महानगरपालिकेत एका लेखा अधिकाऱ्याची बदली करून त्याच्या जागी वरिष्ठांच्या मर्जीतील, मंत्रालयातून खास प्रतिनियुक्तीवर मागवण्यांत आलेले अधिकारी,जे मंत्रालयातील त्यांच्या फाईल मागे पुढे करण्यास मदत करत असतात ती मंडळी या कारस्थानामध्ये सामील होते. या महानगरपालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सुर्वेच्या सुरस कथा त्याच्या सेवानिवृत्तीनंतर आजही चर्चेत आहेत.सुर्वेच्या कृष्णकृत्यांवर पांघरुण घालण्यासाठी महानगरपालिका व मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यावेळी आपले सर्वस्व पणाला लावले होते. महानगरपालिकेतील ज्या जुन्या अधिकाऱ्यांना या लोकांनी निलंबित केले,ते सारे चौकशीत निर्दोष सुटले.त्यांना दोन वर्षाचा संपूर्ण पगार द्यावा लागला.प्रशासकीय कामाचा जरा देखील अनुभव गाठीशी नसलेल्या या त्रिकुटाचे सर्व आक्षेप शासनाने फेटाळले होते.महानगरपालिका हद्दीतील नागरी सुविधांसाठी आरक्षित केलेल्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामांना आज सर्रास घरपट्टी लावण्यात येते.ही घरपट्टी लावण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड दबाव टाकण्यांत येतो.अगोदर तयार करण्यांत आलेली कागदपत्रे बदलून नवीन कागदपत्रे तयार करण्यास भाग पाडले जाते.
सक्तवसुली संचलनालयाने घरपट्टी लावणे,गटार व रस्त्याची कामे न करता बिले काढणे,बाजारकराचा ठेका चुकीच्या पद्धतीने नगरसेवकांना मिळणे,गरज नसताना इलेक्ट्रिक साहित्य खरेदी,अव्वाच्या सव्वा दराने वातानुकुलीत यंत्रे, रुग्णवाहीका,अग्निशमन वाहने खरेदी,पोलिसासाठी बाईक्स खरेदी,ठेकेदारांची धनादेश काढण्यासाठी वसुली,या सर्व गैरप्रकाराची इडीने कसून चौकशी करावी,तशी ती केल्यास अधिकारी,नगरसेवक,ठेकेदार यांनी महानगरपालिका कशी यत्थेच्छ लुटली,हे उघडकीस येवू शकेल.तसेच अधिकारी, ठेकेदार व नगरसेवक यांच्या संपत्तीचाही ईडीने शोध घ्यायला हवा.केवळ आयुक्तावर कारवाई करून महानगरपालिकेत सुरु असलेला अखंड भ्रष्टाचार बंद होणार नाही.तर ही लूट कायम स्वरूपात रोखण्यासाठी ईडीने अनिल पवारसोबत काम करणाऱ्यांना ताब्यात घेऊन थर्ड डिग्रीचा दणका दिल्यास हे पोपटासारखे बोलायला लागतील त्यातून बरेच काही बाहेर येवू शकेल.
