दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
” लाडकी बहीण,” योजनेमुळे ” आनंदाचा शिधा,” योजना होणार इतिहासजमा…
आपले राज्य सध्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचले आहे.लाडकी बहीण योजनेतील लाभ घेतलेल्या तब्बल २६ लाख महिला या योजनेच्या बोगस लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यांच्यामागे लवकरच चौकशीचा ससेमिरा लागणार आहे.या योजनेवर आजवर झालेल्या प्रचंड खर्चामुळे अनेक विभागाची राज्यातील अनेक विकासकामे ठप्प झाली आहेत,तर ठेकेदारांची हजारो कोटी रु.देयके थकली आहेत.
राज्याची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत असून यंदाच्या गणेशोत्सवात जनतेला ” ” आनंदाचा शिधा,” ही मिळणार नाही.लाडकी बहीण योजनेसाठी ४५ हजार कोटी रु.द्यावे लागणार असल्यामुळे आनंदाच्या शिधावर विरजण पडले आहे.दरवर्षी सणासुदीच्या काळात राज्यातील गरीब जनतेला केवळ शंभर रु.मध्ये चार जिन्नस,या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येतात.लाडकी बहिण योजनेने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला तारून नेले.पण वरील दोन्ही योजना लागू केल्यामुळे अनेक महत्वाचे प्रकल्प व विकासकामांना कात्री लागली आहे.उत्पन्नाचे स्रोत तेवढेच राहिले,पण खर्च दुपट्टीने वाढला असून जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करताना सरकारला. तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.अर्थसंकल्प जाहीर होऊन केवळ आठ महिन्याचाच कालावधी झाला असताना नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात सरकारला ७० हजार कोटी रु.पुरवण्या मागण्या सादर कराव्या लागल्या.सदर बाब राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक झाल्याचे स्पष्ट. करणारी आहे.” आनंदाचा शिधा,” तात्पुरती बंद करण्यात आल्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले असून निधी जसजसा उपलब्ध होईल,तशी योजना चालवत राहू,अशी ग्वाही दिली आहे.दरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास खात्यांचा निधी स्वतःच्या पक्षाच्या आमदारांना खिरापतीसारखी वाटत असल्यामुळे भाजप व अजित पवार गटाच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत.त्यामुळे फडणवीस यांनी नगरविकास विभागाची प्रत्येक फाईल ही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे आली पाहिजे,असा फतवा काढला आहे.त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाकडून होणाऱ्या आर्थिक उधळपट्टीला लगाम बसला आहे.लाडकी बहीण योजनेला लागणारा पैसा इतर विभागाकडून महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळवण्यात येत असल्यामुळे अनेक कॅबिनेटमंत्री मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीत सातत्याने नाराजी व्यक्त करत असतात.सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे राज्यावर ९ लाख कोटी रु.चे कर्ज झाले आहे.अशीच स्थिती राहिल्यास घेतलेल्या कर्जाचे व्याज भरणे,देखील सरकारला कठीण होवून बसेल,अशी भिती अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहे.राज्याची आर्थिक स्थिती उघड करणारा कॅगचा अहवाल अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही,तो प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्य सरकारची उधळपट्टी व राज्य सरकार कसे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे,हे स्पष्ट होणार आहे.
