दीपक मोहिते,
” भयावह वास्तव,”
काश्मीर खोरे पून्हा अशांत होण्याच्या वाटेवर,केंद्र सरकार ठरले अपयशी,
केंद्र सरकारने आजच्या दिवशी ( ५ ऑगस्ट ) वादग्रस्त ३७० कलम रद्द केले. त्या घटनेला सहा वर्षे पूर्ण झाली. पण काश्मीर खोऱ्यात शांतता नांदली का ? तर या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच मिळते.
गेल्या महिन्यात २६ निष्पाप नागरिकांची काश्मीर खोऱ्यातील पहलगाम या निसर्गरम्य ठिकाणी दहशतवाद्द्यानी निर्घृण हत्या केली. सहा वर्षांपूर्वी केंद्रसरकारने ३७० कलम रद्द केले.त्यामुळे भारतीय जनतेने जल्लोष केला.आता खोऱ्यात शांतता नांदेल,पर्यटनाला चालना मिळेल व स्थानिकांना रोजगार मिळेल,अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. केंद्र सरकार देखील काश्मीर खोऱ्यात शांतता असुन पर्यटकानी मोठ्यासंख्येने काश्मीरला यावे,असे आवाहन करण्यास सुरुवात केली.पण केंद्र सरकार देशासमोर फसवे चित्र उभे करत असल्याचे दिसून आले.उरी व पहलगामच्या घटनानी त्यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या पाच वर्षात केलेले सर्व दावे दहशतवाद्यानी आपल्या कृतीने खोटे असल्याचे दाखवून दिले.काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने अमरनाथ यात्रा अचानक स्थगित केली व भाविक-पर्यटकाना माघारी परतण्याचे आदेश दिले.त्यानंतर १० हजार सुरक्षा जवानांना खोऱ्यात पाचारण करण्यात आले होते.अचानक घडलेल्या या घडामोडीमुळे काश्मीर खोऱ्यातील जनता भयभीत झाली व त्यांनी घरात अन्नधान्य,दैनंदिन जीवनात आवश्यक असलेल्या साहित्याचा साठा करण्यास सुरुवात केली.लगोलग सरकारने पुन्हा २८ हजार सैनिक खोऱ्यात धाडले.त्यामुळे संतप्त झालेल्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारच्या या कृतीवर जोरदार टीका केली.सरकारने जर ३७० व ३५ अ कलमास हात लावला तर काश्मीर खोऱ्यात आगडोंब उसळेल,अशी गर्भित धमकी दिली होती.परंतु केंद्र सरकारने त्यांच्या धमकीला भीक घातली नाही.फारुख व ओमर अब्दूल्ला या दोघा पितापुत्रानीही थोड्या फार प्रमाणात आदळाआपट केली,मात्र त्यांच्यावर ईडीच्या हत्याराची मात्रा लागू पडली व ते दोघेही शांत झाले.
केंद्र सरकारने सूरु केलेल्या कारवाईमागे घटनेतील ३७० व ३५अ हे रद्द करण्याचा हेतू असल्याबद्दल सर्वत्र साशंकतेचे वातावरण पसरले आहे.परन्तु जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल व काश्मीरचे प्रभारी राम माधव यांनी स्पष्ट शब्दात त्याचा इन्कार केला होता.त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मनात नेमके काय आहे ? याचा थांगपत्ता लागत नव्हता.खोऱ्यात अतिरेकी हल्ले होण्याची शक्यता असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी सैन्याची अतिरिक्त कुमक पाठवल्याचे त्यावेळी सांगण्यात येत होते.परंतु त्यामध्ये किती तथ्य होते.हे कधीच कळू शकले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आपल्या काश्मीर दौऱ्यावरून दिल्लीत परतल्यानंतर मोठ्या वेगाने,या घडामोडी घडल्या.पहलगाम घटनेने केंद्र सरकारच्या क्षमतेवर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सरकारने वादग्रस्त ३७० कलम हटवले, लोकांनी जल्लोष करत सरकारची वाहवा केली,पण हा जल्लोष अल्पकाळच टिकला.दहशतवाद्याकडून घुसखोरी व जीवघेण्या हल्ल्याचे सत्र पुन्हा सुरु झाले. सहा वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी भारतीय संविधानातील ३७० कलम केंद्र सरकारने हटवले पण फलनिष्पत्ती काय ? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे नाही. आता पहलगाम घटनेनंतर मोदी यांनी ” अब सबका हिसाब होगा,” ही जी सिंहगर्जना केली.ती भारतीय जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करणारी होती.अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदी यांना खडे बोल सुनावत ऑपरेशन सिंदूर आवरते घ्यायला लावले.या घटनेमुळे देशाची अब्रु वेशीवर टांगली गेली.गेल्या अकरा वर्षात मोदी जवळपास जगभरात फिरून आले,सिंदूर ऑपरेशनला केवळ बोटावर मोजण्याइतक्याच देशांनी आपल्याला पाठिंबा दिला. सगळी मुस्लिम राष्ट्रे एकजात पाकिस्तानच्या पाठीशी उभी राहिली.आपण विदेशनीती मध्येही आपण नापास झालो.
ज्या ३७० व ३५ अ कलमावरून हे रामायण घडत आले,ती ही कलमे नक्की काय आहेत ? हे आपण पाहूया..
३७० कलम-
काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला आणि पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू या दोघांमध्ये काश्मीरने भारतात यावे,यासाठी कसा निर्णय घ्यावा,यावरून तीव्र मतभेद निर्माण झाले होते.त्यावेळी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी मध्यस्थी करत ” सामिलनामा, ” ही संकल्पना मांडली,व ती उभयतांना मान्य झाली.काश्मिरी जनतेच्या ठराविक अधिकारांना हात न लावता तसेच सार्वमताची हमी घेऊन काश्मीर राज्य भारतात सामील झाले.इतर संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण झाले,परंतु काश्मीरचे सामिलीकरण झाले.त्यामुळे राज्य लोकसेवा,आणीबाणी लागू करणे,हद्दीमध्ये बदल करणे व राज्य धोरणाचे इतर कायदे त्यांना लागू होत नाहीत.जर लागू करायचे झाल्यास काश्मीरच्या विधानसभेची त्यास संमती घ्यावी लागते.
३५ अ कलम:-
सन १९५२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू व काश्मीरचे दिवंगत मुख्यमंत्री शेख अब्दूल्ला यांच्यामध्ये एक करारनामा झाला.१९५४ मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशान्वये राज्यघटनेत ३५ अ कलमाचा समावेश करण्यात आला.त्यानुसार १९११ पूर्वी जन्माला आलेले किंवा कायम स्थायिक झालेले नागरिक,१० वर्षांहून अधिक काळ स्थावर मालमत्ता असलेले नागरीक तसेच जम्मू काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले,त्यामध्ये पाकिस्तानात गेलेले नागरिकांचाही समावेश आहे.२०१४ मध्ये या दोन कलमांना आव्हान देणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली,त्यानंतर दोघा काश्मिरी महिलांनीही कलम ३५ अ मुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले,याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले व त्यानंतर ही दोन कलमे रद्द करण्याच्या हालचालींना वेग आला होता.
आज काश्मीर खोरे पुन्हा अशांत बनत चालले आहे.केंद्र सरकारने आजवर केलेले सर्व दावे हे ठिसूळ पायावर उभे होते, हे पहलगाम घटनेने स्पष्ट केले आहे.
