दीपक मोहिते,
” विध्वंस,” भाग क्र.१,
वसईकर आजही मरण यातना भोगतच आहेत…
एकेकाळी निसर्गरम्य अशा कृषीप्रधान तसेच वैभवशाली वसईचे काँक्रीटच्या जंगलात रूपांतर करण्याचे पाप कोणी कोणी केले ? हे नव्या पिढीला कळायला हवे,म्हणून हा लेखप्रपंच…
नरवीर चिमाजी आप्पाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली वसईनगरीची ओळख ऐतिहासिक नगरी अशी होती.१९६० पर्यंत या वैभवशाली वसईत सर्वकाही आलबेल होते.स्थानिक भूमिपुत्र शेतीवाडी व बागायती उत्पन्नावर आपला चरितार्थ चालवायचे.पहाटे पहिली लोकल पकडून शेतकरी आपला शेतमाल घेऊन दादर गाठत असत.मोगरा,कागडा, पालेभाज्या व अन्य भाज्यांना दादरच्या बाजारात चांगला भाव मिळत असे.” वसईची भाजी,” या नावाने त्याची विक्री होत असे.यातून मिळणाऱ्या पैश्यात वसईकर आनंदी जीवन जगत होते.या वैभवशाली वसईची १९६० सालापर्यंत दमदार वाटचाल होत राहिली.याच सुमारास मुंबईतील धन्नाशेठजींची वक्रदृष्टी येथील जमिनीवर पडली व या लोकांनी कवडीमोल दराने जमिनी खरेदी करण्यास सुरुवात केली.सुरुवातीला या जमीन विक्रीकडे कोणाचे लक्ष गेले नाही.त्याकाळी तालुक्यात भविष्याचा वेध घेणारे राजकीय नेतृत्व नव्हते.त्याचा फायदा या लोकांनी घेतला.कालांतराने १९७३ साली राज्य सरकारने वसई,विरार व नालासोपारा या रेल्वेस्थानकाच्या सभोवती छोटी शहरे उभारण्याची कल्पना मांडली व तसा विकास आराखडाही तयार केला.पण राज्य सरकारने या आराखड्याची माहिती स्थानिकांना देण्याचे टाळले आणि येथेच वसईकरांचा घात झाला.१९७६ मध्ये सर्वसामान्यांच्या हितासाठी लागू करण्यात आलेल्या कमाल जमीन धारणा कायद्याची भ्रष्ट राज्यकर्ते व नतद्रष्ट महसूल अधिकाऱ्यांनी अक्षरशः बारा वाजवले.त्यामुळे १९८० पर्यंत बिल्डरांनी हजारो एकर जमिनी खरेदी केल्या.एका कुटुंबाने वसई रेल्वे स्थानकाजवळ असलेली शेकडो एकर जमीन खरेदी केली.या जमिनीपैकी काही एकर जमीन त्या बिल्डरने एका राजकीय नेत्याला देणगी स्वरूपात दिली,त्याबदल्यात त्यांनी आपल्या महाविद्यालयाच्या एका विभागाला त्या बिल्डरचे नाव दिले.असाच प्रकार नालासोपारा रेल्वेस्थानकाच्या पूर्व भागात घडली.सरकारने पाच हजार एकर मीठ उत्पादक असलेल्या धनाढ्य उद्योजकाला ९९ वर्षाच्या करारावर दिली.त्यांनी तेथे केमिकल कारखाना उभारावा व स्थानिक भुमिपुत्राना
नोकऱ्या द्याव्या,अशी करारात अट होती.पण या उद्योजकाने कारखाना काढलाच नाही.या सर्व घडमोडीनंतर राज्य सरकारने ३१ ऑगस्ट १९८८ रोजी एक राजपत्र प्रसिद्ध केले,त्यामध्ये वसईतील सुमारे ८ हजार ५०० हे.जमीन नागरिकरणासाठी मोकळी करण्यात आली.त्यावेळी या राजपत्राचे गांभीर्य स्थानिकांच्या लक्षात आले नाही.यामागे शरद पवार होते.त्यांनी या जमिनी नागरिकरणासाठी मोकळ्या करण्यात मोलाची कामगिरी बजावली.त्यानंतर उपप्रदेशाचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापन केले.दुर्देवाने या मागची सरकारची कुटनिती वसईकरांना त्यावेळी कळली नाही.राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाचे माजी संचालक ज.बा.कामत यांनी लोकसत्ता दैनिकात लिहिलेल्या लेखात बाहेरचे धनदांडगे वसईतील स्थानिक लोकांच्या जमिनी कशा लुटत आहेत व त्यांना राजकीय नेत्यांचे कसे पाठबळ मिळत आहे,यावर प्रकाशझोत टाकला.या लेखानंतर वसईकरांचे डोळे खाडकन उघडले व आपण विनाशाच्या वाटेवर जात आहोत,याची जाणीव झाली व पुढे आंदोलनाची ठिणगी पडली.यानंतरचा इतिहास हा काळाकुट्ट असा असून येथून वसईकर नागरिकांच्या हालअपेष्ठाना सुरुवात झाली,ती अद्याप थांबलेली नाही.
क्रमशः
