दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन, ”
सरकारला सुचले शहाणपण,
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती,
७/११ च्या मुंबई बॉम्बस्फ़ोट प्रकरणातील आरोपीना निर्दोष सुटका करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.मात्र हे सर्व आरोपी सध्या तरी तुरुंगाबाहेरच राहणार आहेत. याप्रकरणी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या फौजदारी अपिलावर काल सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादित प्रमाणात स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अनिल किलोर व न्या.शाम चांडक यांच्या खंडपिठाने २१ जुलै रोजी रोजी सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करत या १२ आरोपीना निर्दोष ठरवून त्यांची सुटका केली होती.सरकारी पक्ष आरोपीविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध करू शकला नाही.तसेच महाराष्ट्र एटीएसने तपासाच्या वेळी काही आरोपिंचा छळ केल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले असल्याचे खंडपिठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या त्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला चांगलाच दणका बसला आहे.या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने ७ जणांना जन्मठेप,तर ५ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.या पाच जणांनी फाशीच्या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.१२ दोषींपैकी एकाचा आधीच मृत्यू झाला आहे.१९ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर उर्वरित दोषींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
अत्यंत धक्कादायक असा हा निकाल आहे.कारण मार्च १९९३ मध्ये ज्या पद्धतीने मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले,तशाच पद्धतीने आरडीएक्स वापरून २००६ मध्ये रेल्वेत बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले.परिणाम असा झाला की, २०० ते २५० निरपराध प्रवासी या रेल्वे बॉम्बस्फोटात ठार झाले. त्यावेळेस टाडा कायदा अस्तित्वात नव्हता.त्यामुळे दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याखाली हा खटला चालवण्यात आला होता.या कायद्याखाली सक्षम पोलीस अधिकाऱ्यांनी काही आरोपींचे कबुली जबाबही घेतले होते. प्रत्यक्ष सकृतदर्शनी ही बाब स्पष्ट होते की,मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल उच्च न्यायालयाने फिरवला. याचाच अर्थ असा की,ज्या पुराव्यांवर सत्र न्यायालयाने आरोपीना शिक्षा सुनावली होती, तो पुरावा मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानला नाही आणि सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.यातील काही आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली होती.
प्रश्न असा आहे की,सरकारला आता या निकालाची पुन्हा एकदा चाचपणी करावी लागणार आहे.परंतु,मुंबई उच्च न्यायालयात या निकालावर स्थगिती मागितली गेली असेल, तर आरोपींची लगेच सुटका होणार नाही.परंतु,असे काही नसेल,तर सरकारला याबाबत अंतर्मुख होऊन विचार करावा लागेल.तसेच निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील आणि शिक्षेविरुद्ध अपील हे तातडीने चालवले गेले पाहिजे. काही खटल्यात आरोपी सत्र न्यायालयात निर्दोष सुटतात, त्याविरोधात सरकार अपील करते.परंतु,त्याची सुनावणी बरेच वर्ष होत नाही आणि तो निर्णय फिरल्यानंतर धक्का बसू शकतो.ज्या गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली आहे, त्याचे अपील तातडीने सुनावणीसाठी लागले पाहिजे. परिणामतः सरकारला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे लागणार असुन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मूल्यमापन करावे लागेल.
दरम्यान,उच्च न्यायालयाला जवळजवळ सर्वच सरकारी वकिलांचे युक्तिवाद अपूर्ण वाटले.तसेच दोषींविरोधात केवळ शंके पलीकडे कोणतेही सबळ पुरावे तपास यंत्रणा सादर करू शकली नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.कमाल अन्सारी, मोहम्मद फैसल, अतौर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसेन खान आणि आसिफ खान या सर्वांना बॉम्ब ठेवल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते. या पाचही जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.यातील कमाल अन्सारीचा कोरोनाची लागण झाल्यामुळे नागपूर कारागृहात मृत्यू झाला होता.आता उर्वरित चार जण निर्दोष ठरवण्यात आले आहेत.जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या सात आरोपींमध्ये तनवीर अहमद अन्सारी,मोहम्मद माजिद शफी,शेख मोहम्मद अली आलम,मोहम्मद साजिद मार्गुब अन्सारी,मुझ्झम्मिल अतौर रहमान शेख,सुहेल मेहमूद शेख आणि जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख यांचा समावेश आहे.या सातही जणांना न्यायालयाने निर्दोष ठरवले आहे.
