दीपक मोहिते,
” वास्तव,”
अस्वस्थ बळीराजा हा खरीप हंगामासाठी सज्ज,
राज्यात मान्सूनचे आगमन वेळेवर झाले असून खरीप हंगामाची कामे सुरू झाली आहेत.निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कायम भितीच्या सावटाखाली वावरणाऱ्या शेतकऱ्यांची आता लगबग सुरू झाली आहे.राज्याच्या काही भागात मशागत व पेरणीची कामे वेगाने करण्यात येत आहे.कोकण,प.महाराष्ट्र,उ.महाराष्ट्र,विदर्भ व मराठवाडा या पाचही विभागात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाने बऱ्यापैकी हजेरी लावली.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतमजूर मिळवणे,बी-बियाणे व खते-खरेदी करणे,अशी शेतीची प्राथमिक कामे हातावेगळी करण्यात आली.मात्र कोकण व काही अंशी विदर्भ हा भाग वगळता अन्य विभागात पावसाचे प्रमाण अद्याप अत्यल्प राहीले.त्यामुळे या विभागातील शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात पावसाचे प्रमाण उतरणीवर लागले आहे.अवकाळी व परतीच्या पावसाचा फटका खरीप हंगामाला हमखास बसत आला आहे.त्यामुळे या पूर्वीचे खरीप हंगाम शेतकऱ्यांना फारसे लाभदायक ठरू शकले नाहीत.निसर्गाचा लहरीपणा,बोगस बी-बियाणे,खते,झारीतील शुक्राचार्यांची खाबूगिरी,पीक विमा योजनेतील गैरप्रकार व भाव पाडून कृषी उत्पादनाची खरेदी करणाऱ्या दलालांचा सुळसुळाट,अशा विविध कारणांमुळे आज राज्यातील शेतकरी धास्तावले आहेत.कोकण विभाग वगळता इतर भागात गेल्या काही वर्षात सुमारे दीड लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.प्रत्यक्षात हा आकडा त्याहून कितीतरी पटीने अधिक आहे.सरकार नुकसानभरपाई व पीक विमा योजनेचे ढोल सतत वाजवत असते,पण प्रत्यक्षात वास्तव अगदी निराळे आहे.तीन वर्षांपूर्वी आलेल्या वादळाने कोकणात हाहाकार उडाला होता.त्यावेळी सरकारने जाहीर केले होते की आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन आर्थिक मदत देऊ,पण सरकारने आपला शब्द पाळला नाही.महसूल कर्मचाऱ्यांनी अनेक त्रुटी दाखवत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईच्या लाभापासून वंचित ठेवले.पीक विमा योजना राबवणाऱ्या खाजगी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून हप्ते वसूल केले,पण योजनेचा लाभ देताना मात्र नाममात्र पैसे हाती टेकवले.पीक विमा योजना राबवणाऱ्या खाजगी कंपन्यांवर सरकारचा अंकुश नाही.त्याचा फायदा घेत खाजगी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची लुट केली.शेतकरी आत्महत्येच्या मार्गावर का जातात,याचे मूळ या सर्व गैरप्रकारामध्ये दडले आहे.पण सरकारी यंत्रणेत बसलेले झारीतील शुक्राचार्य त्यावर उपाययोजना करण्यासंदर्भात पावले उचलत नाहीत.आज बाजारात बोगस बी-बियाणे व खते यांचा मोठ्याप्रमाणात सुळसुळाट झालेला पाहायला मिळतो.प.महाराष्ट्र व मराठवाडा भागात तर बोगस बी-बियाणामुळे अनेक शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसावे लागले.पण एकाही लोकप्रतिनिधींने या गैरप्रकाराविरोधात विधानसभेच्या पटलावर हा ज्वलंत विषय चर्चेसाठी आणला नाही.तरीही आपला शेतकरी दरवर्षी शेतीच्या कामात स्वतःला गुंतवून घेत असतो.गेल्या वर्षाचा खरीप हंगाम हा शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा नव्हता,त्यामुळे शेतकरी रब्बी हंगाम तरी चांगला जाईल,अशा अपेक्षेत असताना अवकाळी पावसाने त्यांच्या अपेक्षेवर पाणी ओतले.अशा परिस्थितीतही हा शेतकरी आता पुन्हा खरीप हंगामासाठी सज्ज झाला आहे.
कृषीक्षेत्रावर गेल्या काही वर्षात अनेक संकटे आली,त्यामुळे शेतकऱ्यांची मुले आता आपल्या पारंपारिक शेतीव्यवसायापासून फारकत घेऊ लागले आहेत.त्यामुळे कृषिक्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे.शेतकऱ्यांची मुले आता रेतीउत्खनन,वीटभट्टी,रिसॉर्टस अशा व्यवसायात आपले करियर करू लागले आहेत.ही जी स्थिती निर्माण होत चालली आहे,ती अत्यंत धोकादायक अशी आहे.केरळ सरकारने कृषीक्षेत्रात जे नवनवीन प्रयोग केले,ते देशातील सर्व राज्यासाठी रोलमॉडेल ठरले.अनेक राज्यांनी केरळ राज्याचे अनुकरण करत शेतीमध्ये अनेक बदल केले.तसेच पंजाब व हरियाणा या दोन्ही राज्यांनी देखील आधुनिक पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या शेतीचा अवलंब केल्यामुळे ही दोन्ही राज्ये आज कृषिक्षेत्रात सुजलाम-सुफलाम झाली.आपल्या राज्यात अनेक शेतकरी संस्थांचे पदाधिकारी इस्त्रायल या देशाने कृषीक्षेत्रात केलेली दैदिप्यमान कामगिरी पाहण्यासाठी दरवर्षी त्या देशात जात असतात.पण आपण त्यांनी आधुनिक पद्धत अद्याप अंगिकारली नाही.आपल्या राज्यात होणारी भातशेती प्रामुख्याने पावसाळी पाण्यावर होत असते,गेल्या ७५ वर्षात शेती सिंचनासाठी अन्य पर्याय निर्माण न झाल्यामुळे आज आपले कृषी क्षेत्र धोक्यात आले आहे.डोंगरामाथ्यावरून वाहून जाणारे पाणी अडवून छोटी धरणे व बंधारे बांधले असते तर आज दुष्काळ व अवर्षणाला आपण यशस्वीपणे तोंड देऊ शकलो असतो.दुर्देवाने एकाही सरकारने या महत्वाच्या विषयाला प्राधान्य दिले नाही.त्यामुळे देशात इतर राज्याच्या तुलनेत आपल्या शेतकऱ्यांनी गेल्या काही वर्षात मोठ्याप्रमाणात आत्महत्या केल्या.गेल्या सात दशकात अनेक पंचवार्षिक योजना आल्या व गेल्या,पण शेतकऱ्यांच्या जीवनात फारसा बदल होऊ शकला नाही.या परिस्थितीस लोकप्रतिनिधी व सनदी अधिकारी सर्वस्वी जबाबदार आहेत,असे म्हंटल्यास ते चुकीचे ठरू नये.
