दीपक मोहिते,
कृषी विभागाचा नाकर्तेपणा,
सरकारचे आजवरचे कांदेविषयक धोरण शेतकऱ्यांसाठी ठरले मारक,
राज्य व केंद्र सरकारच्या कृषी उत्पन्नाच्या दिशाहीन धोरणाचा राज्यातील कांदे,सोयाबीन,दूध व अन्य उत्पन्न घेणारे शेतकरी आज अडचणीत आले आहेत.” नेमेची येतो पावसाळा,” या उक्तीनुसार कांदे उत्पादक शेतकरी दरवर्षी संकटात सापडत असतात.यंदाही तेच झाले आहे.त्याचा फटका महायुती सरकारला गेल्यावर्षी पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बसला.
कांदा,हे कृषी उत्पन्न,हे जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतील कृषी उत्पन्न,१९९९ साली जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आला आहे.त्यानंतर २००४ मध्ये तो यादीतून वगळण्यात आला.त्यानंतरच्या काळात विविध कृषी उत्पन्नावर अनेकदा निरनिराळी बंधने लादली गेली.आजवर या उत्पन्नावर अनेक निर्बंध जी लादण्यात आली,त्यामध्ये परराष्ट्र व्यापार कायद्याचा देखील समावेश आहे.केंद्र सरकारने कांदे निर्याती धोरणात जे वारंवार बदल केले,ते कांदे उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक खाईत ढकलणारे ठरले आहेत.केंद्र सरकारच्या दिशाहीन धोरणामुळे आपल्या कांद्याला विशेष मागणी असणाऱ्या बांगला देशाने आपला हात आखडता घेतला होता.त्यांनी कांदे आयात करण्याऐवजी कांद्याचे बी-बियाणे आयात करण्यास सुरुवात केली आणि अवघ्या काही वर्षात तो कांदे उत्पादनात आत्मनिर्भर झाला.आज बांगला देशाने आपल्या देशातील कांदे उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले व कांद्याचे उत्पन्न प्रचंड प्रमाणात घेण्यास सुरुवात केली.यंदा तर त्यांनी आयातबंदीच करून टाकली.त्यामुळे शेतकरीवर्गाचा संताप झाला व त्याचा फटका दिंडोरीच्या खासदार व केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांना बसला व शेतकऱ्यांनी त्यांना थेट संसदेतून हद्दपार केले.दूध व सोयाबीन याबाबतही सरकार कायम आडमुठे धोरण स्विकारत आली.त्यामुळे दुधउत्पादक व सोयाबीन उत्पन्न घेणारे शेतकरी देखील सध्या भितीच्या सावटाखाली आहेत.शेतीउद्योग व त्यावर अवलंबून असलेले अन्य व्यवसाय,यामध्ये परकीय गुंतवणुकीला सरकारने मंजुरी न दिल्यामुळे साठवणूक व प्रक्रिया,याविषयी आपण खूप काही करू शकलो नाही.निर्यात होऊन शिल्लक राहिलेले कांदे सरकारने खरेदी करावेत,अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते.सरकारने तसा तो अनेकदा खरेदी देखील केला.पण ज्या नाफेडतर्फे हा कांदा खरेदी करण्यात येतो,त्यांच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे या खरेदी विक्री व्यवहारात शेतकऱ्यांना तोटाच सहन करावा लागला व आजही तो तसाच सुरू आहे.सरकारतर्फे नाफेडसाठी कांदे खरेदी करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ठेके दिले गेले.त्याचा फायदा दलालांनी घेतलाच पण काही व्यापारी भाव पाडून कांदे खरेदी करू लागले.या गोरखधंद्यात शेतकऱ्यांची फसगत व सार्वजनिक निधीची लूट होत गेली.ज्यावेळी बाजारात कांद्याचे भाव चढे असतात,त्यावेळी व्यापाऱ्यांनी साठवलेला कांदा बाजारात ओतला जातो,त्यामुळे कांद्याचे भाव खाली पडतात.केंद्र व राज्य सरकारने या प्रकरणी लक्ष घालून ” दलाल राज्य,” मोडीत काढायला हवे,पण ते न करता सरकार या दलालांना पाठीशी घालत असते.केंद्राचे कांदेविषयक व्यापार व निर्यात धोरण कायम हेलकावे खात असल्यामुळे शेतकरी मात्र जीवानिशी जात आहेत,पण दुर्देवाने सरकार मात्र डोळ्यावर कातडे ओढून बसले आहे.पंजाब राज्यातही भाजपला याच कारणावरून शेतकऱ्यांनी हद्दपार केले आहे.या राज्यात भाजप औषधालाही शिल्लक राहिला नाही.तशीच अवस्था आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रामध्ये होणार होती, पण त्यांना लाडक्या बहिणींनी वाचवले.
सध्या उन्हाळी कांद्यासंदर्भात राज्यात समस्या उभी ठाकली आहे.कांदा खरेदीसाठी नाफेडने १४ संस्था,तर एनसीसीएफने २९ संस्थांना अधिकृत मान्यता दिली आहे.मात्र,सर्वाधिक कांदा उत्पादित करणाऱ्या सटाणा,मालेगाव,देवळा या तालुक्यांतील एकाही संस्थेला नाफेडने मंजुरी दिली नाही,तर एनसीसीएफने केवळ चार शेतकरी उत्पादक संस्थांना खरेदीसाठी नामनिर्देशित केले आहे.
सर्वाधिक कांदा उत्पादन करणाऱ्या तालुक्यांवर हा अन्याय का,असा प्रश्न कांदा उत्पादक शेतकरी उपस्थित करत आहेत.अगदी ढोबळ गणित मांडायचे झाले,तर नाफेड व एनसीसीएफचे प्रत्येकी दीड लाख टन म्हणजे तीन लाख टन कांद्याची खरेदी होणार आहे.सरासरी २ हजार रु.जरी भाव गृहीत धरला,तरी नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोघांकडून प्रत्येकी ३०० कोटी,असा सुमारे ६०० कोटी रु.च्या कांद्याची खरेदी होणे अपेक्षित आहे.गेल्या वर्षापर्यंत कांदा साठवणूक क्षमतेचा ५०० टनांचा निकष अचानक ५ हजार टन कसा झाला,हे देखील एक कोडे आहे.
संपूर्ण देशाला लागणाऱ्या कांद्याची ८० टक्के गरज नाशिक जिल्ह्यातून भागवण्यात येते.त्यातही सटाणा,मालेगाव आणि देवळामधून सर्वाधिक कांदा बाजारात येतो.यंदा नाफेडच्या माध्यमातून दीड लाख टन उन्हाळी कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे.
नाशिकसह दिंडोरी,चांदवड, कळवण,निफाड,हे पाच तालुके प्रामुख्याने द्राक्ष आणि ऊस उत्पादित करणारे तालुके आहेत,तर सटाणा,देवळा आणि मालेगाव या तालुक्यांत सर्वाधिक उत्पादन कांद्याचे होते.त्यामुळे जेव्हा सहकारी संस्थांची निवड करण्यात आली,तेव्हा या तीन तालुक्यांना का डावलण्यात आले ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. नाफेडमधील भ्रष्ट यंत्रणा,अशा निर्णयांच्या मुळाशी आहेत का ? असा सवाल उत्पादक शेतकरी विचारत आहेत.या असमतोलपणामुळे सटाणा, मालेगाव,देवळा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचा कांदा विक्रीपासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. अवकाळी पावसामुळे आधीच कांदा उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे.जो माल चाळींमध्ये साठवून ठेवला आहे,तो खराब व्हायला सुरुवात झाली आहे. बाजारभाव कमी असल्याने शेतकरी काही काळ प्रतिक्षेत आहेत,पण किती वेळ थांबता येईल,हा देखील प्रश्न आहे.त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत चालले आहे.गेल्या वर्षी सटाणा,मालेगाव,देवळा तालुक्यांतील अनेक संस्था पात्र ठरल्या होत्या.त्यामुळे कांदा विकणे सोयीचे झाले होते.यंदा अचानक सरकारने चुकीचे निकष लावले व या सगळ्या संस्था बाद झाल्या. सरकार वेळोवेळी असे धोकादायक निर्णय का घेते ? हे न उलगडणारे कोडे आहे.
