दीपक मोहिते,
आदिवासी समाजासाठी उदंड झाल्या योजना,पण समाज आजही अंधारात चाचपडतोय,
राज्यनिर्मितीच्या ६५ वर्षात आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आजवर शेकडो योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. पण आदिवासीच्या जीवनात किती बदल घडून आले.तसेच हा समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आला का ? हे दोन्ही विषय संशोधनाचे आहेत.आदिवासी समाजासाठी विविध योजना जाहीर होत असतात,तसेच अर्थसंकल्पात तरतूदीही करण्यात येत असते.पण प्रत्यक्षात हा निधी कुठे वापरला जातो,हे आजवर कधीच उजागर होऊ शकले नाही.तसेच या समाजात किती परिवर्तन झाले,याचा थांगपत्ता नाही.
आता पुन्हा नव्याने देशातील आदिवासी समाजाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत ” धरती आबा लोकसहभाग योजना,” सुरू केली आहे.या योजनेंतर्गत राज्यातील ३२ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.तर या योजनेंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील ६३५ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.
धरती आबा योजनेंतर्गत गावातील रस्ते,पिण्याचे पाणी, प्रत्येक घरात वीज,प्रत्येक घरात गॅस जोडणी,आरोग्य, शिक्षण,रोजगार,माता कल्याण,पोषण आहार,अशा एकूण २५ योजना,धरती आबा योजनेच्या माध्यमातून लागू करण्यात येणार आहेत.ज्या गावांमध्ये आदिवासी समाजाची ५०० हून अधिक लोकसंख्या आहे.तसेच ज्या गावात ५० % पेक्षा अधिक आदिवासी समाज राहतो,अशा गावांचा समावेश या योजनेंतर्गत करण्यात आला आहे.राज्यातील पालघर व गडचिरोली यांसह आणखी दोन जिल्ह्याचा समावेश आहे.ज्या जिल्ह्यामध्ये ५० आदिवासी लोकसंख्या असेल तरी ते गाव धरती आबा योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकतेच पालघर जिल्ह्याच्या दौऱ्यात सांगितले.
वैयक्तिक पद्धतीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीस,तर सामूहिक पद्धतीमध्ये आदिवासी समूहाचा या योजनेमध्ये विचार करण्यात येणार असून १७ विभागाच्या २५ विविध योजना राबवण्यात येणार आहेत.या योजनेंतर्गत आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा मिळणार आहेत. आदिवासी समाजामध्ये धरती आबा योजनेमुळे परिवर्तन घडणार असून आदिवासी समाजाचा विकास करण्यासाठी ही मोठी संधी आहे,असे सांगण्यात येत आहे.
भगवान बिरसा मुंडा यांना ” धरती आबा,”असे म्हटले जात असे.पारतंत्र्याच्या काळामध्ये इंग्रज राजवटीविरुद्ध बिरसा मुंडा यांनी बंड करून आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून दिला होता.
या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्यातील महायुती सरकारने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना जाहीर केली असुन तिचा आदिवासी समाजाला प्रत्यक्षात किती फायदा होईल,हे आजच्या घडीला सांगता येणार नाही.दऱ्याखोऱ्यात राहणारा हा समाज गेल्या ६५ वर्षात कात टाकू शकला नाही.आजही या समाजात अठरापगड दारिद्र आहे. ८५ % आदिवासी दारिद्र रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत समाविष्ट आहेत.या आदिवासी समाजाच्या मुलांमध्ये असलेले कुपोषण,होणारे बालमृत्यू,गरोदर मातांचे अकाली मृत्यू,रोजगारापासून वंचित,रोजगाराच्या शोधात या समाजाचे होणारे स्थलांतर, त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा होणारा बट्ट्याबोळ,आदी समस्या आजही ” जैसे थे,” स्थितीतच आहे.अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने नव्याने लागू केलेली धरती आबा योजने किती फलदायी ठरेल,हे सांगणे धाडसाचे ठरू शकते.
©
