दिपक मोहिते,

अन्न सुरक्षा कायद्याचा फेरआढावा घेण्याची गरज आहे.

अन्न सुरक्षा कायद्याला येत्या ५ जुलैला एक तप ( १२ वर्षे )
पूर्ण होत आहे.या कायद्याची अंमलबजावणी सध्या काटेकोरपणे सुरू आहे. देशातील गरिबीचे प्रमाण घटत नसताना,देशवासीय भुके राहता कामा नयेत,यासाठी केंद्र सरकार अन्नधान्य अनुदानावर प्रचंड पैसा खर्च करत आहे.गेल्या बारा वर्षाच्या या वाटचालीत ही योजना किती फायदेशीर ठरली, याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.
केंद्र सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांमध्ये अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी योजना म्हणजे देशातील अन्नधान्य सुरक्षा योजना होय.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेसारख्या योजनांनी लाखो नागरिकांसाठी अन्न उपलब्धता निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.दारिद्र रेषेखालील गरीब वर्ग व असुरक्षित कुटुंबांना खऱ्या अर्थाने दोन वेळचे पोटभर जेवण मिळावे,यासाठी ही योजना अंमलात आली.
देशातील अत्यंत गरजू व गरीब वर्गासाठी गहू,तांदूळ,साखर व केरोसीन,या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून माफक दराने करण्यात येतो.त्यामुळे देशाच्या ग्रामीण भागातील ७५ टक्के जनतेला व शहरी भागातील जवळपास ५० टक्के जनतेला या अन्नधान्य अनुदानाचा लाभ मिळत आहे.एकूण १४४ कोटी लोकसंख्येपैकी ८१ कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा अनुदानाचा सध्या लाभ मिळत आहे.केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी या योजनेवर सुमारे तीन लाख कोटी रु.पेक्षा अधिक निधी खर्च केला.प्रत्येक राज्यातील लोकसंख्या,त्या राज्यातील दारिद्र रेषेखालील लोकांची आकडेवारी,राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने केलेले घरगुती वापर खर्चाचे सर्वेक्षण, तेंडुलकर समितीचा दारिद्र रेषेखालील लोकसंख्येचा अंदाज व कालबाह्य होत असलेली २०११ या वर्षाची लोकसंख्येची आकडेवारी,या सर्वांवर आधारित देशातील गोरगरिबांना अन्नधान्य अनुदान दिले जाते.या योजनेचा कोरोना काळात खूप फायदा झाला.या योजनेमुळे लोकांची उपासमार टळली व या आपत्तीमध्ये आपल्या देशात उपासमार होऊन एकही भुकबळी झाला नाही.
अन्नधान्य अनुदान योजना चांगली असली तरी त्याचा अंदाजपत्रकावर किंवा तिजोरीवर पडणारा बोजा लक्षात घेता,त्याचा गांभीर्याने फेरआढावा घेण्याची वेळ आली आहे.या योजनेत मोठा दोष आहे,ती आपली विस्कळीत वितरण व्यवस्था आणि त्याला लागणारी गळती आहे.वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारामुळे लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या अन्नधान्याचा काही भाग काळ्याबाजारात विकला जातो.तसेच घोटाळेबाज ( अस्तित्वात नसलेले किंवा बोगस रेशन कार्डधारक ) गरजूंना फायदा न देता किंमती वाढवतात.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील आपली पुरवठा साखळी अकार्यक्षम आहे,त्यामुळे खरेदी,साठवणूक आणि वितरणात प्रचंड विलंब होतो. अनधान्य साठवणुकीच्या असुविधा आणि गैरव्यवस्थापनामुळे अन्नधान्याची गुणवत्ता खालावते.
रेशन दुकानातील गैरप्रकारांमुळे अनेक प्रामाणिक लाभार्थ्यांना त्यांचा पूर्ण फायदा मिळत नाही. त्याचप्रमाणे कृषी बाजारपेठेचे विकृतीकरण आणि तांदूळ आणि गव्हावर अतिभरोसा निर्माण झाल्याने शेतकरीवर्ग डाळी,बाजरी आणि तेलबिया यांसारखी इतर पौष्टिक पिके घेत नाहीत,असे दिसून आले आहे.त्यामुळे एकल शेती होऊन मातीची सुपीकता धोक्यात येते आणि पीक विविधता कमी होत असते.तसेच भाताची प्रचंड प्रचंड प्रमाणात होणारी लागवड ही भूजल पातळी कमी करते आणि पर्यावरणीय समस्या निर्माण करते.अन्न सुरक्षा योजना उष्मांक सेवन सुनिश्चित करते.गहू आणि तांदूळ यांच्या वितरणावर जास्त लक्ष केंद्रित केल्यामुळे संतुलित आहारासाठी आवश्यक असलेल्या अन्य सूक्ष्म पोषक घटकांकडे दुर्लक्ष होत जाते.भारतीय अन्न महामंडळाकडे अनेकदा अधिक प्रमाणात बफर स्टॉक असतो.मात्र त्याच्या नियोजनशून्य साठवणुकीमुळे धान्य वाया जाते.योग्य गोदामाच्या सुविधांचा अभाव असल्यामुळे धान्य कुजते व परिणामतः देशाचे आर्थिक नुकसान होत असते.
सदोष ओळख पद्धतींमुळे अनेक पात्र गरीब कुटुंबांकडे आजच्या घडीला रेशनकार्डस नाहीत.त्याच वेळी,अपात्र व्यक्तींना मात्र लाभ मिळत राहतो.या अशा गैरप्रकारामुळे अन्नधान्याचे चुकीचे वाटप होते.मोफत अन्न संस्कृतीवर अवलंबून राहणे,कायम मारक ठरले आहे.त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थी वर्गकामात सहभागी होत नाहीत व स्वयंपूर्णता निर्माण होण्याविषयी ही योजना परावृत्त करणारी ठरली आहे. त्यामुळे आर्थिक प्रगती होण्याऐवजी दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची सवय लागते.आदिवासी आणि दुर्गम भागात अनुदानित अन्नधान्य मिळवण्यात पुरवठा विषयक मोठ्याप्रमाणात अडचणी येत असतात.भ्रष्टाचार आणि अखेरच्या घटकापर्यंतच्या खराब वितरण प्रणालींमुळे सर्व दुर्लक्षित गटांना या योजनेचा लाभ घेणे अवघड होत असते.गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकारने आधारकार्डाशी जोडलेली सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुरू केल्यामुळे बोगसगिरी कमी झाली आहे.परंतु ग्रामीण भागात बोटांच्या ठसे न जुळणे,इंटरनेट सुविधेचा अभाव आणि प्रमाणीकरणातील बिघाड, अशा कारणामुळे प्रामाणिक गरिबांना या अनुदानाचा लाभ मिळत नाही.दारिद्र रेषेखालील ज्या नागरिकांसाठी ही योजना राबवली जाते,त्या तळागाळातील लोकांना या योजनेचा पूर्णपणे लाभ मिळत नाही आणि दलाल मंडळी,व्यापारी,दुकानदार अशा विविध पातळ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असतो.या योजनेखाली विक्री करण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होत असतो.मात्र याविरुद्ध कोणत्याही राज्यामध्ये कडक उपाययोजना केल्याचे पाहायला मिळत नाही. ज्यांच्यासाठी ही योजना आहे,त्या घटकांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचत नाही व योजनेतील अन्नधान्यही पोहोचत नाही,अशी स्थिती अनेक ठिकाणी निर्माण झाली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर या योजनेचा खऱ्या अर्थाने फेरआढावा घेण्याची वेळ आली आहे.याचे प्रमुख कारण म्हणजे दारिद्र रेषेखालील कुटुंबे व व्यक्तींच्या राहणीमानामध्ये तसेच उत्पन्नामध्ये होत असलेल्या बदलाचा परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.स्टेट बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बँकेने अलीकडेच केलेल्या एका पाहणीनुसार भारताचा दारिद्ररेषे खालील व्यक्ती व कुटुंबांचे गरिबीचे प्रमाण कमी झाले आहे.त्याचप्रमाणे अति दारिद्र रेषेखालीही कुटुंबे राहिलेली नाहीत.एका पाहणीनुसार साधारणपणे सहा ते सात कोटी व्यक्ती दारिद्र रेषेखाली आहेत.या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील गरिबीचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले आहे.त्याचप्रमाणे शहरी भागातील गरिबीमध्येही मोठा फरक पडला आहे.जागतिक बँकेने मध्यंतरी भारतातील अति गरीब असणाऱ्या व्यक्ती व कुटुंबांचा सर्व्हे केला होता.त्यामध्ये ही संख्या १३ कोटींच्या घरात असावी,असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.त्याचप्रमाणे सध्याच्या बहुआयामी दारिद्र निर्देशांकात लक्षणीय फरक पडला आहे. गेल्या बारा वर्षातील एकूण गरिबीचा निर्देशांक कमी झाला असून ग्रामीण भागातही अन्नधान्यावर होणाऱ्या खर्चात समाधानकारक वाढ झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.देशातील गरिबी निर्देशांक दहा टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. हे लक्षात घेतले तर अन्नधान्य सुरक्षा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या निश्चित कमी झाली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेखाली अंत्योदय अन्न योजना अस्तित्वात असून गरिबातील गरीब कुटुंबांना व व्यक्तींना दरमहा ३५ किलो अन्नधान्य दिले जाते.यात सुमारे नऊ ते दहा कोटी व्यक्तींचा समावेश आहे.भूमिहीन शेतमजूर, ग्रामीण,स्थानिक कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांना या योजनेचा भरपूर लाभ मिळाला आहे. कोणत्याही कल्याणकारी योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने तळागाळापर्यंत जात आहे किंवा कसे ? हे काही काळानंतर फेरतपासून पहाण्याची आवश्यकता असते.आजच्या घडीला देशातील वाढती बेरोजगारी ही केंद्र सरकार पुढील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची समस्या आहे.मात्र अर्थव्यवस्थेमध्ये होणारे सकारात्मक बदल व या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींमध्ये होणारी घट लक्षात घेता देशाच्या अन्नसुरक्षा कायद्याचा फेरआढावा घेण्याची वेळ आली असल्याचे वाटते.