दीपक मोहिते
” हल्लाबोल,”
” अनाथ मुलांच्या पोटावर पाय देणारे महायुती सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता…
आदिवासी,सामाजिक न्याय व महिला व बालकल्याण विभागाच्या बालसंगोपन निधीवर डल्ला मारणारे महायुती सरकार राज्याला कोणत्या दिशेने नेऊ पाहत आहे.असा प्रश्न विरोधक नव्हे तर महायुती सरकारचे मंत्रीच विचारू लागले आहेत.येणाऱ्या काळात लाडक्या बहिणी योजनेसाठी पैसा उभा करण्यासाठी सध्या तीन इंजिनचे हे सरकार आता कोणत्याही थराला जाऊ शकते.या योजनेमुळे सरकारला दगाफटका होऊ शकतो,कारण विकासकामे ठप्प झाली तर लोकांना काय उत्तरे देणार अशा विवंचनेत मंत्री व सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सापडले आहेत.
सरकारच्या अशा वागण्यामुळे विरोधक नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाचे मंत्रीच हैराण झाले आहेत.अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी निधी वाटप करताना ” आपला तो बाब्या,दुसऱ्याचा तो कार्ट्या, ” असे धोरण राबवण्यास सुरुवात केल्यामुळे भाजप व शिवसेनेचे ( शिंदे गट ) आमदार व मंत्री सध्या वैफल्यग्रस्त झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीत या विषयावर आपापसात खडाजंगी होत असते. आतापर्यंत अर्थखात्याकडून आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागाचा आर्थिक निधी ओरबाडण्यात येत होता,पण आता या गिधाडाची नजर बालसंगोपन निधीवर गेली असुन त्यावर डल्ला मारणे सुरू झाले आहे. सरकारच्या या अशा चोरीमुळे सरकारमधील मंत्री मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीत,निधी मिळत नसल्यामुळे विकासकामे करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आम्ही लोकांना काय उत्तरे देणार ? असा सवाल पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना विचारू लागले आहेत.सरकारने या गैरप्रकारावर वेळीच नियंत्रण न आणल्यास ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये असंतोषाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.
