दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ; ओबीसी समाजाला अनन्यसाधारण महत्व,
यावर्षी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या जातीपातीवर आधारीत होतील,असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.गेल्या वर्षी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाच्या मतदारांनी महायुतीच्या अनेक उमेदवारांना मराठा आरक्षणप्रश्नी हिसका दाखवल्यानंतर महायुतीचे नेते आता सावध झाले आहेत.गेल्या विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहिणींनी महायुतीला
तारले.त्यामुळे त्या निवडणुकीत जातीपातीचे राजकारण दुर्लक्षित झाले.पण लवकरच होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकामध्ये मात्र ओबीसी व इतर समाज असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.तसे झाल्यास आपण सारे एका धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचलो आहोत,असे समजायला हरकत नाही.
पालघर व ठाणे जिल्ह्यात ओबीसींची लोकसंख्या जवळपास ५२ % च्या आसपास आहे,असे सांगण्यात येते.ही आकडेवारी २०११ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करण्यात आली होती.ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण संस्था व सरकारी नोकऱ्यामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळतो.त्यामुळे या विषयावर अनेकदा राजकीय वाद व मतभेद देखील समोर आले.७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर १९९४ सालापासून ओबीसी समाजाला २७ % राजकीय आरक्षण लागू आहे.तेव्हापासून ओबीसींच्या आरक्षणाच्या लढ्याला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली.या आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे,यासाठी जरांगे यांनी मध्यंतरी अनेक आंदोलने छेडली.पण सरकारने त्यांची ही प्रमुख मागणी कधीच मान्य केली नाही.दरम्यान या आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला व यावर होणारी सुनावणी सतत लांबणीवर पडत गेली.त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही चार वर्षे रखडल्या.त्याचा परिणाम विकासकामांवर झाला. दरम्यान प्रशासकीय राजवटीत संपूर्ण कारभार नोकरशाहीच्या ताब्यात गेला व प्रशासकीय कामकाजाचा बट्ट्याबोळ झाला.गेल्या महिन्यात राज्यसरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुन्हा दाद मागितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.या आदेशानुसार या निवडणुका ऑक्टो.किंवा नोव्हें.दरम्यान होण्याची शक्यता आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता राजकिय पक्षाच्या हालचालींना वेग आला आहे.पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील ओबीसींची लोकसंख्या लक्षात घेता प्रत्येक राजकीय पक्ष आता कामाला लागला आहे.या दोन्ही जिल्ह्यात ओबीसी – ५२ %,अनु.जमाती – २० % व अन्य समाज – २८ % अशी समाज रचना आहे.त्यामुळे ओबीसींचे पारडे जड आहे.ओबीसी समाज हा भाजपचा कायम पाठीराखा राहिला आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात.त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत ओबीसी समाज त्यांच्या पारड्यात भरभरून मते टाकत असतो.राज्य सरकार या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी या समाजाला आपलेसे करण्यासाठी ‘₹” लाडकी बहीण,” योजनेच्या धर्तीवर एखादी योजना जाहीर करेल,असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
