दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
आर्थिक निधी वळवणे ; दलित व आदिवासी आमदारांनी एकत्र येऊन अजित पवार यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावावा…
राज्यात गेल्यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचा झालेला पराभव लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ” लाडकी बहीण योजना,” अंमलात आणली.त्याचे दृश्यपरिणाम आपल्याला विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाले.समस्त महिलावर्गाने विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली.त्यामुळे महाविकास आघाडीचा या निवडणुकीत सुपडा साफ झाला.निवडणुकीच्या प्रचारात गुलाबी कोट घालणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फार काळ हा कोट घालावा लागला नाही.सध्या ते पुन्हा सफेद कपड्यावर हिंडताना पाहायला मिळत आहेत.
पण,आता या योजनेमुळे मंत्रिमंडळात तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत.या योजनेसाठी लागणारा आर्थिक निधी कसा उभारायचा,अशा विवंचनेत सरकार सापडले आहे.सरकारी तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्यानंतर राज्याच्या अनेक वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी ही योजना राज्याला आर्थिक खाईत ढकलणारी असून ती स्थगित करण्याचे सरकारला सुचवले.पण ही योजना बंद केल्यास राज्यातील महिला मतदार आपल्या विरोधात जातील,अशा भितीमुळे सरकार ती बंद करायला तयार नाही.सदर योजना महिला व बालविकास या विभागातर्फे राबवण्यात येत आहे,पण आता या विभागाकडे निधी नसल्यामुळे सरकारला सध्या तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.तीन महिन्यांपूर्वी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याविषयी तोफ डागली होती.आमच्या विभागाचा निधी अर्थ खात्याने मला विश्वासात न घेता महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळवल्याचा थेट आरोप अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर केला होता.आमच्या विभागातर्फे करण्यात येणाऱ्या विकासकामांसाठी सध्या निधीच उपलब्ध नाही,अशा स्पष्ट शब्दात त्यांनी आपल्याच सरकारला खडे बोल सुनावले.त्यानंतर आदिवासी विभागानेही आमचा निधीही अशाच प्रकारे वळवण्यात आल्यामुळे विविध योजनेंतर्गत आदिवासी मुलांना देण्यात येणारे भत्ते व सुविधा यावर परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट केले.
या सर्व घडामोडीनंतर आता तिसऱ्यांदा या योजनेसाठी अर्थविभागाने आदिवासी विकास विभागाचा सुमारे ३३६ कोटी रु.चा निधी वळवला आहे.वास्तविक निती आयोगाच्या नियमानुसार अशाप्रकारे निधी वळवता येत नाही.पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची काम करण्याची पद्धत लक्षात घेता,त्यानी आजही त्याच पद्धतीने आपले काम सुरू ठेवले आहे.त्यांना खातेवाटपाच्या वेळी
अर्थमंत्रीपद देण्यास भाजप व शिवसेनेच्या ( एकनाथ शिंदे गट ) अनेक आमदारांचा विरोध होता.पण त्यांनी या पदासाठी लहान मुलासारखा हट्ट धरला व अर्थमंत्री पद पदरात पाडून घेतले. त्यांना हे पद मिळू नये,यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पण त्यावेळी सक्रिय झाले होते.निधीवाटपात,हे महाशय,” आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचा तो कार्ट्या,” अशी निती वापरत असतात.त्यांच्या अशा वागण्यामुळे त्यांना अर्थमंत्रीपद देण्यास त्यांच्या पक्षाचे आमदार वगळता एकजात आमदारांचा विरोध होता.दलित व आदिवासी समाजासाठी असलेला निधी इतर ठिकाणी वापरला जाऊ नये,यासाठी निती आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट नियमावली जारी केली होती.मात्र अजित पवार यांनी त्या नियमावलीला पुन्हा केराची टोपली दाखवली.केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाला देखील निती आयोगाने ही नियमावली पाठवली आहे.तरीही पवार यांनी ती धाब्यावर बसवत राज्याला आर्थिक खाईत ढकलले आहे.महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांना पाच हप्ते सुरळीतपणे दिले.पण त्यानंतर राज्याच्या तिजोरीवरील भार वाढल्यामुळे आता हप्ते देताना सरकारची दमछाक होत आहे.वास्तविक हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी दलित व आदिवासी आमदारांनी एकत्र येऊन अजित पवार यांच्या मनमानी कारभाराला वेळीच पायबंद घालण्याची आवश्यकता आहे,अन्यथा या दोन्ही समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
