दीपक मोहिते,
पुणे वनजमीन घोटाळा ; माजी महसूलमंत्री नारायण राणे अडचणीत,
राजकारणी लोक सरकारी जमिनीची कशी लूट करतात,हे आपण आजवर घडलेल्या अनेक घटनावरून आपण अनुभवले आहे. पुण्यात ३० एकर वनजमिनी प्रकरणात सरन्यायाधीश रामकृष्ण गवई यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांना चांगलाच दणका दिला आहे. ही जमीन विकासकांच्या घश्यात घालणारे राणे चांगलेच अडचणीत आले आहेत. सरन्यायाधीश गवई यांनी ही जमीन वनविभागाची असुन ती वनविभागाला परत देण्याचे आदेश दिले आहेत.
२७ वर्षांपूर्वी १९९८ मध्ये युती शासनाच्या काळात नारायण राणे हे महसूलमंत्री असताना वनविभागाची ३० एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.पण नवनिर्वाचित सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी राणेंनी घेतलेला हा निर्णय काल रद्द केला.
तसेच,पुण्यातील ती जमीन पुन्हा वनविभागाला देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.त्यामुळे, सरन्यायाधीशांच्या पहिल्याच निर्णयात भाजप खा.तसेच माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंना जोरदार दणका दिला आहे.“ वनविभागाची पुण्यातील ३० एकर जागा बिल्डरला देण्याचा निर्णय म्हणजे राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी खासगी बिल्डर मंडळी संगनमताने शासकीय जमिनीची लूट कशी करतात ? याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.” असे या निर्णयामध्ये म्हटले आहे.
कोंढवा परिसरातील ३० एकर जागा वनविभागाची असतानाही ती चव्हाण नावाच्या व्यक्तीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.या ३० एकर जमिनीवर याच चव्हाण याने आपली मालकी असल्याचा दावा केला होता. जमिनीचा ताबा मिळताच या व्यक्तीने ही जागा रिची रीच सहकारी संस्थेला दोन कोटी रु. विकली.विशेष म्हणजे तत्कालीन पुण्याचे विभागीय आयुक्त राजीव अग्रवाल, जिल्हाधिकारी विजय माथनकर आणि उपवनसंरक्षक अशोक खडसे यांनी पुढे काहीच दिवसांमध्ये ही जागा बिगरशेती असल्याचे प्रमाणपत्रही दिले होते. त्यामुळे संबंधित जागेवर बांधकाम करण्याचा मार्ग सुकर झाला होता.
रिची रिच सोसायटी या जमिनीवर १ हजार ५५० फ्लॅट्स,तीन क्लब हाऊस,३० रो हाऊस आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचा समावेश असलेला भव्य प्रकल्प उभारणार होते.सिटी ग्रुपचे अनिरुद्ध देशपांडे,ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज आणि रहेजा बिल्डर्स यांनी एकत्र येऊन रिची रिच,ही सोसायटी स्थापन केली होती. पण,या निर्णयाच्या विरोधात पुण्यातील चेतना मंचने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील वनजमीन बिल्डरला देण्यात आल्यामुळे पुण्याच्या पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होणार असल्याचा दावा त्यांनी आपल्या याचिकेतून केला होता.
२००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची सखोल तपास करण्यासाठी केंद्रीय सक्षम समिती स्थापन केली.या sa
मितीचे अध्यक्ष पी.व्ही. जयकृष्णन यांच्यासह समितीचे सदस्य एम.के. जीवराजिका आणि ए.डी.एन राव यांनी पुण्यात येऊन या पाहणी केली होती.त्यांनी आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला होता.या अहवालानुसार नारायण राणे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.या प्रकरणात फक्त वनविभागाचे उपवन सरंक्षक अशोक खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
वनविभाग आणि रिची रिच सोसायटी यांच्यात या ३० एकर जागेसाठी न्यायालयीन लढाई सुरु झाल्यामुळे या जमिनीवर बांधकाम झाले नाही.ही जागा बिगर शेती असल्याचा दावा रिची रिच सोसायटीकडून करण्यात आला.त्यासाठी राज्याच्या पुरातत्व विभागाच्या मुंबईतील काळा घोडा परिसरातील कार्यालयातील रेकॉर्ड न्यायालयात डिसें.२०२३ मध्ये पुरावा म्हणून सादर करण्यात आले.पण वनविभागाने या रेकॉर्डबद्दल शंका उपस्थित केला.तसेच पुरातत्व विभागाला याबाबत विचारणा केली.दरम्यान या प्रकरणातील सर्व दोषीवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी याचिका दाखल करणाऱ्या संस्थेने केली आहे.
