दीपक मोहिते,
अखेर शहाणपण सुचलं..
चार आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका जाहीर करा- सर्वोच्च न्यायालय,
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाची मुदत संपून तीन ते चार वर्षे पूर्ण होत आली पण या निवडणुका अद्याप होऊ शकलेल्या नाहीत. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी अंतिम सुनावणी झाली असता घटनापीठाचे प्रमुख न्या.सूर्य कांत यांनी येत्या चार आठवड्यात या निवडणुका करण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले. तसेच ही निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यात संपवावी अशी सूचना केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २९ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर
राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, “आज आम्हा सगळ्यांसाठी आनंदाचा दिवस
आहे. ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांसाठी ही अत्यंत चांगली बाब आहे.या निवडणुका अखेर होणार आहेत,हे महत्त्वाचं आहे. मागच्या वेळेस ज्या ९२ ठिकाणी निवडणुका झाल्या, तेथे आम्हाला शून्य आरक्षण मिळालं होतं.कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला आरक्षण न देता निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते.मी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना भेटलो होतो.बांठिया आयोगाने अतिशय चुकीचं सर्वेक्षण केलं होतं.मग आम्ही महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून न्यायालयात वकील उभे केले.”
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर बोलताना ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं,” स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत १९९४ ते २०२२ पर्यंत ज्या पद्धतीने ओबीसींना आरक्षण मिळत होतं,त्याच पद्धतीने निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.या निर्णयाचं मी हार्दिक स्वागत करतो.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळणार आहे.”
लक्ष्मण हाके पुढे म्हणाले, ” सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता का होईना,ओबीसींना दिलासा दिला आहे.पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये ८ लाख २५ हजारांहून जास्त कुणबी प्रमाणपत्र जर दिली गेली असतील आणि अशी प्रमाणपत्रं मिळवलेली माणसं उद्या ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद,नगर परिषद,महापालिकेत निवडणुकीला उभे राहणार असतील,तर त्याविरुद्ध आम्ही उभं राहणार आहोत. ज्यांच्यासोबत सामाजिक भेदभाव झाला,जो समाज बारा बलुत्यामध्ये येतो,जो भटका विमुक्त आहे,त्यांचा पहिला हक्क,या आरक्षणावर आहे.जर बोगस कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे लोक या निवडणुकीत ओबीसींच्या जागेवर उभे राहिले,तर आम्ही त्यास विरोध करू.”
सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या आधीचं ओबीसी आरक्षण कायम ठेवत निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
याविषयी बोलताना ओबीसी नेते आणि माजी आ.प्रकाश शेंडगे म्हणाले,”आज ओबीसींच्या आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.गेल्या तीन-चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसींच्या कमी झालेल्या जागा,यावरील संकट दूर झालं आहे.आधी मिळत होतं,त्याप्रमाणे २७ टक्के आरक्षण आता ओबीसींना मिळणार आहे.ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांना राजकीय आरक्षण घेता येणार आहे.या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो.”
मुंबई,ठाणे,नवी मुंबई, पनवेल,कल्याण – डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर,वसई- विरार,मिरा-भाईंदर,पुणे, पिंपरी-चिंचवड,सोलापूर, कोल्हापूर,नाशिक,मालेगाव, अकोला,अमरावती,नागपूर, चंद्रपूर,संभाजीनगर,नांदेड, लातूर,परभणी
रायगड,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग, नाशिक,जळगाव, अहमदनगर,पुणे,सातारा, सांगली,कोल्हापूर,सोलापूर जालना,परभणी,हिंगोली, बीड,नांदेड,धाराशिव,लातूर, अमरावती,यवतमाळ,चंद्रपूर, वर्धा,जिल्हा परिषदा,पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही आता मार्गी लागणार आहेत.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे.त्यामध्ये २७ हजार ९०० ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील एकूण २९ महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत.यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अद्याप पहिली निवडणूकही झालेली नाही.
तसेच फेब्रु.२०२५ अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि ४४ पंचायत समित्यांची मुदत संपली.अशाच प्रकारे पंधराशे ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय व्यवस्था आहे.
