जल सिंधू करार ; अंमलबजावणी होणे कठीणच,” आम्ही चीनची मदत घेऊ,” पाकची दर्पोक्ती,

दीपक मोहिते,

सीमेवरील वास्तव,

जल सिंधू करार ; अंमलबजावणी होणे कठीणच, आम्ही चीनची मदत घेऊ,पाकची दर्पोक्ती,

सिंधू जल कराराला भारतानं स्थगिती दिली आहे.तसे पत्र पाकिस्तानला पाठवण्यात आले आहे.पाकिस्तानवर सीमापार दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप करत भारतानं पाकिस्तान विरोधात उचललेलं महत्वाचे पाऊल असल्याचे मानण्यात येत आहे.पण आपल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे अशक्य आहे.
पाकिस्तानने नेहमीप्रमाणे ” या हल्ल्याशी आमचा कोणताही संबंध नाही,” असे सांगत पाकिस्तानने भारताचे सारे आरोप फेटाळले आहेत.दुसरीकडे त्यांचे मंत्री तर युद्ध करण्याची धमकी देत सुटले आहेत.पाकिस्ताननेही आता भारताला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पावलं उचलली आहेत.पाकिस्ताननं म्हटलं आहे की,” पाणी रोखणे ” हे युद्धाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे.” त्यामुळे भारताने असा आतताईपणा करू नये,असा सल्ला दिला आहे.त्यांच्या रेल्वेमंत्र्यांनी ” एक तर पाणी वाहेल,किंवा रक्त वाहेल,” अशी गर्भीत धमकी दिली आहे.पाकिस्तानच्या नेत्यांनी घेतलेल्या ताठर भूमिकेमागे चीन असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सिंधू जल करारानुसार सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याचं वाटप भारत आणि पाकिस्तानात करण्यात आलं आहे.सिंधू नदी आणि तिच्या महत्त्वाच्या उपनद्या भारत व पाकिस्तानातून वाहत असतात.त्यामुळे दोन्ही देश या नद्यांचं पाणी वापरतात.
या करारानुसार सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील रावी,बियास आणि सतलज या पूर्वेस असलेल्या तीन नद्याचे पाणी भारताला मिळते.तर सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील,सिंधू,झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेस असलेल्या तीन नद्यांचं ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला मिळते.१९६० मध्ये अयुबखान पाकिस्तानचे अध्यक्ष असताना हा करार करण्यात आला.
करार झाल्यानंतरही पाण्यावरून दोन्ही देशांमध्ये कायम वाद निर्माण होत राहिले.पाकिस्ताननं भारताच्या काही जलविद्युत प्रकल्पांना आणि जलसंधारण प्रकल्पांविरोधात आक्षेप घेतले आहेत.
भारताच्या प्रकल्पांमुळे पाकिस्तानातील नद्यांमधील पाणी कमी होईल आणि त्यामुळे कराराचं उल्लंघन होईल,असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे.
पाकिस्तानातील ८० टक्क्यांहून अधिक शेती आणि जवळपास एक तृतियांश जलविद्युत निर्मिती सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाण्यावर अवलंबून आहे.
दरम्यान,हवामान बदलासारख्या घटकांच्या पार्श्वभूमीवर,सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यापासून ते जलविद्युत प्रकल्पांपर्यंतच्या बदलत्या गरजांचा हवाला देत सिंधू जल कराराचा पुनर्विचार आणि करारामध्ये बदल करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.पण पाकिस्तान त्यास तयार नाही.
सिंधू जल करार जागतिक बँकेच्या मदतीने करण्यात आला होता.गेल्या काही वर्षांपासून या दोन्ही देशात पाणीवाटपाबाबत असलेले वाद शिगेला पोहोचले आहेत.
मात्र,आता पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सिंधू जल कराराला स्थगिती देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
भारत सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाणी अडवू शकेल किंवा इतरत्र वळवू शकेल का ? भारत असं करण्यास सक्षम आहे का ?
तर त्याचे उत्तर हे ” नाही,” असेच आहे.पूरस्थितीत किंवा पाण्याची पातळी वाढलेली असताना,सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पश्चिमेकडील नद्यांमधील अब्जावधी घनमीटर पाणी रोखून धरणं भारताला जवळपास अशक्य आहे.
मोठ्या प्रमाणात अडवलेले पाणी साठवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि पाणी वळवण्यासाठी आवश्यक असलेले विस्तृत कालवे,याचा आपल्या देशाकडे अभाव आहे.अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे करारानुसार भारताला मिळणारा झेलम,चिनाब आणि सिंधू नदीच्या पाण्याच्या एकूण कोट्यापैकी २० टक्के देखील पाणी आपल्याला पूर्णपणे वापरता येत नाही.त्यामुळेच भारत सध्या मोठी धरणं बांधू पाहत आहे.मात्र,पाकिस्तान कराराच्या तरतुदींचा आधार घेत या प्रस्तावित प्रकल्पांना विरोध करत आहे.भारताकडून पाकिस्तानला कोणतीही माहिती किंवा पूर्वकल्पना न देता,पाणी अडवण्यासाठी किंवा अन्यत्र पाणी वळवण्यासाटी सध्या असलेल्या धरणांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो किंवा नवीन धरणं बांधण्यात येऊ शकतात.
२०१६ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या कट्टरतावादी हल्ल्यानंतर, भारताच्या जलसंपदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील अनेक धरणं आणि पाणी साठवण्यासाठीच्या प्रकल्पांच्या बांधकामाचा वेग वाढवण्यासंदर्भात महत्वाचे निर्णय घेण्याचे सुतोवाच केले होते.त्याची आता अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली,तर उन्हाळ्यात पाकिस्तानला फटका बसू शकतो.या ऋतूत पाण्याची सर्वात कमी उपलब्धता असते.या ऋतूत खोऱ्यातील पाण्याचा प्रवाह कमी होत असतो,अशावेळी पाण्याची साठवणूक अधिक महत्त्वाची ठरते.
अशा परिस्थितीमध्ये कराराच्या अटींचं पालन न करणं,अधिक त्रासदायक ठरू शकते.
जूनमध्ये सुरू होणाऱ्या आणि सप्टें.अखेरपर्यंत चालणाऱ्या पावसाळ्यात ( मान्सून ) या प्रदेशात प्रचंड पूर येत असतात.त्यामुळं मोठं नुकसान होतं असते.
या प्रदेशात पाण्याशी निगडीत तणाव निर्माण झाल्यावर प्रत्येकवेळी समोर येणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे, सिंधू नदीच्या खोऱ्याच्या वरच्या बाजुला असणारा देश ( भारत ),खोऱ्याच्या खालच्या बाजुला असलेल्या देशाविरोधात (पाकिस्तान) पाण्याचा वापर ” शस्त्र,” म्हणून करू शकतो का ?
या गोष्टीलाच अनेकदा ” पाणी बॉम्ब,” म्हणजे ” वॉटर बॉम्ब,” असं म्हणतात.यात नदीच्या वरच्या अंगाला असणारा देश तात्पुरत्या स्वरूपात पाणी अडवून धरू शकतो आणि कोणतीही पूर्वसूचना किंवा इशारा न देता अचानक पाणी सोडू शकतो.
त्यातून नदीच्या खालच्या अंगाला असणाऱ्या देशात किंवा प्रदेशात प्रचंड पूर येऊन त्यातून मोठं नुकसान होतं.
भारत असं करू शकतो का?
तज्ज्ञ म्हणतात की,असं केल्यास भारताच्या स्वत:च्याच प्रदेशाला पुराचा धोका निर्माण होईल.कारण भारतातील धरणं पाकिस्तानच्या सीमेपासून खूप दूर आतल्या बाजूस आहेत.
ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता जल सिंधू कराराला स्थगिती देण्याची घोषणा भारताने जरी केली असली तरी त्याची अंमलबजावणी करणे,भारताला शक्य होणार नाही.कारण हा निर्णय दोन्ही देशांना त्रासदायक ठरू शकतो.त्याचा अंदाज पाकिस्तानला असल्यामुळे त्यानेही आता गुरगुरायला सुरुवात केली आहे.या घडामोडीमध्ये चीन हा पाकिस्तानच्या पाठीशी ठामपणे उभा असल्याचे पाहायला मिळत आहे.२०१६ मध्ये असाच दहशतवादी हल्ला झाला होता.त्यावेळी भारताने डोळे वटारले असता चीनने पाकिस्तानची पाठराखण केली होती.