दिपक मोहिते,
बदला घेणार,म्हणजे नक्की काय करणार ?
जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर केलेल्या हल्ल्यात २६ निष्पाप पर्यटकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते.या घटनेला चार दिवस उलटून गेले.पण ज्या दहशतवाद्यांना पाककडून रसद पुरवण्यात येते,त्या पाकिस्तानला आपले मोदी सरकार केवळ इशारे देत बसले आहे.एकाही दहशतवाद्याला सोडणार नाही,अशा सिंहगर्जना करण्यात आपले सरकार धन्यता मानत आहे.हे दहशतवादी आता पाकीस्तानच्या आश्रयाला गेले आहेत.त्यांना हुडकून काढून त्यांना ठार मारणे,ही आपल्या आवाक्या बाहेरची गोष्ट आहे.
पाकिस्तानशी युद्ध करणे,ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे.पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे तळ आपण उध्वस्त करू शकतो,पण त्या देशाशी आपल्या लोकांना आपल्याला थेट युद्ध करणे,शक्य नाही.कारण दोन्ही देश न्यूक्लिअर पॉवर देश आहेत.दोन्ही देशात युद्ध झालेच तर ते तिसऱ्या महायुद्धाला आमंत्रण देणारे ठरेल.त्यामुळे युद्धाची सुतराम शक्यता नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत जे पाच निर्णय घेतले,त्याची अंमलबजावणी करण्यातही अनेक अडथळे आहेत.” जल सिंधु करार,” त्वरित रद्द करण्याचे संकेत मोदी सरकारने दिले आहेत.परंतु त्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विरोध होण्याची शक्यता आहे.चीन,रशिया,तुर्कस्तान व इतर मुस्लिम राष्ट्रे भारताच्या या निर्णयात खोडा घालतील.अमेरिका देखील आपल्या सोयीनुसार या विषयी आपली भूमिका ” नरो वा कुंजरो,” अशीच ठेवेल.त्यामुळे भारताला आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.वाघा बॉर्डर बंद करणे,पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हीसा रद्द करणे तसेच देशातील पाक नागरिक व पाक वकालतीमधील राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी या चार निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये भारताला कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत.पण ” जल सिंधू करार,” स्थगित करण्यात सरकारला आंतरराष्ट्रीय दबावाला तोंड द्यावे लागणार आहे.कारण पाकिस्तानची शेती ही पावसाळी नाही तर नद्यांच्या पाण्यावर होत असते.या योजनेंतर्गत पाकिस्तानला ८० % पाणी मिळत असते.हे पाणी जर भारताने रोखले तर पाकिस्तानात हाहाकार उडेल.मुस्लिम देशाची ( ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ) आयओसी ही संघटना,ते होऊ देणार नाही.भारताच्या जल शक्ती मंत्रालयाचे सचिव देबश्री मुखर्जी यांनी पाकिस्तानच्या जल स्रोत मंत्रालयाचे सचिव सईद अली मुर्तझा यांना या संदर्भात पत्र पाठवले आहे.त्यावर त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा उत्तर आलेले नाही.भारताने जल सिंधू करार स्थगित केल्यास दक्षिण आशिया खंडात त्याचे जोरदार पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे मोदी सरकार देखील या निर्णयाची घिसाडघाईने अंमलबजावणी करेल,असे वाटत नाही.इतर जे काही निर्णय आपल्या देशाने घेतले आहेत,तसेच निर्णय पाकिस्तान सरकारनेही घेतले आहेत.आपले सरकार गेल्या चार दिवसापासून ” बदला घेणार,” ” बदला घेणार,”असे जे कोकलत सुटले आहे,म्हणजे नक्की काय करणार ? याचा उलगडा होत नाही.
