येणारा काळ माध्यमाच्या अस्तित्वाच्या लढाईचा….

दीपक मोहिते,

” मागच्या दाराने आणीबाणीची चाहूल,”

येणार काळ,माध्यमाच्या अस्तित्वाच्या लढाईचा…..

गेल्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४, मांडण्यात आले होते.पण विरोधी पक्षांनी केलेल्या विरोधामुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही. सध्या हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.या विधेयकातील तरतुदी बद्दल बोलताना सरकारने विधिमंडळात स्पष्ट केले कि व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित वेकायदेशीर कृत्याचा प्रभावीपणे करण्यासाठी आणि तत्सबंधित किंवा अनुषंगिक बाबीसाठी तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात येत असल्याचे सांगितले.या विधेयकमध्ये बेकायदेशीर कृत्ये करणाऱ्या संघटनाविरोधात कारवाई करण्याची तरतूद देखील आहे.हे विधेयक अत्यंत धोकादायक असे असुन सरकार कोणत्याही गोष्टीसाठी गुन्हा दाखल करू शकते. यामध्ये लोकशाही मार्गाने सरकारला केलेला कुठलाही विरोध यामध्ये येऊ शकतो. कारण बेकायदेशीर कृत्य ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असुन सरकार राजकीय दृष्टिकोन ठेवून गुन्हे व खटले दाखल करू शकते. राज्यातील नक्षलवाद संपवल्याचा दावा सरकार करत आहे,तर दुसरीकडे तेच सरकार असा कायदा आणू पाहत आहे.जनसूरक्षेच्या नावाखाली हा कायदा आणण्यात येत असल्याचा दावा सरकार करत असले तरी सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, माहितीच्या अधिकारात काम करणाऱ्यांना सगळ्यांना असुरक्षित करणारा हा कायदा आहे.त्यामुळे राज्यात या विधेयकाला सर्व थरातून विरोध होत आहे.
गेल्या काही वर्षात प्रसिद्धि माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न स्वातंत्र्योत्तर काळात वाढला असून सध्याचे सरकार यामध्ये आघाडीवर आहे.कोणतेही सरकार असो,त्यांच्यात व माध्यमांमध्ये हाडवैर असते,माध्यमांनी आपल्या तालावर नाचावे,अशी सत्ताधाऱ्याची अपेक्षा असते,ती जेव्हा पूर्ण होत नाही,तेव्हा माध्यमांची गळचेपी सुरु होते.सध्या आपल्या देशात तेच सुरु आहे.गेल्या अकरा वर्षात राजस्थान,गोवा व केंद्र सरकारकडून झालेले प्रकार,त्याचाच एक भाग आहे.काही वर्षांपूर्वी राजस्थानच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यानी माध्यमांची गळचेपी करणारे “क्रिमिनल लॉ,” नावाचे विधयेक आणले होते,या विधेयकात न्यायधीश,सरकारी कर्मचाऱ्याची चौकशी ते थेट माध्यमांवर बंदी घालण्याचे प्रस्ताव होते.प्रशासनाला बदनाम करणारी पत्रकारीता होत असल्याचा आरोप करत त्यानी हा प्रकार करण्याचा प्रयत्न केला,परन्तु त्या राज्यातील जागरूक पत्रकारानी त्यांचा हा प्रयत्न हाणुन पाडला.त्यानंतर गोवा सरकारनेही असाच प्रकार केला,तोही अयशस्वी ठरला.१५ हजार खप असलेल्या दैनिकांच्या व १० हजार हिट्स असलेल्या वेबच्या प्रतिनिधीना विधानभवनात प्रवेश देण्याचा तुघलकी निर्णय या सरकारने घेतला होता.विधानभवनात अनावश्यक गर्दी होते,असे हास्यास्पद कारण सरकारने त्यावेळी दिले होते.माजी केंद्रीयमंत्री स्मृती इराणी यानी फेक न्युज देणाऱ्या प्रतिनिधीचे अधिस्विकृती रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.त्याविरोधात देशभरात पडसाद उमटल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने हस्तक्षेप करून तो रद्द केला.परंतु इराणी यानी,मोदी याना विचारल्याशिवाय हा परस्पर निर्णय घेतला,असेल यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही.
कोंग्रेसच्या राजवटीमध्येही बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा व माजी खा.जयंती नटराजन यानी अशी विधेयके आणण्याचा प्रयत्न केला होता.आणीबाणीच्या काळात माध्यमाची झालेली गळचेपी आजही भारतीय जनता विसरु शकलेली नाही,आता ५० वर्षानंतर तीच स्थिती पुन्हा निर्माण होईल कि काय ? अशी संशयाची पाल चुकचकु लागली आहे.सरकारच्या निर्णयाविरोधात लिहिणारे आता देशद्रोही ठरू लागले आहेत.त्यामुळे येणारा काळ माध्यमांसाठी अस्तित्वाच्या लढाईचा असेल.