दिपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन,”
राष्ट्रीय संकटप्रसंगी भारत सरकार व विरोधी पक्षांची एकजूट,
पाकिस्तान,गेल्या सात दशकापासून भारतामध्ये दहशतवादी कारवाया करत आला आहे.दहशतवाद्याना पैसा व अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे देऊन तो दहशतवादाला सतत खतपाणी घालत आला. काश्मीरच्या प्रश्नावरून दोन्ही देशात आजवर चार युद्धे झाली.या सर्व युद्धात आपल्या देशाने पाकिस्तानला चारीमुंड्या चित केले.पण पाकिस्तानची खुमखूमी काही कमी झाली नाही.अधूनमधून कुरापती काढण्याचे त्याचे काम सुरूच आहे.उरी व पुलवामा घटनानंतर भारताने सर्जिकल स्ट्राईक करून त्यांना चांगलाच दणका दिला होता. पण त्यातून शहाणे न होता, त्यांनी दहशतवाद्याना रसद पुरवणे सुरूच ठेवले आहे. तीन दिवसापूर्वी पहलगाममध्ये पर्यटकांवर दुपारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतासह जगभरात संतापाची लाट उसळली.
या हल्ल्यानंतर भारताने कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला.या निर्णयानुसार सरकारने पाकिस्तानावर पाच प्रश्नावर कोंडी करण्यास सुरूवात केली आहे.या भ्याड हल्ल्याच्या बदला घेण्यासाठी भारताने एकूण पाच कठोर निर्णय घेतले असून सिंधू पाणी कराराला स्थगिती देणं,हा त्यापैकी एक प्रमुख निर्णय आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी ( सीसीएस ) च्या बैठकीत घेतलेल्या पाच प्रमुख निर्णयांपैकी हा एक असून त्याच्या अंमलबजवणीमुळे पाकिस्तानच्या कृषिक्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार आहे.हा करार नेमका काय आहे,त्याचं महत्व काय आणि पाकिस्तानवर कसा परिणाम होणार आहे,हे पाहणे आवश्यक ठरते.
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाहणारी सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्या सतलज, बियास,रावी,झेलम आणि चिनाब नदीचे पाणी दोन्ही देशांनी वाटून घेण्याच्या कराराला ” सिंधू पाणी करार,” असे म्हणतात.हा करार १९ सप्टें.१९६० रोजी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला.नऊ वर्षांच्या प्रदीर्घ वाटाघाटींनंतर जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली आणि भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुबखान यांनी सामायिक नद्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यावर स्वाक्षरी केली.या करारानुसार,भारत हा पूर्वेस असलेल्या बियास,रावी आणि सतलज नद्यांचे पाणी वापरतो,तर पश्चिमेस चिनाब, सिंधू आणि झेलम नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला देण्यात येते.एकूण परिस्थिती पाहिल्यास,या करारानुसार, भारताला सहा नद्यांच्या पाण्यापैकी फक्त २० टक्के पाणी मिळते.तर पाकिस्तानकडून ८० टक्के पाण्याचा वापर होत असतो.या नद्या पाकिस्तानमध्ये,विशेषतः पंजाब आणि सिंध प्रांतांमध्ये शेतीसाठी उपयुक्त आहेत.या करारादरम्यान,दोन्ही देशांमध्ये कायमस्वरूपी सिंधू आयोगाची स्थापना करण्यात आली,ज्याची दरवर्षी बैठक होते.
दरम्यान,चालू वर्षाच्या सुरूवातीला पाकिस्तानने सिंधु जलकरारावर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पासाठी भारताने सिंधू पाणी कराराचे उल्लंघन केल्याचा दावा पाकिस्तानने केला होता.त्याशिवाय, पाकिस्तानने रतले जलविद्युत प्रकल्पावरही प्रश्न उपस्थित केले होते आणि जागतिक बँकेकडे तटस्थ तज्ञाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती.मात्र भारताने त्यांच्या या मागणीला विरोध केला होता.
१९६० पासून ते आत्तापर्यंत भारत-पाकिस्तानमध्ये चार वेळा युद्धे झाली,मात्र भारताने कधीच या कराराचे उल्लंघन केलं नाही.कराराच्या वेळी नियम असा होता की फक्त दोन्ही देश मिळून एकत्रितपणे यामध्ये बदल करू शकतात. पण सतत होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आता हा करार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.तीन दिवसापूर्वी पहलगाममधील हल्ल्यानंतर भारताने या कराराला आता आपल्या सरकारने स्थगिती दिली आहे.
भारताकडून सिंधू जल करार स्थगित करण्यात आल्यामुळे आता पाकिस्तानला पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तरसावे लागणार आहे.१९४८ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर,भारताने आपल्या दोन प्रमुख कालव्यांचे पाणी थांबवले होते.त्यामुळे पाकिस्तान पंजाबमधील १७ लाख एकर शेतजमीन पाण्यासाठी तहानलेली होती.जागतिक बँकेने पुढाकार घेऊन मध्यस्थी केली आणि दोन्ही देशांमधील सिंधू पाणी करार पूर्ण केला.आता पहलगाम घटनेनंतर पाकिस्तानला पुन्हा एकदा गंभीर पाणीसंकटाचा सामना करावा लागणार आहे. भारताच्या या निर्णयाविरोधात पाकिस्तानला जागतिक बँकेकडे अपील करण्याचा अधिकार असेल.
या कराराच्या स्थगितीचा पाकिस्तानवर मोठा परिणाम होईल,कारण हा करार सिंधू नदी प्रणाली आणि तिच्या उपनद्यांमधून होणाऱ्या पाण्याचा वापर आणि वाटप नियंत्रित करतो.जे पाकिस्तानच्या पाण्याच्या गरजा आणि कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक आहे.
झेलम,चिनाब,रावी,बियास आणि सतलज नद्यांचा समावेश असलेल्या सिंधू नदीचे जाळे पाकिस्तानचे प्रमुख जलस्रोत आहे.सिंचन, शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी पाकिस्तान,या पाण्याच्या पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषीक्षेत्राचे योगदान २३ % आहे आणि हे पाणी देशातील ६८ % ग्रामीण रहिवाशांची तहान भागवते.सिंधू खोरे दरवर्षी १५४.३ दशलक्ष एकर जमिनीला पाणी पुरवते.जे विस्तीर्ण कृषी क्षेत्रांना सिंचन करण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे.
पाण्याच्या प्रवाहात कोणताही अडथळा आल्यास पाकिस्तानच्या कृषीक्षेत्रावर लक्षणीय परिणाम होईल व तो पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि ग्रामीण उपजीविकेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागात पीक उत्पादनात घट, अन्नटंचाई आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तान आधीच एका गंभीर संकटाचा सामना करत आहे.भूजलाची पातळी सतत कमी होणे,शेतजमिनीचे क्षारीकरण आणि मर्यादित पाणीसाठवण क्षमता यासारख्या जल व्यवस्थापनाच्या समस्यांचा त्यात समावेश आहे.
पाकिस्तान सरकार कितीही इन्कार करत असले तरी पहलगाम घटनेमागे पाकिस्तानची आयएसआय या गुप्तहेर संस्थेचा हात असल्याचे पुरावे भारतीय लष्कराच्या हाती आले आहेत. त्यामुळे भारताने पाकिस्तान दुतावासातील अनेक अधिकारी व देशातील पाक नागरिकांना ४८ तासात देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. काल उच्चस्तरीय बैठकीत घेतलेल्या पाच निर्णयाची कठोर अमलबजावणी करण्याच्या आपल्या निर्णयावर मोदी सरकार ठाम आहे.दरम्यान राष्ट्रीय संकटप्रसंगी विरोधी पक्ष व सरकार एकजुटीने सामोरे जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
