दीपक मोहिते,
मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा ; राज्य सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल,
काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा घेतलेला निर्णय,एक ऐतिहासिक पाऊल ठरले आहे.गेल्या अनेक दशकापासून मच्छीमार मागणी करत होते,ती आता पूर्ण झाली असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे ४ लाख ८३ हजार मच्छीमाराना होणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मच्छीमाराना आता कृषिक्षेत्राप्रमाणे विविध सवलती मिळणार आहेत.त्यामध्ये विमा, आर्थिक सहाय्य व नुकसानभरपाई याचा समावेश आहे.या सवलतीमुळे मत्स्यव्यवसायला सुगीचे दिवस येतील व उत्पादन वाढीस चालना मिळेल.तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला देखील बळकटी येणार आहे.या निर्णयामुळे मच्छीमाराना वीज शुल्कात अनुदान मिळेल,त्यांना किसान क्रेडिट कार्ड,कृषी दराने कर्ज,अल्पदराने विमा संरक्षणाचा लाभ,उपकरणे सवलतीच्या दराने उपलब्ध होतील.यापूर्वी मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा नसल्यामुळे मच्छीमार,मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकस्तकाराना विविध पायाभूत सुविधा व सवलतीपासून वंचित राहावे लागत होते.पण या निर्णयाने या सगळ्याना या सवलती मिळणार आहेत.तसेच मच्छीमाराना मत्स्यबीज खरेदी,खाद्यखरेदी,पॅडल व्हील,एअरेटर्स व एअरपंप, शीतगृह व बर्फ कारखान्यांना अनुदान मिळणार आहे.नैसर्गिक आपत्ती निर्माण झाल्यास पूर्वी मच्छीमाराना रिलीफ पॅकेज मिळत नव्हते.आता या निर्णयामुळे त्यांना ते मिळणार आहे.राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मच्छीमार समाजात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
