दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल, ”
महाराष्ट्राची घसरण थांबून राज्य पुन्हा क्र.१ वर यावे…
येत्या १ मे रोजी आपले राज्य ६५ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे.दरवर्षी हा दिवस,राज्य वर्धापन व कामगार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.१९६० साली याच दिवशी दिवंगत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी महाराष्ट्राचे नेते कै.यशवंतराव चव्हाण यांच्या हाती मंगल कलश सोपवला होता.चव्हाण यांनीही आपल्यावर सोपवलेली जबाबदारी निष्ठेने पार पाडली व राज्याला अल्पावधीत क्रमांक १ वर नेऊन ठेवले.या भूमीला पराक्रम,त्याग व देशप्रेमाची परंपरा असुन वासुदेव बळवंत फडके,वि.दा.सावरकर,राजगुरू,नाना पाटील व या सारख्या अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी इंग्रजांविरोधात लढा उभारून स्वातंत्र्यासाठी प्राणाची बाजी लावली.देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात या भूमीतील अनेक शूरवीरांनी आपले सर्वस्व वेचले व १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश इंग्रजांच्या तावडीतून स्वतंत्र झाला.
त्यानंतर तब्बल १३ वर्षांनंतर राज्य निर्मितीचा मंगल कलश राज्यात आणला गेला.या घटनेला येत्या १ मे रोजी ६४ वर्षे पूर्ण होत आहेत.मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीसाठी १०५ हुतात्म्यांना आपल्या प्राणांचे बलिदान करावे लागले.एस.एम.जोशी,आचार्य प्र.के.अत्रे,कॉ.श्रीपाद अमृत डांगे,सेनापती बापट, प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यासह अनेक समाजधुरीणाने नवमहाराष्ट्र निर्मितीच्या लढ्यात आपले सर्वस्व झोकून दिले आणि संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाले.
महाराष्ट्राने गेल्या ६४ वर्षात शिक्षण,साहित्य,कला, सहकार,कृषी,उद्योग,व्यापार,सिनेसृष्टी,विज्ञान,नाट्य,क्रीडा,अशा विविध क्षेत्रात नेत्रदीपक कामगिरी केली.साठच्या दशकात द्विभाषिक राज्याचे सशक्त राज्य व्हावे,असा विचार पुढे आला व नवमहाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाले.त्याकाळात कुसुमाग्रज यांनी ” माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा,हिच्या संगाने जागल्या दऱ्याखोऱ्यातील शिळा,”अशा शब्दात लोकांचा स्वाभिमान जागवला.तर श्रीपाद कोल्हटकरानीही ” बहू असोत सुंदर संपन्न कि महान,प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा,” हे गीत लिहून महाराष्ट्रयीन जनतेच्या चेतना जागवल्या.
राज्यनिर्मितीच्या लढ्यात अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली.२४ ऑक्टो.१९५४ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने भाऊसाहेब हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य पुनर्रचना समितीला एक निवेदन सादर करून मराठी भाषिक राज्याची मागणी केली.मात्र या समितीने संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरात,या दोन्ही मागण्या फेटाळून लावत विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य व उरलेल्या मराठी व गुजराती भाषिकांचे द्विभाषिक राज्य निर्माण करावे,असे सुचवले.त्यामुळे समितीच्या या शिफारशींना महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये तीव्र विरोध सुरू झाला.या विरोधाची तीव्रता कमी व्हावी,यासाठी ९ नोव्हे.१९५५ रोजी काँग्रेसने विदर्भासह मराठी भाषिकांचा समावेश असलेला महाराष्ट्र,गुजरात व मुंबई महानगर,अशी तीन राज्ये निर्माण करावी,असा प्रस्ताव ठेवला.मात्र तो प्रस्तावही स्विकारण्यात आला नाही. परिस्थिती लक्षात घेऊन
डाव्या पक्षाच्या पुढाकाराने संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन झाली.त्यानंतर झालेल्या लाक्षणिक संपामध्ये मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने दमनशक्तीच्या जोरावर आंदोलन चिरडले,यामध्ये १५ आंदोलक ठार तर ३०० हुन अधिक लोक जखमी झाले.त्यानंतर १६ जाने.१९५६ रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबई महानगर केंद्रशासित करण्याचा फतवा काढला,त्याचे महाराष्ट्रात जोरदार पडसाद उमटले.विद्यार्थी व कामगार या आंदोलनात आघाडीवर होते.यावेळी झालेल्या गोळीबारात १०५ आंदोलकांचा बळी गेला.
अखेर संसदेत मुंबई राज्य पुनर्रचना विधेयक,१९६० ला मंजुरी मिळाली व १ मे १९६० रोजी मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले.गेल्या ६४ वर्षाच्या वाटचालीत राज्याने विविध क्षेत्रात प्रगती केली,पण ग्रामीण भागाकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले.कृषी,शिक्षण,आरोग्य,रोजगार,उद्योग,व्यापार-उदीम,इ.चा त्यामध्ये समावेश आहे.सतत क्रमांक १ वर असणारे आपले राज्य आता पिछेहाटीवर असून राज्यकर्त्यांची मानसिकता त्यास कारणीभूत आहे.गेल्या ६४ वर्षात आपले राज्यकर्ते वीज,पाणी,रोजगार,शिक्षण व आरोग्य,या क्षेत्रात भरीव कामगिरी करू शकले नाहीत.ग्रामीण भाग हा कायम उपेक्षितच राहिला.विकासाची गंगा शहरी भागात दुथडी भरून वाहू लागल्या,पण ग्रामीण भागात तसे घडले नाही.ग्रामीण भागात उद्योगधंदे उभारणे,कृषी क्षेत्राला वीज व पाणी देणे,बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम उपलब्ध करणे,ग्रामीण जनतेला दर्जेदार शिक्षण व आरोग्य सोयी-सुविधा,इ.विकासकामांना गेल्या ६४ वर्षात प्राधान्य दिले गेले नाही.जो काही विकास झाला तो शहरापूरती मर्यादित राहिला.राज्यनिर्मितीच्या सहा दशकानंतरही आज वीजेअभावी शेतकरी हवालदिल झालेल्या अवस्थेत पाहायला मिळतो.लाखो आदिवासी पाड्यावर वीज नाही.विजेचे भारनियमन कायम मानगुटीवर बसले आहे.
वीजेच्या भारनियमनामुळे पिकाला पाणी देता येत नाही,अशा सर्व परिस्थितीमध्ये दरवर्षी सरासरी पंधराशे शेतकरी आपली जीवनयात्रा संपवत असतात.दुसरीकडे नवे उद्योग राज्यात येत नाहीत,असलेले उद्योग इतर राज्यात जात आहेत,त्याची कारणे शोधण्याऐवजी राज्य सरकार बघ्याच्या भूमिकेत राहिले.त्यामुळे हजारो तरुणांचा रोजगार बुडाला.रोजगाराच्या नव्या संधी नाहीत,आहे तो रोजगार टिकवण्यासाठी राज्य सरकारकडे इच्छाशक्ती नाही.त्यामुळे तरुणांमध्ये वैफल्य निर्माण झाले आहे.एकेकाळी देशाला मोठ्याप्रमाणात महसूल मिळवून देणारे राज्य म्हणून आपली ओळख होती,ती आता पुसली गेली आहे.आपली घसरण सातव्या क्रमांकावर झाली आहे.उद्योगधंदे एकामागोमाग बंद पडत आहेत,पण राज्य सरकार डोळ्यावर कातडे ओढून बसले आहे.दुसरीकडे ग्रामीण भागातील आदिवासी बालकामधील कुपोषण गेल्या ६४ वर्षात आपण रोखू शकलो नाही.वर्षाकाठी राज्यात सरासरी दहा हजार कुपोषित बालके मृत्युमुखी पडत असतात.पण सरकारला त्याची खंत नाही,दरवर्षी यावर हजारो कोटी रु.खर्च होत असतात,पण या आजाराला आपण कायमची मूठमाती देऊ शकलो नाही.हा आर्थिक निधी जातो कुठे ? स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी व राज्यनिर्मितीची सहा दशके,ही जी वाटचाल आपण केली,त्याची फलनिष्पत्ती काय ? उत्तर सापडत नाही.ज्या राज्याच्या निर्मितीसाठी आपल्या पूर्वजांनी खस्ता खाल्या,आज त्यांच्यावर अश्रू ढाळायची पाळी येत असेल तर याला काय म्हणावे ?
आज आपले राज्यकर्ते सत्तेच्या राजकारणामध्ये आपल्यावर असलेल्या जबाबदारीचे भान विसरले आहेत.पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या राज्यात आता धर्म व जातीच्या राजकारणाने घुसखोरी करण्यास सुरुवात केली आहे.जातीपातीच्या राजकारणाच्या या जीवघेण्या खेळात सर्वसामान्यजनांचे प्रश्न आता अडगळीत पडू लागले आहेत,हे अत्यंत धोकादायक असून आपली वाटचाल पुन्हा अश्मयुगाच्या दिशेने सुरू झाली आहे.अशा परिस्थितीमध्ये आपण येत्या १ मे रोजी ६५ व्या वर्षात पदार्पण करत आहोत.आशा करूया कि आपले राज्य पुन्हा क्रमांक १ वर येईल,यासाठी राज्यकर्ते प्रयत्नांची पराकाष्टा करतील.
