दीपक मोहिते,
सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकार बॅकफूटवर,
वक्फ विधेयक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान उपटल्यामुळे बॅकफूटवर जावे लागले आहे.गेल्या काही दिवसांपासून वक्फ बोर्ड विधेयकावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटी लोकसभा आणि राज्यसभेत हे वक्फ विधेयक सरकारने बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले.त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देखील या वक्फ विधेयकावर आपली स्वाक्षरी केली.या वादग्रस्त वक्फ विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं.मात्र,या विधेयकाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल करण्यात आल्या.
या याचिकांवर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्यातील दोन कलमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर देशभरात खळबळ उडाली.
वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोधकांनी सुरुवातीपासून विरोध केला.भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १५, अनुच्छेद २५,अनुच्छेद २६, अनुच्छेद २९ चे सरळ सरळ उल्लंघन असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
काल सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की केंद्रीय वक्फ वक्फ बोर्डावर आणि राज्य वक्फ बोर्डावर कोणतही नवीन नियुक्ती करण्यात येणार नाही.संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेदरम्यान सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सर्व सुधारणांना विरोधकांनी विरोध केला होता.त्या संदर्भातील अहवाल देखील देण्यात आला होता.तसेच वक्फ सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सर्वानी हे विधेयक असंवैधानिक आहे,असे स्पष्ट केले होतं.या कायद्याविरुद्ध आमची कायदेशीर लढाई सुरूच राहील,” विरोधकांनी जाहीर केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने न्यायालयाला दोन मुद्द्यांवर आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार पुढील सुनावणी होईपर्यंत नव्या कायद्यानुसार नवीन सदस्यांची वक्फ बोर्डावर नियुक्ती केली जाणार नाही.त्याशिवाय,वक्फ बोर्डानं एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची असल्याचं जाहीर केलं असेल,तर त्यात पुढील सुनावणीपर्यंत हस्तक्षेप करणार नाही.या भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयानं मंजुरी दिली असून येत्या ७ दिवसांत केंद्र सरकारला यावर आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहे.
दरम्यान,आजच्या अंतरिम आदेशांन्वये संपूर्ण कायद्यावर कोणत्याही प्रकारची स्थगिती लादली नाही,असे सरन्यायाधीशांनी यावेळी स्पष्ट केलं.कायद्यावर पूर्ण स्थगितीची मागणी करण्यात आली आहे.पण आम्ही तशी स्थगिती लागू करत नाही आहोत.आज आम्हाला परिस्थिती बदलू द्यायची नाही.पाच वर्ष इस्लामचे पालन करण्याची अटही कायद्यात आहे.तिच्यावरही स्थगिती आणलेली नाही,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.
या सर्व घडमोडीमुळे केंद्रसरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्याचे मानण्यात येत आहे.याविषयी केंद्र सरकार येत्या सात दिवसात आपले म्हणणे कसे मांडते,याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
