दीपक मोहिते,
” स्पॉटलाईट, ”
प्रशासकीय राजवटीतील एफएसआयचे घोटाळे चव्हाट्यावर,
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत मंजूर झालेल्या अतिरिक्त एफएसआयच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी झाल्यास मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी विकासक, आर्किटेक्ट व महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत मिळत आहेत.राज्याचे अप्पर सचिव असीम गुप्ता यांनी महानगरपालिकेला तसे निर्देश दिले आहेत.
अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशकांचा वापर केल्याचे समोर आलेल्या ८८ पुनर्विकास प्रकल्पांवर नगररचना विभागाने सुनावण्या घेतल्यानंतर आता २०२२ ते २०२५ या कालावधीत ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानग्यांचीही तपासणी करण्यात होणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या दप्तरी असलेल्या नोंदी व महारेराकडे नोंद करण्यात आलेल्या प्रकल्पांची पडताळणी होणार आहे.नियमबाह्य अतिरिक्त एफएसआयचा वापर केलेल्या प्रकल्पांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
वसई-विरार महानगरपालिकेच्या हद्दीत २०२० ते २०२५ या कालावधीत मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे ८० हून अधिक पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले असून या प्रकल्पाना अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ मंजूर करण्यात आल्याचे महानगरपालिकेच्या फेरतपासणीत उघडकीस आले होते. महानगरपालिका प्रशासनाने या सर्व प्रकल्पांच्या अतिरिक्त बांधकामांना स्थगिती दिली.या प्रकल्पांमधील घरे व दुकानांची दस्तनोंदणी करून नये, असे पत्र जिल्हा निबंधकांना पाठवण्यात आले आहे.या सर्व घडामोडीनंतर महानगरपालिकेने विकास प्रकल्पाच्या विकासकांना नोटीसा बजावून त्यांची सुनावणी घेतली.एकूण ८८ विकासकांची सुनावणी झाली आहे. या प्रकरणी मुंबईत अप्पर मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत ‘ प्रकरणनिहाय,’ फेरविचार करून योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी महानगरपालिकेला दिले आहेत. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषी विकासक, आर्किटेक्ट व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
नगररचना विभागाने संबंधित वास्तुविशारद आणि विकासकांकडून प्रकल्पाच्या मंजुरीपासून प्रत्यक्ष बांधकामापर्यंतची कागदपत्रे सारी मागवली आहेत. बांधकाम परवानगी, मंजूर नकाशे, एफएसआयचा वापर, बांधकाम क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष झालेले बांधकाम यांची माहिती तपासण्यात येत आहे. या सर्व प्रकल्पांशी संबंधित सुनावण्याही घेण्यात आल्या आहेत.मंजूर बांधकाम परवानगीपेक्षा प्रत्यक्षात अधिक बांधकाम झाले आहे का, अतिरिक्त एफएसआयचा नेमका किती वापर झाला आणि त्यासाठी कोणत्या मंजुरीच्या आधारे परवानगी देण्यात आली, याची छाननी सुरू आहे. महापालिकेच्या नोंदी आणि महारेराकडे नोंद असलेल्या प्रकल्पांची पडताळणी करून त्यामध्येही अतिरिक्त एफएसआयचा नियमबाह्य वापर झाला आहे का, हे तपासण्यात येणार आहे.
