दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन,”
सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक ; सर्वोच्च न्यायालय सर्व बाजूने तपास करणार,
गुजरातचा कुख्यात गुंड सोहराबुद्दीन शेख याच्या कथित बनावट चकमकीप्रकरणी विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालयाने २१ पोलीस आणि एक फार्म हाऊस मालकासह २२ जणांना निर्दोष ठरवल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा संशयितांमध्ये समावेश होता. परंतु शहा यांना सत्र न्यायालयाने खटला सुरू होण्यापूर्वीच दोषमुक्त केले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीमध्ये काय होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
२१ वर्षांपूर्वी २३ नोव्हें. २००५ रोजी गुजरातमधील कुख्यात गुंड सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि सहकारी तुलसीराम प्रजापती या तिघांना हैदराबादहून सांगलीकडे जाणाऱ्या एका लक्झरी बसमधून पोलीसाच्या पथकाने ताब्यात घेतले होते.शेख पती-पत्नीला गुजरातमधील एका फार्म हाऊसमध्ये डांबून ठेवण्यात आले तर प्रजापती याला राजस्थानमधील भिलवाडा येथील घरातून अटक करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र २६ नोव्हें. २००५ रोजी सोहराबुद्दीन शेख याला अहमदाबाद गांधीनगर येथे खोट्या चकमकीत ठार मारण्यात आले. त्यावेळी गुजरात, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेशमधील पोलिसांवर बनावट चकमकीचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर तीन दिवसाने २९ नोव्हें. २००५ रोजी कौसर बी हिची हत्या करुन तीचा मृतदेह जाळण्यात आला. तर डिसें. २००६ मध्ये प्रजापती याला गुजरातमध्येच चकमकीत ठार करण्यात आले.त्यावेळी उदयपूर येथील तुरुंगात नेत असताना त्याने पलायन केल्याचे कारण देण्यात आले. सोहराबुद्दीन, भावजय तसेच त्यांचा मित्र प्रजापती या तिघांना बनावट चकमकीत ठार करण्यात आले, असा आरोप त्याचे भाऊ रुबाबद्दीन व नयाबुद्दीन यांनी केला होता.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्यासह न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, आम्हाला काही साक्षीदारांचे जबाब पाहायचे आहेत. आम्ही संपूर्ण कागदपत्रे मागवत नाही आहोत. तुम्हाला जे ३-४ जबाब महत्त्वाचे वाटतात, ते आम्हाला द्या. आम्ही निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाची तपासणी करू. न्या. बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, ९२ साक्षीदार फितूर होणे, ही गंभीर बाब असून कनिष्ठ न्यायालयांनी समान निष्कर्ष काढला असला तरी खटला निष्पक्ष आणि न्याय्य पद्धतीने चालला होता का, याची तपासणी होणे आवश्यक ठरते. साक्षीदार उलटणे म्हणजे त्यांनी आपल्या जबाबात जी माहिती दिली होती, त्याची न्यायालयात साक्ष देताना पुष्टी केली नाही किंवा त्यापासून माघार घेतली. खटल्याच्या टप्प्यावरच असे घडण्यास सुरुवात झाली होती आणि हा खटला कमकुवत होण्यामागचे हे एक मुख्य कारण होते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दोषमुक्त केल्याचे प्रकरण पुन्हा उघडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
गुजरात पोलिसानी युक्तिवाद करताना
सोहराबुद्दीन शेख हा लष्कर ए तय्यबाशी संबंधित दहशतवादी होता आणि एका राजकीय नेत्याची हत्या करण्यासाठी तो अहमदाबाद येथे आला होता, असा गुजरात पोलिसांकडून दावा करण्यात आला होता. या बनावट चकमकींची देशभरात सर्वत्र चर्चा झाली होती. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसची सत्ता होती तर राज्यात भाजपचे सरकार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. याप्रकरणी त्यावेळी २१ पोलिसांसह ३८ जणांविरुद्ध सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. परंतु याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत ३८ संशयितांपैकी १६ जणांना निर्दोष ठरवण्यात आले होते. यामध्ये विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, तत्कालीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी दिनेश एम.एन. राजकुमार पंडियन, डी. जी. वंजारा तसेच राजस्थानचे माजी गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया साथी यांचा समावेश होता. या निर्णया विरोधात सोहराबुद्दीनच्या भावांनी त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये गुजरात दहशतवादविरोधी पथक व गुप्तचर विभागाकडील तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे ( सीबीआय ) सोपवला आणि खटल्याची सुनावणी मुंबईतील विशेष न्यायालयात हस्तांतरित केली.
मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने २०१८ मध्ये या प्रकरणी निकाल देताना सर्वच्या सर्व २२ जणांची निर्दोष मुक्तता केली. सोहराबुद्दीन हा कट्टर गुन्हेगार होता. त्याच्याविरुद्ध गुजरात व राजस्थानमध्ये खून, खंडणी, अपहरण आदी अनेक गुन्हे दाखल होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सीबीआयने सादर केलेले पुरावे बनावट असल्याचे आपल्या ३५८ पानांच्या निकालात न्या. एस. जे. शर्मा यांनी स्पष्ट करत सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणात राजकीय नेत्यांना अडकवण्यासाठी आधीच एक कथानक सीबीआयने तयार केले, असे गंभीर निरीक्षणही न्यायमूर्तीनी नोंदवले. निरपराध पोलिसांना त्यात गुंतवले, नि:पक्ष तपास केला नाही, असे ताशेरेही ओढण्यात आले. या निकालाला एप्रिल २०१९ मध्ये सोहराबुद्दीनच्या भावांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. विशेष न्यायालयाचा निकाल रद्द करुन नव्याने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. अभियोग पक्षाने दोनशेहून अधिक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले होते. त्यापैकी ९२ जणांनी आपले जबाब फिरवले. या काळात तपास अधिकाऱ्यांनी साक्षीदारांचे केलेले व्हिडिओ रेकॅार्डिंग आणि भारतीय दंड प्रक्रिया १६४ अन्वये महानगर दंडाधिकाऱ्यांपुढे सादर केलेलं जबाब विशेष न्यायालयात सादर केले नाही, असा प्रमुख आरोप आव्हान दिलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता.
ही आव्हान याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने २४ जून २०१९ मध्ये दाखल करून घेतली. डिसें. २०२५ ते जाने. २०२६ पर्यंत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्या. चंद्रशेखर यांनी सुनावणी घेतली. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर सर्व आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेचा विशेष न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. या प्रकरणाकडे केवळ संकुचित दृष्टिकोनातून न पाहता, सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले. सरकारी पक्षाचे ९२ साक्षीदार फितूर झाले, केवळ या कारणावरून खटल्याचे कामकाज योग्य रितीने चालवण्यात आले नाही, असा निष्कर्ष काढण्यास कोणताही आधार नसल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. विशेष न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष सुटका करताना, शेख आणि इतरांना ठार मारण्याचा कोणताही कट रचला गेला होता आणि त्यामध्ये या आरोपींचा काहीही सहभाग होता, हे सिद्ध करणारा ठोस पुरावा सादर करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने निकालात नोंदवले व सोहराबुद्दीन याच्या भावांनी केलेले अपील फेटाळले.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा काहीही निर्णय येऊ शकतो, असे विधीतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारी पक्षाचे ९२ साक्षीदारब उलटले या एकमेव कारणावरून खटल्याचे कामकाज योग्य रितीने चालवण्यात आले नाही, असा निष्कर्ष काढण्यास कोणताही आधार नसल्याचेही मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावेळी आदेशात म्हटले होते. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ९२ साक्षीदार फुटणे ही गंभीर बाब असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी कसा निकाल देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.याप्रकरणी मॅजिस्ट्रेट समोर जबाब दिलेले साक्षीदारही उलटले त्यामुळे हा ” फेअर ट्रायल, ” होता का ? याची आम्ही तपासणी करू असे म्हंटल्यामुळे विधीतज्ञाच्या भुवया वर गेल्या आहेत.
