दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन,”
महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळतोय…
गेली १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र अवर्षण, पावसाचे अल्प प्रमाण, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व कर्जमाफ़ी इ. कारणाने सतत प्रकाशझोतात आहे. यापूर्वी कॉंग्रेस व सध्याचे महायुती सरकार या दोघानी या सर्व समस्यांवर काय उपाययोजना केली,हे राज्यातील तमाम जनतेने अनुभवले व अनुभवत आहे. परिस्थितीत किती बदल झाला ? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या का ? त्याना कर्जमाफी मिळाली का ? असे एक ना अनेक प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यानी प्रसिद्धि माध्यमाना नुकतेच जे काही सांगितले,ते लक्षात घेता येणाऱ्या काळात राज्यातील शेतकऱ्याना अनंत अडचणी व संकटाना सामोरे जावे लागणार आहे.
यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी राहिले असून असून ३०० हुन अधिक तालुक्यात दुष्काळसदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे.अनेक तालुक्यातील भूजल पातळी खाली गेली आहे. उस्मानाबाद व सोलापूर जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसला आहे. सोलापूर व सांगली जिल्ह्यातही अशीच स्थिती पाहायला मिळत आहे.नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर गांभीर्याने चर्चा झाली.या बैठकीनंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यानी प्रसिद्धि माध्यमाना माहिती दिली.
यावर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने शासनाने टंचाईग्रस्त गावांना विविध सवलती देवु केल्या आहेत,त्यामध्ये प्रामुख्याने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्काला माफ़ी, कृषीपम्पाच्या वीज बिलात सवलत, सरकारी खर्चाने टैंकरद्वारे गावांना पाणीपुरवठा,कृषी पम्पाची वीज जोडणी खंडीत न करणे, सहकारी बँकाच्या कर्जाचे पुनर्गठन व जमीन महासुलात सवलत, अशा अनेक सवलतीचा त्यामध्ये समावेश आहे.खरीपाच्या पीकांची वाताहात झाली असून,रब्बी पीक लागवडी संदर्भात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुके हे प्रामुख्याने अहमदनगर,चंद्रपुर,जळगाव,पुणे,
सोलापूर,यवतमाळ,बीड,औरंगाबाद व उस्मानाबाद या जिल्ह्यातील आहेत. पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी राहिल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे.या सर्व ३०० तालुक्यांतील सुमारे शेकडो गावांची पाहणी केंद्रीय पथकाने पूर्ण केल्याचे सांगण्यात येत आहे. पर्जन्यमानाचे प्रमाण कमी राहणे व भूजल पाण्याची पातळी खाली जाणे,या दोघांचा थेट संबंध ग्लोबल वार्मिंगशी असून केंद्र व राज्य सरकार त्यादृष्टीने पावले उचलत नाही,हेच बळीराजाचे खरे दुःख आहे.वास्तविक दरवर्षी येणाऱ्या दुष्काळासंदर्भात सरकारने कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. राज्यातील शेती ही पावसाच्या पाण्यावर होत असते. पण गेल्या काही वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण कमी होत चालले आहे, त्यासाठी गावागावात बंधारे व लहान धरणे बांधणे, डोंगर माथ्यावरून कोसळणारे पाणी अडवणे व भुगर्भातील पाण्याचा होणारा उपसा रोखणे, अशा उपाययोजना केल्यास दुष्काळाची तीव्रता नक्कीच कमी होऊ शकेल, असे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
