दीपक मोहिते,
हल्लाबोल,
टीआरपीच्या नादात बेताल वक्तव्ये ; माफी मागण्याची नामुष्की ओढवली,
आपल्या पक्षाची भूमिका मांडणारे व पॉडकास्ट चालवणारे,अशा दोन प्रवक्त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी सरन्यायधीश सूर्य कांत व न्या.जोयमाल्य यांच्या खंडपीठाने खा. संजय राऊत आणि पत्रकार निखिल वागळे या दोघांना ” तुमच्यावर फौजदारी अवमानाची कारवाई का करू नये, अशा आशयाची नोटीस बजावली. ही नोटीस मिळाल्यानंतर बेताल वक्तव्ये करणाऱ्या या दोघांचे धाबे दणाणले व ते दोघे माफी मागून मोकळे झाले. टीआरपी मिळवण्याच्या नादात आपण कोणावर टीका करत आहोत, याचे भान या दोघांना राहीले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर ही नामुष्की ओढवली.
या प्रकरणी न्यायालयाने ” जेंव्हा यांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते, तेंव्हा हेच लोक न्यायालयात धाव घेत असतात. न्यायालयाने आजवर कधीही त्यांच्या हक्काचे रक्षण करण्यात हयगय केली नाही. आज तेच लोक न्यायालयावर टीका करतात, हे अत्यंत दुर्देवी आहे.” असे म्हणत या दोघांना चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या.सरन्यायधीशानी भेट नाकारल्यामुळे या दोघांनी सरन्यायाधीशावर शेलक्या शब्दात टिकास्त्र सोडले होते. त्यामुळे.सुप्रीम कोर्ट बार असो.ने अँटर्नी जनरल आर. व्यकंटरमणी यांची परवानगी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात फौजदारी अवमान याचिका दाखल केली.अँटर्नी जनरल यांनी ” या “दोघांनी केलेली वक्तव्ये ” प्रायमा फेसी, ” बदनामीकारक असून न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करणारी आहे.”
या सर्व घडामोडीनंतर या दोघांनी जाहीरपणे न्यायालयाची माफी मागताना अक्षरशः लोटांगण घातले.यांचा माफीनाम्यावरून एक नजर,
निखिल वागळे – ती भावनिक उद्रेकात केलेली पोस्ट होती. ती मी डिलीट केली आहे. मी कधीही शिवीगाळ करत नाही.
खा. संजय राऊत – रागाच्या भरात एखादा शब्द गेला असेल, त्यामुळे मी एकदा नाही, तर दहा वेळा माफी मागायला तयार आहे. पण १३ कोटी मतदारांना न्याय मिळाला पाहिजे.
अलीकडे राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते टीआरपीसाठी न्यायालय, निवडणूक आयोग, लष्कर अशा घटनात्मक संस्थावर बिनबुडाचे आरोप करत असतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी आपल्या प्रवक्त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण द्यावे, न्यायालय अवमान कायद्याचा ( अवमान कायदा १९७१ ) धाक ठेवावा, सोशल मिडियावर पोस्ट करण्यापूर्वी विचार करण्याची पद्धत राजकीय पक्षांनी आपापल्या प्रवक्त्यांना लावावी, असे ज्येष्ठ विधीतज्ञानी स्पष्ट केले आहे.
