दीपक मोहिते,
इन्फ्लुएन्सर्स आणि युट्युबर्ससाठी आचारसंहिता लागू करण्याचा प्रश्न विचाराधीन ?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मान्यताप्राप्त पत्रकार, माध्यम संस्थांमध्ये काम करणारे, स्वतंत्र पत्रकार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स यांच्यातील फरकाचा मुद्दा नुकताच उपस्थित केला आहे.
जंतर मंतरवर झालेल्या सीजेपी आंदोलनावेळी एका गोष्टीने सगळ्यांचे लक्ष वेधले होते. आंदोलनावेळी जगभरात बरेच व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.आजच्या डिजिटल युगात मोबाइल फोन आणि सोशल मीडियाने सर्वसामान्यांना घटनेची माहिती जगापर्यंत पोहचवणं अगदी सोपं केले आहे. परंतु जेव्हा स्वतंत्र पत्रकार, डिजिटल कन्टेंट बनवणारे आणि मान्यता प्राप्त मिडिया संस्थेचे रिपोर्टर कुठल्याही आंदोलनस्थळी रिपोर्टिंग करायला जातात, तेव्हा त्यांचे अधिकार आणि ओळखीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
याच मुद्द्यावर काल सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सरकारने या आज-काल कोण रील मेकर तर कोण पत्रकार आहेत, हे कळत नाही, असं म्हटलं आहे. या गंभीर मुद्द्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आणि पत्रकारितेच्या नावावर विशेष सुरक्षा देण्याच्या नियमांचा विस्ताराने विचार करायला हवा, असे थेट संकेत दिले आहेत.
काल झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटलं की, डिजिटल युगात मोबाईल फोन असणारा कुणीही व्यक्ती स्वत:ला स्वतंत्र पत्रकार म्हणवतो. काही लोक पत्रकारिता करण्याऐवजी सोशल मिडियावर लोकप्रियता आणि कमाई करण्यासाठी घटनांना एकतर्फी आणि खळबळजनक प्रकारे प्रसिद्ध करतात. या वादाचा मुख्य मुद्दा वास्तविक पत्रकारिता, व्यक्तिगत विचार आणि मनोरंजनासाठी बनवलेले व्हिडिओ यातील फरक कसा ओळखावा हा आहे. मात्र केवळ सोशल मीडियावर व्हिडिओ बनवल्यामुळे पत्रकारांना आपोआप विशेष मान्यता किंवा अतिरिक्त संरक्षण मिळते हे या सुनावणीतून सिद्ध होत नाही, असे अधोरेखित झाले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अनेक जनहित याचिकांमध्ये फ्रीलान्सर्स, स्वतंत्र पत्रकार आणि रिल्स बनवणाऱ्या अभिव्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर तक्रार केली की, दिल्ली पोलीस आंदोलनांचे वार्तांकन करणाऱ्या स्वतंत्र आणि फ्रीलान्सर पत्रकारांच्या कामात अडथळा आणत आहेत. पोलिसांसाठी एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल असावा, जेणेकरून ते त्यांच्या संस्थेचे ओळखपत्र असलेल्या कोणत्याही पत्रकाराच्या व्यवसायिक कामात अडथळा आणणार,असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
त्यावर जर प्रत्येकजण पत्रकार झाला तर ते इतरांसाठी अडचणी निर्माण करणारे होईल,असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटलं. तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला पत्रकार बनण्याचा अधिकार देते की नाही, हे सविस्तरपणे तपासणे आवश्यक आहे असं मत न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी व्यक्त केले. खंडपीठाने मान्यताप्राप्त पत्रकार, माध्यम संस्थांमध्ये काम करणारे, स्वतंत्र पत्रकार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स यांच्यातील फरकाचा मुद्दा उपस्थित केला. सुनावणी दरम्यान केलेली ही निरीक्षणे आहेत आणि पत्रकारितेच्या हक्कांवरील अंतिम निकाल नाही. रिल्स बनवणारे इन्फ्लुएन्सर्स व युट्युबर या दोघांचा सध्या प्रचंड सुळसुळाट झाला असुन्न त्यावर नियंत्रण आणण्यासंदर्भात सरकारने पावले उचलणे गरजेचे आहे. हे असे पत्रकार हातात बूम आला की त्यांना आकाश ठेंगणे वाटू लागते व ते बेकायदेशीररित्या कुठेही घुसखोऱी करतात. मी पत्रकार आहे, मी विचारलेल्या प्रश्नांना समोरच्या व्यक्तीने उत्तर दिलेच पाहिजे, अशी बळजबरी त्यांच्याकडून करण्यात येत असते.अशा प्रवृत्तीना रोखण्यासाठी भारतीय संविधानातील कलम १९ ( १ ) अ मध्ये जसं बोलण्याचा अधिकार आहे, तसेच गप्प राहण्याचाही अधिकार आहे.जर एखाद्या पत्रकाराने दमदाटी केली, पाठलाग केला तर कलम ३५१ व ३५६ लागू शकते.सध्याच्या पत्रकारितेची स्थिती लक्षात घेता प्रभावी आचारसंहिता सरकार अंमलात आणण्याची गरज आहे.
