दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
रियल इस्टेट व्यवसाय हा नियोजनबद्ध विकासाचा पाया होऊ शकत नाही,
बारा वर्षांपूर्वी नव्याने पालघर जिल्हा अस्तित्वात आला आणि पालघरवासीय चांगलेच सुखावले. आपल्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होईल, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य व पायाभूत सुविधा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील, अशा अपेक्षेत असलेल्या नागरिकांचा अल्पावधीत भ्रमनिरास झाला व पूर्वी जे होते तेच बरे होतं, अशा निर्णयाप्रत ते आले. जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग आजही ” जैसे थे,” स्थितीतच आहे. तर पालघर, बोईसर व डहाणू या शहरात रियल इस्टेट वगळता इतर क्षेत्रात ही तीनही क्षेत्रे मागासलेलीच आहेत. आज या तीन शहराची लोकसंख्या सतत वाढत आहे. या लोकसंख्या वाढीच्या तुलनेत नागरिकांना नागरी सुविधा मिळतात का ? तर प्रश्नाचे उत्तर नाही, असेच आहे. त्यामुळे ही तीनही शहरे विरार, वसई व नालासोपारा या तीन शहराप्रमाणे बकाल होणार का ? या प्रश्नाचे उत्तर होय, असेच आहे.
गेल्या बारा वर्षात या तीनही शहरात बांधकाम व्यवसाय चांगलाच फोफावला. नागरी सोयी – सुविधाची उपलब्धता लक्षात न घेता प्रशासन बांधकामाना सरसकट परवानग्या देत राहीले व आजही तेच सुरु आहे. वसई – विरार उपप्रदेशात गेल्या चाळीस वर्षांपासून हेच सूरू आहे. पूर्वीची ऐतिहासिक वसई, ही जी ओळख होती, ती आता पुसली गेली आहे. आज पालघर, बोईसर व डहाणू ही तीनही शहरे त्याच मार्गावर आहेत. वसईचे जे काही झाले तेच कालांतराने या तीन शहराचे होणार आहे. ज्या शहरात बिल्डर, अधिकारी व राजकारणी यांची युती होते,त्या शहराला अल्पावाधित बकालपणा येतो. पालघर शहरात आज रियल इस्टेट व्यवसाय फुल फॉर्मात आहे. पण भविष्यात वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत नागरी सुविधा मिळणार का ? ( पाणी, आरोग्य,रस्ते वैद्यकीय सेवा, शिक्षण व अन्य पायाभूत सुविधा ) तर त्या नाही मिळू शकणार हे माहित असूनही सरकारी यंत्रणा बांधकाम परवानग्या देत सुटले आहे. यामागे ” अर्थकारण,” हेच एकमेव कारण आहे.
ज्या शहरात जिल्ह्याचे मुख्यालय आहे,त्या पालघर शहराची अवस्था कशी आहे ? याचा सरकारने आजवर कधीच विचार केला नाही.या शहराची नगरपरिषद अस्तित्वात येऊन सुमारे २६ वर्षाचा कालावधी लोटला.परंतु विकासाचा पत्ता नाही,प्यायला पुरेसे पाणी नाही,आरोग्य व्यवस्थेचा खेळखंडोबा,सर्वत्र कचऱ्याचे साम्राज्य, कचरा विल्हेवाटीसाठी यंत्रणा नाही,शहरात डम्पिंग ग्राउंड नाही, चालायला धड़ रस्ते नाहीत,मुलासाठी क्रिडांगण व उद्याने नाहीत,सक्षम अशी अग्नीशमन यंत्रणा नाही,नगरपरिषदेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही,पाचवीला पूजलेली वाहतूककोंडी व मार्केट व्यवस्थेचा अभाव,अशी स्थिती असल्यामुळे करदात्यांची अवस्था सध्या ” भीक नको पण कुत्र आवर,”अशी झाली आहे.
या नगरपरिषदेमध्ये सत्तेच्या राजकारणाचा मार्ग हा ठेकेदारांच्या दारातून जातो.प्रशासनावर ठेकेदाराची जबर पकड़ आहे,त्यास राजकारण्याची मिळत असलेली साथ,ही अत्यंत धोकादायक असून विकासाची चक्रे उलटे फिरवणारी आहे.या नगरपरिषदेमध्ये गेली अनेक वर्षे सत्ता एकाच पक्षाकडे होती ,परंतु विकासाचा थांगपत्ता नाही. राजकारण्याचा आर्थिक विकास झाला,परन्तु करदाते मात्र आजही विकासाच्या बाबतीत कुपोषितच आहेत.आपले शहर सुस्थितित असावे,करदात्याना योग्य त्या सोई-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात,विकासकामामध्ये पारदर्शकता असावी,अशी मानसिकता जोवर राजकारण्यांची होत नाही, तोवर येथील करदात्यांचे हाल कुत्र खाणार नाही.
बोईसर शहराची लोकसंख्या सतत वाढत आहे. जागोजागी नागरी संकुलाचे पीक आले आहे. पण पायाभूत सोयी – सुविधाचा पत्ता नाही. वास्तविक शहराचा वाढता पसारा लक्षात सरकारने येथे नगरपरिषद निर्माण करायला हवी होती. पण गेल्या पंधरा वर्षात त्यादृष्टीने कोणतीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे हे शहर देखील बकाल झाले आहे.
डहाणू शहरात पालघर व बोईसर शहरासारखा नागरिकरणाला अद्याप वेग आलेला नाही. शहराच्या पश्चिम भागात दिवसांगाणिक नागरी संकुले वाढत आहेत. आजच्या घडीला त्यांना माफक प्रमाणात नागरी सुविधा मिळत असल्या तरी भविष्यात योग्य पद्धतीने विकासकामाचे नियोजन न झाल्यास येथील करदात्यांचेही हाल होणार आहेत.
