दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन,”
निर्गुंतवणुकीचे धोरण पुन्हा सक्रिय ; बँकिंग क्षेत्रापासून सुरुवात – आयडिबीआयची ६०.७२ % मालकी फेअरफॅक्सकडे…
केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाला गती दिली असून, याची सुरुवात बँकिंग क्षेत्रापासून केली आहे. १४ ऑक्टो.रोजी झालेल्या कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत आयडिबीआय बँकेतील ६०.७२ % हिस्सा कॅनडा स्थित फेअरफॅक्स फायनान्शीयल होल्डिंगला विकण्यास मंजुरी देण्यात आली.
सरकारचा ३०.४८ % आणि एलआयसीचा ३०.२४ % हिस्सा अशा एकूण ₹ ५२ हजार ८७८ कोटीवर हा व्यवहार होणार आहे. विक्रीनंतरही सरकारकडे १५ % आणि एलआयसीकडे १९ % हिस्सा राहणार आहे.
सरकारच्या मते, हा निर्णय बँकेच्या भल्यासाठी आहे. खाजगी भांडवल आल्यामुळे बँकेची कार्यक्षमता वाढेल, नवीन तंत्रज्ञान येईल आणि ग्राहकांना चांगली सेवा मिळेल. शिवाय, सरकारच्या तिजोरीत मोठी रक्कम जमा होईल, जी विकासकामांसाठी वापरता येईल. मात्र, या निर्णयावर सध्या जोरदार टीकाही होत आहे. बँक कर्मचारी संघटनांच्या मते, सामान्य जनतेच्या विम्याच्या ( एलआयसी ) पैशातून वाचवलेली बँक आता परदेशी खाजगी कंपनीच्या हातात जात आहे. बँकिंगसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात परदेशी नियंत्रण वाढल्यास देशाचे दीर्घकालीन आर्थिक नुकसान होऊ शकते, अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे इतर सरकारी बँकांच्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल का ? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.मात्र हा व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी अजून रिझर्व बँकेची अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
