दीपक मोहिते,
वाढवण बंदर प्रकल्पबाधित भूधारकांसाठी २५ ऑक्टो. रोजी विशेष शिबिराचे आयोजन,
वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे बाधित होणाऱ्या भूधारकांना त्यांचा मोबदला व इतर अनुज्ञेय लाभ पारदर्शकपणे, वेळेत आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे मिळावेत, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादन प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. या अनुषंगाने पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज प्रांत अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेऊन आवश्यक ते निर्देश दिले आहेत.
भूसंपादनाची प्रक्रिया सध्या टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. मात्र काही प्रकरणांमध्ये प्रकरणाची कागदपत्रे, अभिलेखांची पडताळणी, वारस नोंद तसेच मालमत्तेतील हिश्श्याची गणना यांसारख्या बाबी अद्याप प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे वैयक्तिक तसेच एकत्रितपणे तपासून भूधारकांच्या सोयीच्या पद्धतीने निकाली काढावीत, यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी भर दिला आहे.
त्यानुसार, दोन्ही प्रांत अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधून पुढील १० दिवसांत प्रत्येक प्रकरणाची सद्यस्थिती, आवश्यक पूर्तता आणि पुढील कार्यवाहीची दिशा नमूद करणारा प्रकरणनिहाय कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जी प्रकरणे प्रशासकीय स्तरावर निकाली निघू शकतात, त्यांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता व अभिलेखांची पडताळणी पूर्ण करून प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात येणार आहे. भूधारकांना कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याकरिता २५ ऑक्टो. २०२६ रोजी जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर येथे प्रांत अधिकाऱ्यांतर्फे सर्व बाधित भूधारकांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. या शिबिरात कागदपत्रांची पूर्तता, अभिलेख दुरुस्ती आणि शंका निरसन एकाच ठिकाणी करण्यात येईल. शिबिरांचे वेळापत्रक ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालयातर्फे कळवण्यात येणार आहे.
तथापि, मालकी हक्क, वारसा हक्क व हिस्सेवाटप यासंबंधी वादामुळे ज्या प्रकरणांत प्रशासकीय स्तरावर निर्णय घेणे शक्य होणार नाही, अशा प्रकरणांमध्ये सक्षम न्यायिक प्राधिकरणातर्फे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. अशा प्रकरणांतही संबंधित भूधारकांचा मोबदल्यावरील दाव्याचा हक्क बाधित होणार नाही.
बाधित भूधारकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित प्रांत अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा किंवा विशेष शिबिरांना उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. भूसंपादन व मोबदल्याबाबत कोणत्याही मध्यस्थ किंवा व्यक्तीकडून दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांवर विसंबून राहू नये. सर्व माहिती केवळ शासकीय यंत्रणांमार्फतच दिली जाईल, असेही जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्प हा देशाच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा आहे. प्रकल्पाच्या लाभास पात्र असलेल्या सर्व भूधारकांना त्यांचा न्याय्य हक्क सन्मानपूर्वक मिळावा, असा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
