दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन, ”
आपण कुठे निघालो आहोत ?
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा सरकारने राजीनामा घ्यावा, यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टी व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गेल्या चार दिवसापासून दिल्लीत जोरदार आंदोलन चालवले आहे. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी मोदी सरकार कठोर उपाययोजना करत आहे. पण आंदोलक मात्र दिवसेंदिवस अधिक आक्रमक होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी उपाययोजना करताना मोदी सरकारकडून अनेक चुका झाल्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारचे कान चांगलेच उपटले. आंदोलक दिल्लीत दाखल होऊ नये, यासाठी सरकारने तब्बल ४५ मेट्रो रेल्वे स्थानके बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सरकारच्या चांगलाच अंगलट आला. सरकारच्या या निर्णयाबाबत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या तीन सदसीय खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त करत ही सर्व स्थानके त्वरित सुरु करण्याचे आदेश जारी केले. हा आदेश देताना खंडपीठाने सरकारच्या या आततायी वागण्याबाबत जे मत व्यक्त केले, ते सरकारला शोभेसे नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कानपिचक्या मिळाल्यानंतर बंद करण्यात आलेली सर्व स्थानके सरकारने पुन्हा सुरु केली.या सर्व सरकार व दिल्ली पोलीस या दोघांची लक्तरे वेशीला टांगली गेली.
चार वर्षांपूर्वी पंजाब व हरियाणा राज्यातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत असेच आंदोलन केले होते, त्यावेळीही सरकारने रस्त्यावर खिळे ठोकणे, आंदोलकावर पाण्याचे फवारे मारणे व दिल्लीच्या सीमेवर अडथळे उभारणे, अशी अमानवी कृत्ये केली होती. पण शेतकऱ्यांच्या प्रखर इच्छाशक्तीपुढे सरकारला माघार घ्यावी लागली. आजही तशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. वास्तविक आपल्यासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात सध्या जे काही चालले आहे, त्याचे कदापि समर्थन होऊ शकत नाही. आज आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकार परिषद घेत नाहीत, केंद्रीय गृहमंत्री संसदेत येऊन विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत नाहीत, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू विरोधकांना भेटण्यास नकार देतात, सरन्यायधीश देखील विरोधकांना भेटायचे टाळतात, मग या देशातील नगरिकांनी दाद तरी कोणाकडे मागायची ? असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.लोकशाहीचे ज्या चार स्तंभाचे सतत कौतुक केले जाते, ते विधिमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका व प्रसारमाध्यमे आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.
राष्ट्रपती व सरन्यायाधीध यांनी विरोधकांना भेटून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची गरज होती. अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी त्यानी राज्यशिष्टाचार बाजूला सारून संवाद साधण्याची आवश्यकता होती. पण, तसे घडले नाही. दुसरीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही आंदोलने करताना तारतम्य
बाळगण्याची गरज आहे. मोर्चा नेणे, हे आंदोलनातील प्रभावी आयुध असले तरी त्याचा वापर कुठे व कसा करावा, यासाठी एक आचारसंहिता आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा नेण्याऐवजी त्यांनी शिष्टमंडळ घेऊन या दोघांची भेट घ्यायला हवी होती. तसे केले असते तर कदाचित राष्ट्रपती व सरन्यायाधीश यांच्याकडून कदाचित त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळू शकला असता…
