दीपक मोहिते,
शिवसेना नांव व चिन्हाचा वाद ; न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच
चार वर्षांपूर्वी शिवसेनेत फूट पडून शिवसेना ( उबाठा ) व शिवसेना ( शिंदे ) असे दोन निर्माण झाले. त्यानंतर पक्षाचे चिन्ह व नांव यावरून या दोन्ही गटात तीव्र संघर्ष निर्माण झाला. सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग व सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवले. या दोघांनी सदर प्रकरणी पक्षपात केल्यामुळे सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला आले आहे. लवकरच या प्रकरणाचा निकाल लागेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
गेल्या दोन महिन्यापासून खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुरू झाली आहे आणि न्यायालयाने नुकतेच म्हटले आहे. या प्रकरणात उशीर झाला आहे.”
२१ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंड केले व ते पक्षातून बाहेर पडले. त्यांनी पक्ष सोडल्यानंतर थेट आसाम राज्याची राजधानी गुवाहाटी गाठली.
या घडामोडीनंतर निवडणूक आयोगाकडे दोन्ही गटांनी दावा केला की आमचीच खरी शिवसेना व प्रकरण चिघळले. त्यानंतर
निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रु. २०२३ रोजी
शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली.
हा निर्णय देताना आयोगाने विधिमंडळ बहुमत चाचणी मध्ये ५५ पैकी ४० आमदार शिंदेंकडे असून त्यांना ७६% मते मिळाली होती, असे स्पष्ट झाल्याचे सांगत धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिले, तर ठाकरे गटाला शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) हे नाव आणि मशाल चिन्ह बहाल केले.त्यामुळे ठाकरे गटाने आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे.
त्यानंतर उबाठा गटाने आयोगाने घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचा निर्णय दिला, जेव्हा आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, तेव्हा त्यांच्याच बहुमतावर पक्ष ठरवता येईल का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.
त्यानंतर ११ मे २०२३ रोजी घटनापीठाचा निकाल आला. ५ सदस्यीय घटनापीठाने शिंदे सरकार बेकायदेशीर नाही, पण नैतिकदृष्ट्या चुकीचे,असे म्हटले. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे सरकार पुनर्स्थापित करता येणार नाही, असा निर्णय दिला.पण चिन्हाचा मुद्दा स्वतंत्रपणे बाजूला ठेवला, तो आजही प्रलंबित आहे.या संदर्भात
न्याय मिळण्यास उशीर का ? सदर बाब हे न्याय नाकारण्यासारखे नाही का ? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
लोकांच्या म्हणण्यानुसार *”Justice delayed is justice denied ,”* या तत्त्वात बसते.
या सर्व प्रकरणात तांत्रिक गुंतागुंत मोठ्याप्रमाणावर आहे. पक्ष कोणता खरा हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोग पॅरा १५ वापरतो. त्यात संघटनात्मक बहुमत आणि विधिमंडळ बहुमत,असे दोन निकष आहेत. न्यायालयाला दोन्ही तपासावे लागत आहेत.
अपात्रता आणि चिन्ह असे दोन वेगळे खटले आहेत.आमदार अपात्रतेचा खटला विधानसभा अध्यक्षांकडे, तर चिन्हाचा खटला आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात व ते दोन्ही एकमेकांवर अवलंबून आहेत.२०२४ ची विधानसभा निवडणूक याच चिन्हावर झाली. आता २०२६ मध्ये निकाल बदलला तर निवडून आलेल्या २३७ आमदारांचे काय ? म्हणून सर्वोच्च न्यायालय सावध भूमिका घेत आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतंय, ते पहा,
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान आयोगाला थेट विचारले, ” दोन्ही गटांना धनुष्यबाण नाकारून वेगळे चिन्ह देता आले असते का, याचा विचार केला होता का ? ”
न्यायमूर्ती बागची म्हणाले ” ज्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना त्यांच्या बहुमताच्या आधारावर पक्ष ठरवणे हा ‘ संविधानिक पाप,’ करणाऱ्यांना बक्षीस देण्यासारखे नाही का ? यावेळी न्यायालयाने – विधिमंडळ बहुमत हा पक्ष ठरवण्यासाठी ” सुरक्षित निकष,” मानता येईल का, जेव्हा तेच आमदार अपात्रतेच्या छायेत आहेत ?
४ वर्षे हा प्रदीर्घ काळ आहे आणि तो सामान्य माणसाच्या दृष्टीने न्याय नाकारण्यासारखाच आहे. कारण,या काळात दोन लोकसभा, एक विधानसभा निवडणूका त्याच वादग्रस्त चिन्हावर झाल्या.
मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला की खरी शिवसेना कोणती ? लोकशाहीत पक्षाचे नाव आणि चिन्ह हा मतदाराचा भावनिक अधिकार आहे.
मात्र न्यायालयाच्या दृष्टीने, हा निकाल केवळ चिन्हाचा नाही, तर पक्षांतरबंदी कायदा (१०वे परिशिष्ट ) आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराची व्याख्या ठरवणारा आहे. त्यामुळे तो घाईत देता येत नाही. पण आता न्यायालयाने स्वतःच विलंबाची दखल घेऊन रोज सुनावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसात अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.
