दीपक मोहिते,
संसदेत घटनादुरुस्ती केल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे कठीण ; हट्टीपणामुळे आरक्षणाची लढाई भरकटली,
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सध्या निवांत झाले आहे. मात्र आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना पुन्हा कधी उचकी लागेल, हे सांगता येत नाही. मात्र या आंदोलनाला पूर्वीसारखी आता गर्दी होत नाही.कारण, समाजाच्या लेकरांना न्याय मिळाला पाहिजे, असे सतत पालूपद लावणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांचे हे आंदोलन आता हायटेक होत चालले आहे. दस्तूरखुद्द जरांगे पाटील हे आता आलिशान अशा डिफेन्डर कारमधून हिंडू लागले आहेत.त्यामुळे त्यांचे हे आंदोलन भरकटत चालले आहे.या संपूर्ण वाटचालीत जरांगे पाटील यांनी कधीही कायदेशीर बाजू नीट समजून घेतली नाही.त्यामुळे आता मराठा समाजालाही जरांगे पाटील यांच्या या आंदोलनाविषयी फारशी आस्था उरली नाही. वास्तविक जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाविषयी संविधानात असलेल्या तरतुदीचा अभ्यास करण्याची गरज होती.
१ ) संविधानात आरक्षणासाठी ३ मुख्य कलमे आहेत,
कलम १५ ( ४ ) : सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी ( एसइबीसी ) विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार राज्याला आहे.
कलम १५ ( ५ ) : शैक्षणिक संस्थांमध्ये ( खाजगीसह ) प्रवेशासाठी आरक्षण,
कलम १६ ( ४ ) : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गाला आरक्षण.
कलम ३४० : मागासवर्ग आयोग नेमून समाजाची स्थिती तपासणे,
१९९२ च्या इंद्रा सहानी ( मंडल ) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की एकूण आरक्षण ५०% च्या वर जाता कामा नये, अन्यथा ते समानतेच्या अधिकारावर ( कलम १४ ) गदा आणणारे ठरेल. हे ५०% हे केवळ नोकऱ्यांसाठी नाही, तर एकूण आरक्षणाचे संतुलन राखण्यासाठी आहे.तामिळनाडूचे ६९% आरक्षण हे ९ व्या परिशिष्टात टाकल्यामुळे टिकले आहे, पण तेही आता न्यायालयाच्या छाननीत आहे.
सध्या महाराष्ट्रात :
अनु. जाती – १३%, अनु. जमाती – ७%, इतर मागासवर्ग – १९%, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक – १० %, एसबीसी – २ % असे ५१ % आधीच आरक्षण देण्यात आले आहे.त्यात मराठा १० % टाकले तर ते ६१% होते, म्हणून ते न्यायालयात टिकत नाही.
राज्याचा कायदा – जो दोनदा रद्द झाला – २०१४ ( राणे समिती ) – मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले.- २०१८ ( गायकवाड आयोग – एसइबीसी १६% ) – २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने रद्द केले.कारण – ५०% मर्यादा ओलांडली, आणि मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे,२०२४ ( शिंदे सरकार – १०% एसइबीसी ) – सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे,प्रलंबित म्हणण्याऐवजी स्थगिती देण्यात आली आहे. कलम ३४२ अ ( १०२ वी घटनादुरुस्ती २०१८ ) : एसइबीसी यादी ठरवण्याचा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपतींना ( म्हणजे केंद्राला ) आहे, राज्याला नाही. राज्य केवळ शिफारस करू शकते. त्यामुळे राज्याचा कायदा करणे, हे घटनाबाह्य ठरू शकते.
५० % मर्यादा उठवण्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्ती करावी लागेल.तामिळनाडूप्रमाणे मराठा आरक्षणाला ९ व्या परिशिष्टात टाकावे लागेल, जेणेकरून न्यायालयीन छाननीतून मराठा आरक्षण वाचू शकेल किंवा इंद्रा सहानी निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी संसदेने कायदा करून ५० % ची अट शिथिल करावी लागेल. पण त्यासाठी संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का न लागता हे करावे लागेल. १०३ वी घटनादुरुस्ती ( आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक – १०% ) ने दाखवून दिले की ५०% च्या वर आरक्षण देता येते, पण ते आर्थिक निकषावर. मराठा आरक्षणासाठीही असा नवा मार्ग संसदेलाच काढावा लागेल.
कुणबी नोंदीचा मार्ग :
हे आरक्षण नाही, तर इतर मागास वर्गामध्ये त्याचा समावेश आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत, त्यांनाच त्याचा फायदा होतो, सर्व समाजाला नाही. यातून संभ्रम वाढत आहे. राजकीय घोषणा विरुद्ध कायदेशीर टिकाऊपणा : प्रत्येक सरकार १०% चा अधिसूचना काढते, पण न्यायालयात ती टिकत नाही. त्यामुळे तरुणांचे वय निघून जाते व भरती रखडते.
केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन –
अ) राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाजाबाबतचा ताजा अहवाल मागवावा,
ब) संसदेत विधेयक आणून एकतर ५०% मर्यादेवर तोडगा काढावा किंवा मराठा आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण द्यावे.यातून एक निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे आरक्षण हा केवळ रस्त्यावरचा विषय नाही, तो पूर्णपणे कायद्याचा आणि घटनात्मक चौकटीचा विषय आहे. जोपर्यंत संसदेत विधेयक येऊन ५०% च्या भिंतीला दरवाजा बनवला जात नाही, तोपर्यंत कोणतेही राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण हे न्यायालयात टिकणार नाही.त्यामुळे आंदोलनाची दिशा रस्त्यावरून संसदेकडे वळवायला हवी. पण ते न करता जरांगे पाटील हे वारंवार उपोषण करणे, ठराविक मुदतीनंतर मंत्र्याच्या हातून तोंडाला सरबताचा ग्लास लावणे व लोकांना वेठीस धरून लांबलचक मोर्चे काढणे, असे प्रकार करत आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाचे लोकही कंटाळून गेले आहेत.
