दीपक मोहिते,
सरकारने समंजसपणा दाखवायला हवा, चर्चेचे दरवाजे त्वरित उघडायला हवेत,
देशात बदलत चाललेल्या वातावरणामुळे देश विस्कळीत होण्याच्या मार्गांवर आहे. मोदी सरकारने, देशभरात पेटलेला वणवा अधिक पसरू नये, यासाठी ताठरपणा सोडून विद्यार्थ्याशी चर्चा करायला हवी. अन्यथा देशातील या अशांत परिस्थितीचा फायदा इतर देश घेऊ शकतात.आजच्या घडीला अमेरिका हा पाताळयंत्री देश आपल्या शत्रूराष्ट्राला हाताशी धरून कारवाया करू पाहत आहे.त्यामुळे या आंदोलनात सरकारने दोन पावले मागे जात विद्यार्थ्यांच्या नेत्यांशी खालील विषयी चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा,
१ ) विद्यार्थ्याशी चर्चा करणे,
२ ) मुख्य निवडणूक आयुक्ताचा राजीनामा घ्यावा,
३ ) शिक्षण व्यवस्थेतील बजबजपुरी दूर करून सुधारणा करावी,
४ ) इंदिरा गांधी यांनी अशाच चुका केल्या होत्या, त्याची पुनर्रावृत्ती होता कामा नये,याविषयी खबरदारी घ्यावी,
५ ) अनेक शत्रू राष्ट्रे आपल्या देशाच्या वाईटावर आहेत, त्यांना आपण संधी देताना कामा नये,त्यासाठी मोदी सरकारने पुढाकार घ्यावा,
६ ) विद्यार्थ्यांनी उभारलेल्या या आंदोलनाला सरकारने हलक्यात घेता कामा नये, कारण, विद्यार्थी आता हट्टाला पेटले आहेत. ते आता ” करू किंवा मरू,” अशा भूमिकेत आले आहेत.
७ ) आंदोलनाची व्याप्ती सतत वाढत आहे, आंदोलनात समाजातील अनेक घटक सामील होत आहेत.त्यांच्या या आंदोलनाला सर्व थरातून पाठिंबा मिळू लागला आहे, त्यामुळे सरकारने पोलीसबळाचा वापर करू नये,
८ ) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अहंकार बाजूला सारून चर्चा करावी, ज्यामध्ये सगळ्याचे हित आहे.
९ ) अजूनही वेळ गेलेली नाही, मध्यस्थाच्या माध्यमातून एकत्र बसा व तोडगा काढा,
गेल्या काही आठवड्यात दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहारपासून महाराष्ट्रापर्यंत विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्ताचा राजीनामा हा या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा असला तरी त्याला शिक्षण व्यवस्था, बेरोजगारी एसआयआरच्या गोंधळाची जोड मिळाली आहे. त्यामुळे आंदोलन फोफावत चालले आहे. सरकारने आजपर्यंत दडपशाहीचे धोरण अवलंबले होते. मेट्रो बंद, ट्रेन्स रद्द व अटकसत्र याचा त्यामध्ये समावेश आहे. सरकारच्या या कृतीला आता सर्वोच्च न्यायालयानेही वेसण घातली आहे. लाठीचार्जने आजवर कोणताही प्रश्न सुटलेला नाही. त्यासाठी संवाद हाच एकमेव मार्ग आहे.
निवडणूक आयोग ही लोकशाही व्यवस्थेमधील सर्वोच्च संस्था आहे. तीचा प्रमुख ही व्यवस्थाच मोडीत काढायला निघाला तर तिच्यावरील विश्वास डळमळीत होतो व लोकशाही धोक्यात येते.
नीट पेपरफुटी, एनटीएचा सावळागोंधळ कारभार, विद्यापीठातील नियुक्त्याचा घोळ, त्यामुळे विद्यार्थ्यामध्ये प्रचंड संताप आहे.
५० वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जयप्रकाश नारायण यांच्या विद्यार्थी आंदोलनाला हलक्यात घेतले होते, त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागले. आणीबाणीचा इतिहास सांगतो कि विद्यार्थी आंदोलन चिरडता येत नाही. नरेंद्र मोदी यांनी त्यातून धडा घ्यावा.
अमेरिका, चीन व पाकिस्तान आपल्या देशातील अशांततेवर लक्ष ठेवून आहेत.त्यांच्या हातात कोलीत मिळता कामा नये.
आता या आंदोलनाला शेतकरी संघटना कामगार, वकील, माझी नोकरशहा,यांचा पाठिंबा मिळू लागला आहे.
या वणव्याची धग आता देशातील विविध शहरे व ग्रामीण भागाला पसरू लागत आहे. ती सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ” मन की बात,” मधून विद्यार्थ्यांना चर्चेला बोलावल्यास हा प्रश्न चुटकीसरशी सुटू शकतो. दोन पावले मागे जाणे म्हणजे पराभव नाही, हे ” चायवाला ते पंतप्रधान, ” अशी वाटचाल करणाऱ्या मोदींना सांगण्याची गरज नाही.त्यांच्या सरकारने वेळीच चर्चेचा दरवाजा उघडला नाही तर वणवा अधिक पेटेल व त्याचा फायदा आपली शत्रूराष्ट्रे घेतील.
