दीपक मोहिते,
कॉक्रोच आंदोलन ; सर्वोच्च न्यायालयात सरकार पराभूत,
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या अनेक नेत्यांना सरकारने गजाआड केले असले तरी तरुणाचे आंदोलन अद्याप थांबलेले नाही. तुम्ही आमच्यावर कितीही अन्याय करा, पण हे आंदोलन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देईपर्यंत चालूच राहणार असल्याचे आंदोलकांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे हे आंदोलन अधिक काळ चिघळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या कृतीवर कडक ताशेरे ओढले आहेत.त्याला उत्तर देतांना केंद्र सरकारचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता अडचणीत आल्याचे पाहायला मिळाले.
सरकारच्या दडपशाही विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता सरन्यायधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या व न्या. व्ही. मोहाना यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त करत सरकारला खडेबोल सुनावले.
सदर याचिका मार्क्स. कम्यु. पक्षाचे महासचिव एम. ए. बेबी यांनी दाखल केली आहे. त्यांच्यावतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, गोपाल शंकरनारायण व प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला.यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, ” माशी मारण्यासाठी हातोडा वापरू नका, ” आमची चिंता आंदोलकासाठी नाही तर गुडगाव, ग्रेटर नॉयडा व पूर्व दिल्लीतून रोजगारासाठी येणाऱ्या लाखो प्रवाशासाठी आहे. या सगळ्या नोकरदार लोकांकडे वाहने नाहीत. तुम्ही सारं काही बंद करून लोकांना वाऱ्यावर सोडत आहात. आम्हाला ५७ मेट्रो स्थानके बंद करण्याचा निर्णय मान्य नाही. त्यामुळे मेट्रोच्या वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी असणार नाही. तसेच न्या. बागची म्हणाले, आंदोलनाला परवानगी नसेल तर ते आंदोलन बेकायदेशीर ठरेल. यावर दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनासंदर्भात कॉक्रोच जनता पार्टीने दहा दिवस अगोदर कळवले नाही,असे स्पष्ट केले.
खंडपीठाने व्यक्त केलेल्या नाराजीनंतर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुरक्षा दलाना थोडा वेळ द्यावा, सरकार बंदीचा पुनर्रविचार करेल,मेट्रो पूर्णपणे बंद नाही, फक्त फ्रिक्वेन्सी कमी केली आहे, असे मेहता म्हणाले, त्यांचा हा युक्तिवाद खोडून काढत खंडपीठाने एकीकडे फ्रिक्वेन्सी कमी केल्याचे म्हणता, दुसरीकडे सकाळी ९.०० वाजल्यापासून मेट्रो स्थानके बंद असे म्हणता, हे कसे ? त्यानंतर मेहता यांनी अधिकाऱ्यांना सांगून नियमित पद्धतीने मेट्रो व ट्रेन्स सुरु ठेवू, त्यामुळे जनतेला त्रास सहन करावा लागणार नाही. तसेच केंद्र सरकार जंतरमंतर ऐवजी दुसरी पर्यायी जागा शोधेल, जेथे पाणी, शौचालय आदी सुविधा असतील, असे खंडपीठासमोर मान्य केले. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर दिल्ली मेट्रोने काल ४५ रेल्वे स्थानके बंद ठेवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाली आहे. त्यामध्ये गृहसचिव व पोलीस आयुक्तावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व घडामोडी लक्षात घेता सरकारला न्यायालयाच्या लढाईत नामुष्की पत्करावी लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
