दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन, ”
आगामी काळ मोदी सरकारला त्रासदायक ठरणारा,
२०१४ ते २०२६ या बारा वर्षाच्या वाटचालीत सुरुवातीचा काळ वगळता मोदी सरकारची वाटचाल कठीण अशीच राहिली. २०१४ साली सत्तेत आलेले मोदी सरकार व सध्या २०२६ मध्ये हवालदिल झालेले मोदी सरकार मधील फरक, आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. त्यासाठी प्रत्यक्षात असलेली आकडेवारी व निर्माण झालेली परिस्थिती, याच्यावर आधारित मूल्यमापन करण्याची गरज आहे.
२०१४ साली भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २८२ जागा जिंकत एकहाती सत्ता मिळवली. सोबत असलेल्या मित्रपक्षाच्या ५४ जागा अशा एकूण ३३६ जागा जिंकल्या. तब्बल ३० वर्षाने पहिल्यांदाच एका पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले. १९८४ साली माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळाले होते. त्यानंतरच्या काळात देशात प्रचंड राजकीय व आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली होती. २०१४ साली सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारमुळे राजकीय अस्थिरता संपुष्टात आली. पण आर्थिक स्थिती सुधारणा, विकासकामांना गती, महागाई नियंत्रण, शेतमालाला हमीभाव, रोजगार, उद्योगवाढ़ व शिक्षण पद्धतीमध्ये अमूलाग्र बदल, याविषयी मोदी सरकारला या पाच वर्षाच्या काळात फारसे काही करता आले नाही.
भारतीय जनतेने पहिली पाच वर्षे त्यांना समजून घेतले. पहिली पाच वर्षे ही स्थिर होण्यात तसेच देशासमोर असलेल्या समस्या / अडचणी समजून घेण्यात गेली, असे मनोमनी ठरवून देशवासियांनी त्यांना २०१९ साली पुन्हा संधी दिली.
या निवडणुकीत भाजपच्या २१ जागा वाढल्या, त्यांना एकूण ३०३ जागा मिळाल्या. तर मित्रपक्षांना ५० जागा जिंकता आल्या. पहिल्या पाच वर्षात फारसे काही न करणाऱ्या मोदी सरकारला भारतीय मतदारांनी आणखी एक संधी दिली पण त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात मोदी सरकार पुन्हा अपयशी ठरले.सबका साथ, सबका विकास, डिजिटल इंडिया, खात्यात १५ लाख रु. या त्यांच्या लोकप्रिय घोषणा हवेतच विरल्या. याच दरम्यान देशावरील कर्जाचा डोंगर ५५ लाख कोटीवरून १७२ लाख कोटीवर गेला. २०१४ साली काँग्रेस सरकार पायउतार झाले तेंव्हा देशावर ५५ लाख कोटीचे कर्ज होते, ते आज १७२ लाख कोटीवर गेले आहे. कर्जात तब्बल ३०० पटीने वाढ झाली. आजच्या घडीला देशाच्या एकूण आर्थिक आवकपैकी ४० % रक्कम कर्जावरील व्याज देण्यात खर्ची पडत आहे. गेल्या बारा वर्षात महागाई ६ % ने वाढली. जीवनावश्यक वस्तूचे भाव गगनाला भिडले ( तूरडाळ, तेल, गॅस सिलेंडर,) अनेक उद्योगपतीना १२ लाख कोटीची कर्जमाफी, जीडीपी वाढतोय असा मोदी दावा करतात, पण नोकऱ्या कुठे आहेत ? जगात भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, असे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे, पण ही वाढ फक्त १० % श्रीमंत लोकांपर्यंतच पोहोचते. शिक्षण क्षेत्रात सरकारने आणलेले धोरण चांगले आहे, पण ते केवळ कागदावरच आहे. त्याच्या अंमलबजावणीत प्रचंड सावळा गोंधळ आहे. नीट – युजी २०२४ चे पेपर लीक होणे, युपीएससी व एमपीएससी परीक्षामधील विलंब, खाजगीकरणामुळे शिक्षणाच्या खर्चात तीन पटीने झालेली वाढ, या काळात कर्ज, महागाई, रोजगार व शिक्षण व रोजच्या जगण्याच्या प्रश्नावर सरकार सपशेल अपयशी ठरले. या सर्व कटू अनुभवानंतर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारचे विमान भारतीय मतदारांनी चांगलेच खाली आणले.या निवडणुकीत भाजपला बहुमताचा २४४ हा जादुई आकडा गाठता आला नाही. त्यांना २४० तर मित्रपक्षाना ५३ अशा एकूण २९३ जागा मिळाल्या.भारतीय मतदारांनी या निवडणुकीत आपला रोष व्यक्त करत मोदी यांना धोक्याचा इशारा दिला आहे. गेल्या बारा वर्षाच्या काळात परराष्ट्र, आर्थिक, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, उद्योगवाढ व पायाभूत सुविधा या सर्व क्षेत्रात मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे. आजच्या घडीला देशातील तरुणवर्ग पेटून उठला आहे. देशभरात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असून आंदोलने करत आहेत. त्यामुळे येणारा काळ हा मोदी सरकारसाठी त्रासदायक ठरणारा आहे.
