दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल, ”
मुंबई – गोवा महामार्ग लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता नाही…
गेली १३ वर्षे रखडलेला मुंबई – गोवा महामार्ग ( एनएच – ६६ ) हा महाराष्ट्राचा सर्वात दुर्देवी प्रकल्प ठरला आहे. राज्यकर्त्यांच्या नालायकपणामुळे हा महत्वाचा प्रकल्प खड्ड्यात गेला आहे.
इतर प्रकल्पासाठी बळजबरीने जमिनी संपादन करणारे सरकार या प्रकल्पासाठी जमिनी संपादन करू शकत नाही, ही बाब दुर्देवीच म्हणावी लागेल. राज्यात फडणवीस सरकारने गेल्या चार वर्षात समृद्धी, द्रूतगती,ग्रीनफिल्ड, मेट्रो, कोस्टल असे अनेक प्रकल्प मार्गी लावले, पण हा महामार्ग मार्गी लावण्यात या सरकारला अपयश का आले ? यावर विचार करायला हवा.
भुसंपादनाचा वाद हे सर्वात मोठे कारण असल्याचे शासकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हा प्रकल्प २०११ मध्ये सुरु झाला. रायगड व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला न मिळाल्यामुळे चारशेहुन अधिक ठिकाणी स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. कोलाड, नागोठणे, महाड या भागातील जमिनी अद्याप संपादित होऊ शकलेल्या नाहीत. या प्रकल्पाचे एकूण दहा टप्पे आहेत. त्यामधील चार कंत्राटदार कंपन्यानी कामे अर्धवट अवस्थेत सोडून दिले आहे . ( आर्थिक निधी वेळेवर न मिळाल्याच्या कारणावरून ) एक कंपनी ब्लॅकलिस्ट झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा निविदा काढण्यात वेळ गेला. तसेच कोकणात होणारी अतिवृष्टी व डोंगराळ भुभाग अशा दोन कारणामुळे कामे करताना अडचणी आल्या. कोकणात दरवर्षी साधारणपणे ३ हजार मि.मी. पाऊस पडतो. त्यामुळे पावसामुळे काम बंद राहते. डोंगर खचणे, दरड कोसळणे अशा घटना सतत घडत असतात. चार वर्षांपूर्वी पालीजवळ रस्ता पूर्णपणे वाहून गेला होता.
वनविभाग व पर्यावरण विभागाकडून परवानग्या मिळण्यासंदर्भात सतत अडचणी आल्या. कर्नाळा अभयारण्य, वाघाची डोंगररांग, झाडे तोडण्यासाठी परवानगी मिळवताना आलेल्या अडचणी व खाडीपट्ट्यात सीआरझेड कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या,
तसेच रस्त्याच्या डिझाईनमध्ये सतत झालेले बदल, प्रकल्पाच्या प्रारंभी दोन पदरी, नंतर चार पदरी, त्यापश्चात नागरिकांच्या मागणीनुसार २० हुन अधिक ठिकाणी उड्डाणपूल व बायपासचे नियोजन, त्यामुळे प्रत्येक बदलामुळे सहा महिने वाया गेले. दरम्यान या काळात चार सरकारे बदलली, त्यामुळे कामाचा प्रधान्यक्रम सतत बदलत गेला. या सर्व कारणामुळे पनवेल ते गोवा या ४५० कि.मी. प्रवासाला सध्या पंधरा तास लागतात. दर पावसाळ्यात ५० हुन अधिक अपघात होत असतात. सध्या या प्रकल्पाचे ८५ % काम पूर्ण झाले आहे. ८४ कि.मी.रस्ता अद्याप कच्चा आहे.
( माणगाव,महाड, खेड ) या महामार्गाचे काम सतत रखडल्यामुळे महायुतीच्या सरकारची सध्या प्रचंड बदनामी होत असल्याचे पाहून केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी डिसें. २०२६ ची डेडलाईन दिली आहे. पण प्रकल्पाचे काम अत्यंत संथगतीने होत असल्यामुळे या मुदतीमध्ये काम पूर्ण होणे शक्य नाही.
