दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
आम्ही स्थानिक भूमिपुत्र अक्षरशः नागवले गेलो…
एखाद्या गावांत प्रकल्प येत असल्याची कुणकुण लागली कि जमिनीचे दलाल व खरेदी करणाऱ्या धनदांडग्याचे कान टवकारले जातात आणि मग हे दलाल, तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार कचेरीतील कर्मचारी हे सारे सातबारा उताऱ्याचे गट्ठे खांद्यावर घेऊन धनदांडग्याच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवू लागतात.हे असे वर्षानुवर्षे चालत आले आहे.
असेच प्रकार पालघर जिल्ह्यातील वाढवण, मुरबे, कोरे भागातील बंदर,व खाजगी कंपनीकडून उभारण्यात येणारे व्यापारी बंदर व अत्याधुनिक विमानतळ तर रत्नागिरी /सिंधुदुर्ग ( बारसु, सलगाव, नाणार रिफायनरी भागात पाहायला मिळत आहेत.
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण व वरोर मधील जमिनी संपादित करण्यासाठी सरकारने आपल्या थैल्या मोकळ्या केल्या आहेत. पण, त्याचा फायदा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना झाला नाही, कारण या शेतकऱ्यांनी कवडीमोल दरांनी आपल्या जमिनी दलाल व धनदांडग्याच्या घश्यात घातल्या व आज ते धनदांडगे अव्वाच्या सव्वा मोबदला आपल्या पदरात पाडून घेत आहेत. यामध्ये राजकारणी आयएएस अधिकारी, बँक मॅनेजर व पोलीस अधिकाऱ्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. वरील माहिती ही माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आली आहे. त्यामुळे २०१७ नंतर २०२३ पर्यंत ज्यांनी जमिनी घेतल्या ते स्थानिक भूमिपुत्र आहेत का ? याची पडताळणी व्हायला हवी. समीर शिरवडकर या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने २०१८ नंतर झालेल्या खरेदी – विक्रीची यादी मागितली होती. सरकारने या सर्व प्रकरणी पेसा कायदा, ग्रामसभा, पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाला धुडकावून अनेक धोकादायक निर्णय घेतले. कोकणातील जैतापूर येथे प्रति हेक्टर २२ लाख रु. दर मिळाला तर नाणार साठी १ कोटीची मागणी करण्यात आली. ही मागणी भाजपच्या एका आमदाराने केली आहे. यावरून जमिनी कशा पद्धतीने खरेदी झाल्या असाव्यात, याची कल्पना येते.बारसु जमीन खरेदी प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारा पत्रकार शशिकांत वारिसे याची निर्घृण हत्या करण्यात आली.
पालघर जिल्ह्यातही स्थानिक भूमिपुत्रांना असेच नागवले जात आहे. ७६ हजार २२० कोटी रु. ग्रीनफिल्ड बंदर, बंदरासाठी १४४८ हेक्टर मातीभराव, समुद्रकिनारी रस्ते व रेल्वे साठी ५७१ हेक्टर जमिनी १६ गावात संपादित करण्यात येत आहे. त्यासाठी गावातील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी सरासरी १ कोटी हुन अधिक मोबदला, त्यापैकी किती स्थानिक भूमिपुत्र आहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे. नेवाळे, राणीशिगाव, गारगाव, चिंचारे, आकेगव्हाण, नानिवली आदी गावासाठी प्रति हेक्टर ६२.५० लाख रु. वरोर, चिंचणी, तणाशी साठी १.१६ कोटी रु. बावडे कोलवली, वाणगावसाठी १.२२ कोटी रु. मोबदला देण्यात येत आहेत. असे आर्थिक व्यवहार होण्यापूर्वी मुंबई, पालघर, ठाणे व पुण्यातील राजकारणी, बिल्डर्स व दलालांनी स्थानिक शेतकऱ्याकडून प्रति एकर दोन ते तीन लाख रु. दराने जमिनी खरेदी केल्या. २०२४ साली सरकारकडून याविषयी अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर ” भूमिपुत्र शेतकरी,” म्हणून हे सर्व धनदांडगे सातबाऱ्यावर वर आले. आता या धनदांडग्याना प्रति हेक्टर २ कोटी रु. मोबदला मिळत आहे. या सर्व प्रकारामध्ये स्थानिक भूमिपुत्र अक्षरशः नागवला गेला. त्याला काही अंशी स्थानिक भूमिपुत्र जबाबदार आहेत.
