दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन,”
आश्रमशाळा ; सरकारला उशिराने पण जाग आली…
जुन्या लोकांनी ग्रामीण भागातील जनता राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात यावेत, असा उद्देश उराशी बाळगत त्याना शिक्षण, आरोग्य व अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी अनेक उपक्रम राबवले. पण, नंतरच्या काळात राज्यकर्ते व शासकीय अधिकाऱ्यांनी ग्रामीण भागाला उर्जीतावस्था आणणाऱ्या या उपक्रमांचा आपल्या करणीने अक्षरशः बट्याबोळ केला. आज आपण राज्यातील शासकीय व खाजगी आश्रमशाळातील बजबजपुरीवर प्रकाश टाकणार आहोत. चांगल्या योजनेचे ही दुकली कशी वाताहत करतात, हे आपण पाहणार आहोत.
काही वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील निरक्षरतेचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन पूर्वीच्या समाजधुरीण व राज्यकर्त्यांनी जिल्हा परिषद शाळा व निवासी आश्रमशाळा स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. सुरुवातीच्या काळात सरकारच्या या प्रयत्नाला ग्रामीण भागातील जनतेचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला व गावागांवात जिल्हा परिषद शाळा व आश्रमशाळा दिमाखात उभ्या राहिल्या. या काळात सरकारने लाखो कोटी रु. या योजनेवर खर्च केले. मात्र कालांतराने या व्यवस्थेमध्ये अपप्रवृत्ती शिरल्या व आश्रमशाळा बदनाम होत गेल्या. अन्नाचा नित्कृष्ट दर्जा, सर्पदंशाने होणारे मुलांचे मृत्यू, पायाभूत सुविधाचा अभाव ( मुलींच्या आश्रमशाळेत दुरावस्था झालेली स्नानगृहे व शौचालये व त्यांना दरवाजे नसणे, ) विद्यार्थांना वेळेवर जेवण न मिळणे, असे गैरप्रकार सूरू झाले व एक चांगली योजना डबघाईला आल्याचे पाहायला मिळत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात सर्पदंशाने नुकतेच तीन मुलींचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगबगीने बैठक घेऊन दोन अधिसूचना जारी केल्या. त्यामध्ये कालबद्ध कृती आराखडा, डॉ. सुभाष साळुंखे समिती स्थापन करणे, तसेच या प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करून कृती आराखडा तयार करणे, इ. चा समावेश आहे. तसेच प्रत्येक आश्रमशाळेत आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळात वाढ करणे, सुमारे १ हजार ०२ नवीन पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच जेवण व्यवस्थेतही बदल करण्यात येणार आहेत, प्रत्येक वसतिगृहात मेस सुरु करण्यात येणार आहेत. एकूण ४९० वसतिगृहात तीन महिन्यात निविदा, सेंट्रल किचनचा अभ्यास करून वेळ व गुणवत्ता सुधारण्याचे आदेश जारी,
तसेच लहान गावात असलेल्या आश्रमशाळा मोठा गाव किंवा तालुक्यात स्थलांतर करणे, शिक्षण व निवास व्यवस्था वेगळी करणे, आरोग्य तपासणी व सीसिटीव्ही वॉल कंपाउंड अशा विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
राज्यात आजच्या घडीला शासकीय ५०० व अनुदानित ( खाजगी संस्था चालवतात ) ५१३ अशा १ हजार १३ आश्रमशाळा चालवण्यात येतात. पूर्वी या आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर ताजे जेवण देण्यात येत असे. त्यानंतर शासकीय अधिकाऱ्यांनी सेंट्रल कीचन योजना कार्यान्वित केली. या किचनचे जेवण हे सुमारे शंभर ते दीडशे कि.मी.अंतरावरून येते. ते आश्रमशाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी किमान चार ते पाच तास लागतात. त्यामुळे ५ ते ६ वर्षाच्या मुलांना उपाशी राहावे लागते. तसेच शिळे अन्न येत असल्यामुळे मध्यंतरी नाशिक व अमरावती विभागात तीस मुलांना विषबाधा झाली होती. या सेंट्रल किचनला विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यामुळे सरकारने आता मेस पद्धत मान्य केली आहे.
मुलींच्या आश्रमशाळेतील सोयी – सुविधाचा अभ्यास केल्यानंतर असे आढळून आले कि ५० % पेक्षा अधिक आश्रमशाळांमध्ये पलंगच नाहीत, मुले जमिनीवर झोपतात म्हणून सर्पदंशाच्या घटनामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. सरकार आश्रमशाळेतील शिक्षण, निवास, आरोग्य, जेवण, गणवेश, तेल साबण, टूथपेस्ट, सॅनिटरी नॅपकिन, बूट, रेनकोट व पुस्तके यावर प्रति विद्यार्थी प्रति महिना अडीच हजार रु. खर्च करते. एखादा मृत्यू झाल्यास शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दोन लाख आर्थिक मदत देते. २०२५ -२६ या आर्थिक वर्षात एकूण ५८४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला.
यावरून चांगल्या योजनाचा अधिकारी व राजकीय मंडळी कसे बट्ट्याबोळ करतात, हे योजनेची सद्यस्थिती पाहता लक्षात येते. उशीरा का होईना, पण सरकारला जाग आली व सरकार आता कठोर उपाययोजना करू लागले आहे, हे ग्रामीण भागातील जनतेसाठी महत्वाचे आहे.
