दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल, ”
अबब…९५७ कोटीचा कचरा घोटाळा ; कचऱ्यात सोने दडलेले असते,
वसई विरार शहर महानगरपालिकेत एकामागोमाग अनेक घोटाळे बाहेर पडत आहेत. लोकांच्या पैश्याची अधिकारी व राजकीय नेते कशी उधळपट्टी करतात,हे या प्रकरणावरून उजागर झाले आहे. अनेक आर्थिक घोटाळे व भ्रष्टाचाराची प्रकरणासाठी ही महानगरपालिका राज्यात रोल मॉडेल ठरली आहे.या महानगरपालिकेच्या ९५७ कोटी रु. चा कचरा घोटाळा तुमचे आमचे डोळे दीपवून टाकणारा असाच आहे.सन २०२५ – २६ ते २०३० ते ३१ या पाच वर्षासाठी प्रशासनाने निविदा काढल्या होत्या.
दैनंदिन कचरा उचलणे, त्याचे वर्गीकरण करणे व कचरा कुंड्या पुरवणे व दररोज रस्ते व परिसराची साफसफाई करणे,इ. कामासाठी तब्बल ९५७ कोटी रु. च्या निविदा मागवल्या होत्या. या तीनही निविदा १ ) मे.एंटरप्रायझेस,
२ ) आर. एन. बी. इन्फ्रा. प्रा. लि. व क्रिस्टल इंटींग्रेटेड सर्व्हिसेस लिमिटेड, या तीन ठेकेदार कंपन्याना देण्यात आल्या होत्या . पण या ठेकेदारांनी कामात अनेक गैरप्रकार केल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. शहरात आवश्यक्तेनुसार कचरा कुंड्या ( डबे ) पुरवण्याची अट होती, पण या ठेकेदारांनी एकही कुंडी पुरवली नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेला १० हजार कुंड्यासाठी ३.५२ कोटी रु. अतिरिक्त खर्च करावा लागला. महानगरपालिकेला पडलेला भुर्दंड व झालेला खर्च ठेकेदाराच्या बिलातून वसुल करावा, अशी मागणी या नगरसेवकांनी केली आहे.नुकत्याच झालेल्या या घोटाळ्यावरून महासभेत सत्ताधारी व विरोधी पक्षाने एकमेकांवर बेछुट आरोप केले. त्यामुळे सभागृहात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता.तसेच अपुरे मनुष्यबळ, वाहनांची कमतरता, कचऱ्याच्या वजनात गैरप्रकार करून बिले वसुल करणे, वेळेवर कचरा न उचलणे, अशा अनेक आरोपाच्या फैरी झडल्यानंतर महापौर अजीव पाटील यांनी नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील कचरा व्यवस्थापनाचा सविस्तर अहवाल १ महिन्यात द्यावा, या अहवालानंतर दोषी लोकांवर कारवाई करण्याचे जाहीर केले. याच घनकचरा विभागातील दुसरे एक प्रकरण असेच गाजत आहे. या प्रकरणातील निविदा मे. साई युटिलिटी कॉन्ट्रॅक्टर प्रा. लि. नालासोपारास्थित ठेकेदारा lला देण्यात आले आहे. भोयदापाडा – गोखिवरे डम्पिंग ग्राऊंडवरील १३ लाख टन कचऱ्यावर बायो – मायनिंग – दर ८३५ रु. प्रति टन, असे काम देण्यात आले. पण ठेकेदार कंपनीने कचऱ्याची घनता ३४० किलो, घनमीटर वरून ४८० किलो आणि नंतर ८४० किलो दाखवून ठेकेदाराने ३९ कोटीची बिले वसुल केली.आरडीएफ इंधन दालमिया सिमेंट व अल्ट्रा टेक सिमेंट या कंपन्याना पुरवल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करून आणखी ३७. ६६ कोटीची बिले मंजूर करून घेतली.या प्रकरणी बोळींज पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणी विरोधी पक्षाने आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे व्यापक तपासाची मागणी केली आहे.
